काठमाडौं । संघीय संसदमा शुक्रबार राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशको एकल अधिकारमाथी हस्तक्षेप गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १०५ मा यातायात सम्बन्धी काम तीन तहको सरकारबीच समन्वय गरि प्राधिकरणमार्फत गर्ने उल्लेख छ । जवकि संविधानको अनुसूची ६ अनुसार यातायात प्रदेशको एकल अधिकार भित्र पर्दछ । प्रदेशको एकल अधिकारहरू अनुसूची ६…