भूकम्पपीडितको नाम लाभग्राहीको सूचीमा छैन

२५ चैत, मलेखु– धादिङ ।
उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका ४ का ७६ वर्षीय परमेन तामाङको घर भूकम्पले बस्नै नहुने गरी लड्यो । उनी केही समय बारीको पाटामा बसे । त्यपछि गाउँले समेतको सहयोगमा बनाइएको टहरामा बस्दै आएका छन् ।

छोरीहरु विवाह गरेर गए, उनको सहारा भन्ने कोही छैन । दुई छोरी काठमाडौंमा काम गरेर बस्छन् । उनको कुनै घर छैन । पानी चुहिने कटेरामा बसेको दुई वर्ष भयो । गाउँमा अरु मानिसले सरकारले दिएको रकम लिएर घर बनाइरहेका छन् । उनको सहारा कोही नभएका अवस्थामा सरकारबाट दिइने रकमसमेत दिइएन ।

उनको घर बस्न नहुने खालको छ तर भूकम्पपीडितको लाभग्राही सूचीमा नाम परेन । उनले गुनासो दर्ता गरे । गाउँमै गुनासो दर्ता गर्दा उनको ५ सय खर्च पनि भयो तर नाम फेरि निस्केन ।

प्राविधिकहरु गाउँमा अहिलेसम्म २ पटक आए । उनीहरुले नाम टिपेर लगे पनि नाम ननिस्केपछि निराश बनेका छन् । परमेनलाई घर पूरै लडेर बस्नै नहुने अवस्था भएकोलाई त सरकारले हेर्छ भन्ने झिनो आश अझै छ ।

गाउँमा धमाधम घर निर्माण भइरहे पनि ६६ वर्षीय चेसाङ तामाङ पनि टहरामै बस्छन् । पटक पटक गाउँमा आएका प्राविधिकहरुले उनको नाम निस्कन्छ भन्छन् तर लाभग्राही सूचीमा नाम कहिले पनि निस्केन । उनको घर पनि बस्न सकिने किसिमको छ भन्ने प्रतिवेदन प्राविधिकले दिएका कारण उनीहरु मात्र होइन साविकको सेर्तुङको समस्या यही छ ।

लाभग्राही सूचीमा नाम छुटेका भूकम्प प्रभावितका लागि नाम समावेश गर्ने सम्बन्धमा रुबीभ्याली गाउँपालिका ४ का वडाध्यक्ष कामीलाल तामाङले आफू अलमलमा परेकाले केही काम गर्न नसकेको बताए । सदरमुकामबाट तीन दिनको पैदल दूरीमा रहेको रुबीभ्याली गाउँपालिका, सेर्तुङ गाउँमा १ हजार १८६ घरधुरी रहेकामा ६४१ जनाको नाम लाभग्राही सूचीमा निस्केको थियो ।

सबै घर लडेर बस्न नहुने अवस्थामा रहेको सो गाउँका ५०० जनाले मात्र लाभग्राही भएर पहिलो किस्ता लिन पाएका छन् । बाँकीको समस्या विकराल भएकाले वडा कार्यालयले जनताको काम गर्नुपर्नेमा वडाध्यक्ष सहितको टोली जिल्ला सदरमुकाममा बस्दै आएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सुत्केरी भएपछि काठमाडौंमै बसोबास गर्छन् । वडाध्यक्ष समेत गाउँमा नहुँदा भूकम्प प्रभावितको समस्या समाधान भएको छैन ।

वडाध्यक्ष सहितको टोलीले भूकम्पका कारण घर लडेको हो भन्ने प्रमाणित गरेपछि सम्झौता गरी राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले लाभग्राही सूचीमा राखेर अनुदान दिने नीति ल्याए पनि गाउँमा वडाध्यक्ष नै नभएपछि समस्या आएको गाउँवासीको भनाइ छ ।
रासस