- संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले २०६९ बैशाख १० गते काठमाडौं, झापा, रुपन्देहीसहित ४३ जिल्ला विकास समिति (जिविस) ले उठाउनु पर्ने सेवा शुल्क, कर दस्तु र बिक्री वापतको ३३ करोड ७ लाख रुपैयाँ असुल्न निर्देशन दियो । तर सरकारले निर्देशन पालन गर्नु त परै जाओस्, २०७२ सालसम्म आइपुग्दा असुल्नु पर्ने उक्त रकम बढेर ३७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुग्यो । यो रकम अहिलेसम्म पनि असुलउपर भएको छैन ।
- आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ३६ जिविसले उपभोक्ता समितिहरूलाई खूद काम गरेको अनुपातभन्दा ९२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिए । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले उक्त रकम असुल्नु पर्ने बेरुजु कायम गरेको थियो । तर उक्त रकम अहिलेसम्म पनि असुलउपर भएको छैन ।
- आव २०७३ मा १३ जिविसले ठेक्का सम्झौता बमोजिम काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताबाट क्षतिपुर्ति वापत १ करोड ८८ लाख असुल्नु पर्ने थियो । तर उक्त रकम अहिलेसम्म पनि असुल्न सकेको छैन ।
माथीका उदाहरणहरू एक दशक अघि खारेज भइसकेका जिविसहरूले असुल्नु पर्ने रकमको हो । देशभरबाट असुल्नु पर्ने यस्तो रकम ४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ छ । एकातिर असुलउपर गर्न जिविसहरूले उदाशीनता देखाएका थिए । अर्कोतिर २०७४ सालमा जिविसहरू नै खारेज भए पछि यो रकम कसले कसरी असुल्ने भन्नेमा एक दशकदेखि अन्योल छ ।
भूमी व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार तत्कालिन ७७ जिविसको कूल बेरुजु १६ अर्ब रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ असुल्नु पर्ने बेरुजु छ । त्यस बाहेक पेस्की ७ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ र नियमित गर्नु पर्ने बेरुजु ४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पेस्की र नियमित बेरुजु फर्छ्योट गरेको भए असुल्नु पर्ने बेरुजु थप बढ्ने सम्भावना थियो । “असुल्नु पर्ने ४ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु एक दशकअघि नै फर्छ्योट गर्ने क्रममा औँल्याइएको हो ।
बाँकी रहेको पेस्की र नियमित गर्नु पर्ने बेरुजु फर्छ्योट गरेको भए असुल्नु पर्ने रकम बढ्न सक्थ्यो,” मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “सरकारले एकैचोटी जिविसहरू खारेज त गर्यो । तर बेरुजु फर्छ्योट गर्ने काममा अलमल हुँदा असुल्न सकेको छैन ।”
सरकारले बेरुजु फर्छ्योट गर्ने निकायका रुपमा हालको जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) तोकेको थियो । तर त्यसबेला भरखर गठन भएका जिससहरूलाई न कुनै आर्थिक अधिकार थियो न कर्मचारी नै ! २ वर्षभन्दा बढी जिससहरू स्रोत साधनविहीन भएका थिए ।
अहिले भने संघीय सरकारले दिने प्रशासनिक अनुदानले जिससहरू चलिरहेका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव गिरीले अब बेरुजु फछ्र्योट तथा असूलउपर गर्ने दायित्व पनि जिससकै भएको बताए । “सुरूका वर्षहरूमा समस्या देखिएको सत्य हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा नियमित बजेट र कर्मचारी पठाइरहेका छौँ ।
