जिविस खारेजीको एक दशक: ४ अर्ब कसरी असुल्ने ?

२०६९ बैशाख १० गते: सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौं, झापा, रुपन्देहीसहित ४३ जिल्ला विकास समिति (जिविस) ले उठाउनुपर्ने सेवा शुल्क, कर दस्तुर तथा बिक्रीवापतको ३३ करोड ७ लाख रुपैयाँ असुल्न निर्देशन दिएको थियो। तर निर्देशन कार्यान्वयन नभई २०७२ सालसम्म उक्त रकम बढेर ३७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुग्यो। यो रकम अहिलेसम्म पनि असुलउपर भएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ३६ जिविसले उपभोक्ता समितिहरूलाई वास्तविक रूपमा गरेको कामको अनुपातभन्दा ९२ लाख रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएका थिए। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले उक्त रकमलाई असुल गर्नुपर्ने बेरुजु कायम गरेको थियो।…