बेरुजु फछ्र्योटको काम पनि जिससको हो,” गिरीले भने, “स्रेस्ता नभेटिएका, फर्छ्योट गरे पनि रेकर्डमा देखिएको जस्ता व्यवहारिक समस्या हल गर्न नीतिगत समन्वय गर्ने काम मन्त्रालयको हो । साथै, मन्त्रालयले संसद र महालेखापरीक्षकको कार्यालयसँग बेरुजु फछ्र्योटका लागी समन्वय गर्दै आइरहेको छ ।”
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भने बेरुजु फछ्र्योट गर्ने निकाय र नीतिगत काम गर्ने मन्त्रालय गम्भीर हुनु पर्ने बताएको छ ।
“खारेज भएका सँस्थाहरूको दायित्व जुन सँस्थामा हस्तान्तरण भएको छ, त्यही सँस्थाले बेरुजु फर्छ्योट गर्नु पर्छ । यसका लागी सम्बन्धित मन्त्रालय पनि गम्भीर हुनु पर्छ,” महालेखाका प्रवक्ता श्रीकुमार राई भन्छन्, “बेरुजु फर्छ्योट गर्न ढीला हुँदै जानु कुनै हालतमा ठीक होइन । जहाँसम्म असुलउपर गर्नु पर्ने बेरुजुको सवाल छ, जिम्मेवारी पाएको जिससले असुल्नै पर्छ ।”
जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष ऋषीदेव फुयाँल बेरुजु फर्छ्योटको काम सुस्त भएको स्वीकार्छन् । कर्मचारी अभाव, अव्यवस्थित स्रेस्ताजस्ता समस्याका कारण प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको फुयाँलले बताए ।
अधिकांश जिससमा कार्यालय प्रमुख नहुने र लेखापालको भरमा कोष सञ्चालन गर्नु पर्ने अवस्था छ । “अधिकांश दुर्गम जिससमा परि आउँदा नासुले कार्यलय प्रमुख चलाउनु पर्छ । लेखा अधिकृतको दरबन्दी छैन । भएका लेखापाल र इञ्जिनियरले पुग्दैन,” फुयाँल भन्छन्, “संविधान र कानूनले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न सबै जिसस तयार छौँ । तर जिसस कुन हालतमा छन्, सबैले देखेकै छौँ ।”
संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले बेरुजु फर्छ्योट गर्न आफू गम्भीर रहेको दाबी गरे । कहिल्यै फछ्र्योट हुन नसक्ने प्रकृतिका बेरुजुहरू फर्छ्योट गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र विभागीय मन्त्रालयहरूसँग छलफल गर्ने तयारी भइरहेको खड्काले बताए ।
“पञ्चायतकाल देखिका बेरुजु पनि छन् । यस्ता बेरुजुहरूलाई किनारा लगाउन सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गर्दैछौँ,” खड्काले भने, “जहाँसम्म जिविसको बेरुजुको विषय छ, छिट्टै निर्णय गरि फर्छ्योट र असूलउपर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन्छौँ ।”
बर्षौँसम्म बेरुजु फर्छ्योट नहुँदा सार्वजनिक निकायमा वित्तीय अनुशासनहिनता बढ्नुका साथै असुल्नु पर्ने रकमको अवमूल्यन हुने खड्काको निष्कर्ष छ । अहिलेसम्म फर्छ्योट नभएका पञ्चायत कालको दुईचार हजार रुपैयाँ बेरुजु तत्कालिन समयमा अहिलेको करोडौँ रुपैयाँ बराबरको रहेको खड्का अनुमान गर्छन् ।
“जिविसबाट असुल्नु पर्ने ४ अर्ब रुपैयाँको क्रयशक्ति एक दशक अघिजत्ति थियो, अहिले पक्कै त्यत्ति छैन । कहिल्यै नउठाउने हो भने ४ अर्ब रुपैयाँको क्रयशक्ति ५० वर्षपछि ४ हजार रुपैयाँको जत्ति पनि नहुन सक्छ,” खड्का भन्छन्, “जति ढीला गर्यो, त्यसले राज्यलाई क्षतिबाहेक केही गर्दैन । कुनै हालतमा छिटोभन्दा उठाउनु पर्छ । जिविसहित सबै सार्वजनिक निकायको असुल्नु पर्ने बेरुजुमा लेखा समिति गम्भीर छ ।”
सरकार, संसदजस्ता निकायहरूले तदारुकता देखाए बाँकी बेरुजु फर्छ्योट गर्न र असूलउपर गर्न सकिने कर्मचारीहरू बताउँछन् । जिविस छँदा स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) तथा हाल प्रदेश सचिव रहेका एक सहसचिवले संसद र सरकार नै अग्रसर हुनु पर्ने बताउँछन् ।
राजनीतिक तहले तदारुकता नदेखाउने र कर्मचारी मात्र अघि सर्दा ‘शंकाको लाभ’ लिन सक्ने डर रहेको ती सहसचिव बताउँछन् ।
“राजनीतिक तहले तदारुकताका साथ पहल गर्नु पर्छ । कर्मचारी मात्र अघि सर्दा कुन स्वार्थले काम गर्न खोज्यो भनेर हाम्रो नियतमाथी शंका गर्न सक्छ,” ती सहसचिव भन्छन्, “राजनीतिक तहबाट कडाईका साथ फर्छ्योट गर्ने र असूलउपर गर्ने निर्णय भयो भने कर्मचारीको तहमा समस्या छैन । नभए यही अवस्थामा काम गर्न सक्छ भन्ने लाग्दैन ।”
कडा कानूनी व्यवस्था, फितलो कार्यान्वयन
असुल्नु पर्ने बेरुजुलाई सरकारले सरकारी बाँकी मानेर असुल्नु पर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले असूलउपर गर्ने बेरुजुलाई सरकारी बाँकी मानेको छ । ऐनले आवश्यकता अनुसार जायजेथाबाट असुल्ने र थुन्नेसम्मको व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनको दफा ४७ को उपदफा २ ले असूल गर्नुपर्ने रकम ३ वर्षसम्म असूलउपर नभएमा सरकारी बाँकीका रुपमा लगत कसेर कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिलको कार्यालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ४८ मा कुमारी चोकले असूल्नु पर्ने व्यक्ति वा सँस्थाको जायजेथाबाट सरकारी बाँकीसरह असूलउपर गर्ने व्यवस्था छ ।
असूलउपरका लागी ऐनले कुमारी चोकलाई अदालत सरहको अधिकारसमेत दिएको छ । तर यस बेरुजुलाई सरकारले न असुल्न सकेको छ, न सरकारी बाँकीको रुपमा उठाउन कुमारीचोकमा पठाउन सकेको छ !
कसरी यस्तो भयो ?
२०७४ साउनदेखि सरकारले जिविस खारेज गरेर जिसस कार्यान्वयन गर्यो । संविधानले जिससलाई स्थानीय तह भने पनि मुख्यतः स्थानीय शासनको अभ्यास गाउँपालिका र नगरपालिकामा मात्रै हुन थाल्यो ।
तत्कालिन काठमाडौं जिविसका आन्तरिक लेखापरीक्षक गोपाल पोखरेलका अनुसार स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दा अस्पष्ट हुँदा अन्योल भएको हो । पोखरेलका अनुसार सरकारले जिविसका कर्मचारीहरू गाउँपालिका र नगरपालिकामा समायोजन गर्यो ।
यसैगरि जिल्ला सदरमुकामका कामहरू स्थानीय तहमा निक्षेपित गरि अनुदानहरू विनियोजन गरियो । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ ले जिल्लाका अधिकार, कर्मचारी, संरचना र जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्यो । यही क्रममा बेरुजु फर्छ्योट र असूलउपरको काम भने स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन सकेन ।
त्यही क्रममा बेरुजु फर्छ्योटको काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएन । भरखर गठन भएका जिससहरूलाई बेरुजु फर्छ्योटको जिम्मेवारी दिने निर्णय त भयो, तर सुरूवातका केही वर्ष जिससहरू कसरी सञ्चालन हुने भन्नेमै अन्योल रह्यो ।
“विगतमा जिल्ला पञ्चायतको जिम्मेवारी जिविसमा हस्तान्तरण भएजस्तै जिविस खारेज भए पछि बाँकी काम जिससमा हस्तान्तरण हुनु पर्दथ्यो,” हाल बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा कार्यरत पोखरेलले भने, “जिसस कार्यान्वयन हुँदा सुरूमा अन्योल देखिए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा तदारुकता देखाएको भए बेरुजु फर्छ्योट र असूलउपर गर्न सकिन्थ्यो । अझै पनि सकिन्छ ।”
बागमती प्रदेशका एक जिल्ला समन्वय अधिकारी बेरुजुको जिम्मेवारी मात्रै दिने, जनशक्ति र बजेट नदिने गर्दा समस्या जस्ताको तस्तै रहेको स्वीकार्छन् ।
“सुरूवाती वर्षहरूमा बेरुजु फछ्र्योट त टाढैको कुरा ! पदाधिकारीको तलब भत्ता र कार्यालय सञ्चालन गर्न बजेट पनि थिएन,” ती अधिकारी भन्छन्, “अफिसमै भएका फाइल र पोकाहरू खोलेर फछ्र्योट गर्न सकिने सामान्य बेरुजुहरू पनि जस्ताको तस्तै रहे । समय बित्दै जाँदा जवाफदेही हुनु पर्ने कर्मचारी, उपभोक्ता समिति को कहाँ पुगे थाह पत्तो छैन । अहिले पनि संघ जिससको थाप्लोमा बेरुजु थोपरेर संघीय सरकार चूपचाप छ ।”
मन्त्रालयका प्रवक्ता एकराज गिरी भने मन्त्रालयले नियमित अनुदान पठाइरहेको र कर्मचारी खटाइरहेको दाबी गर्छन् । “जिसस संघको बजेटबाटै चलिरहेको सँस्था हो । आवश्यकता अनुसार थप बजेट पनि पठाइरहेका छौँ । आवश्यक कर्मचारी पनि खटाइएको छ,” गिरी भन्छन्, “जिससले आफ्नो जनशक्तिबाट अपुग भए परामर्शदाता नियुक्त गरेर पनि फछ्र्योट गर्न सक्छ । साथै गाउँपालिका र नगरपालिकासँग पनि समन्वय गर्न सक्छ ।”
सबैभन्दा धेरै बेरुजु भएका क्षेत्रहरू
तत्कालिन जिविसहरू स्थानीयस्तरको सबैभन्दा शक्तिशाली र स्रोतसम्पन्न विकासे अड्डा थियो । केन्द्रीय सरकारले गाविस सचिव खटाएर गाउँ–गाउँसम्म शासन गर्ने स्थानीय इकाई पनि जिविस थियो ।
मुख्यतः जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सीडीओ)ले शान्तिसुरक्षा र जिल्ला विकास समिति (जिविस)ले विकास निर्माणको काम गदथ्र्यो । यसबाहेक जिविसलाई ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा, माटो बिक्री गर्ने, ठेक्का लगाउने र निकासी गर्ने लगायतका अधिकारहरू पनि दिइएको थियो ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले पानीघट्टको दर्ता र नबीकरण गर्ने काम पनि जिविसलाई दिएको थियो । यसरी प्राप्त भएको राजश्व स्वायत्त ढंगले जिविस आफैँले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।
तीब्र सहरीकरणका कारण भइरहेका ठाउँ र चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गिट्टी र बालुवा उत्खनन् हुन थाल्यो । जसका कारण काठमाडौं, ललितपुर, काभ्रे, धादिङ, रुपन्देही, नवलपरासी लगायतका जिविसहरूमा प्रतिवर्ष करोडौँ रुपैयाँको ठेक्का लाग्न थाल्यो । त्यससँगै ढुङ्गिट्टी बालुवा उत्खनन् गर्ने व्यवसायीबाट असुल्नु पर्ने बेरुजु निस्किन थाल्यो ।
यसैगरि २०६५ सालपछि गाविस अनुदान बर्षेनी बढ्दै गयो । देशभर टोल–टोलमा उपभोक्ता समितिहरू गठन गरि विकास निर्माणको कामहरू हुन थाल्यो । त्यससँगै उपभोक्ता समितिमा बेरुजु बढ्दै जान थाल्यो । गाउँ–गाउँबाट निस्किएको बेरुजु गाविस हुँदै जिविसको थाप्लोमा थपिँदै गयो ।
त्यसबेला सरकारले जिविसमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा दिएर गाविस सचिवले बाँड्ने गर्दथे । भत्ता वापतको रकम गाविस सचिवले पेस्की लिएर बाँडे पछि मात्र फर्छ्योट हुने व्यवस्था थियो ।
जसले गर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा लिएको भत्ता वापतको पेस्की अर्को आवमा मात्र फर्छ्योट गर्न सकिन्थ्यो । संयोगले २०७४ को साउनदेखि जिविस खारेज भयो । गाविस सचिवहरूले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को अन्तिम चौमासिकमा लिएको पेस्की फर्छ्योट गर्नै पाएनन् । जसले गर्दा उक्त आवको एक तिहाई सामाजिक सुरक्षा भत्तावापतको रकम बेरुजु कायम हुन पुग्यो ।
प्रतिक्रिया