तीन वर्षमा संघ र प्रदेशलाई १ अर्ब बढी फिर्ता, सोधखोज गर्दैनन् स्थानीय तह

काठमाडौं । केही वर्षअघिसम्म स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघ र प्रदेश सरकारको खातामा फिर्ता गर्नु पर्ने रकम फिर्ता नगर्ने समस्या थियो । जसले गर्दा केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहबाट फिर्ता आउनु पर्ने रकम कट्टा गरेर मात्र अनुदानहरू पठाउन थालियो । त्यसैले अहिले संघ र प्रदेशले फिर्ता पाउनु पर्ने रकम स्थानीय तहको सञ्चित कोषमै रहने परिपाटीको अन्त्य भएपनि फरक समस्या देखिएको छ ।

स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म खर्च नभएको रकम संघ र प्रदेशलाई फिर्ता त गर्छन्, तर जति गर्नु पर्ने हो, त्योभन्दा धेरै फिर्ता गरिरहेका छन् । अन्तरसरकार लेनदेनमा मानवीय त्रुटी वा अन्य कारणले स्थानीय सरकारको रकम संघ र प्रदेशलाई बढी भुक्तानी हुनुलाई सामान्य मान्न सकिन्छ । तर रोचक कुरा के भने, स्थानीय तहहरूले बढी फिर्ता दिएको रकमको सोधखोज गर्दैनन् । यसले गर्दा स्थानीय तहहरूले आफ्नो मौज्दात रकम गुमाइरहेका छन् ।

महालेखानियन्त्रकको कार्यालय (मलेनिका)को तथ्यांक अनुसार तीन वटा आर्थिक बर्षमा स्थानीय तहहरूले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आफ्नो रकम फिर्ता पठाएका छन् । यद्यपी गत आव ०८२/८३ को भने कार्यालयले बिबरण तयार पार्न बाँकी छ । तथ्यांक अनुसार तीन वटा आर्थिक बर्षमा स्थानीय तहहरूले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आफ्नो रकम फिर्ता पठाएका छन् । यद्यपी गत आव ०८२/८३ को भने कार्यालयले बिबरण तयार पार्न बाँकी छ । आव ०८१/८२ मा स्थानीय तहहरूले संघीय सञ्चित कोषमा २४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्नु पर्नेमा २४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ फिर्ता ग¥यो । यसै गरि प्रदेश सरकारहरूलाई २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्नु पर्नेमा २ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ फिर्ता ग¥यो ।

एउटै स्थानीय तहबाट साढे ५ करोडसम्म फिर्ता

झट्ट हेर्दा अर्बौं रुपैयाँ फिर्ता गर्दा केही करोड रुपैयाँ बढी भुक्तानी हुनु स्वभाविक जस्तो देखिएला ! तर रौतहटको गढीमाई नगरपालिकाले मात्रै आव ०८१÷८२ मा ५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता पठाएको छ । एउटा दुर्गम स्थानीय तहका लागी यो रकम सानो होइन । उक्त आर्थिक वर्षमा गढीमाई नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी ६६ लाख ४ हजार रुपैयाँ मात्र थियो । जबकि, उक्त आवमा गढीमाईको कूल मौज्दात रकम ५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ थियो । मलेनिकाको तथ्यांकबाट केलाउँदा गढीमाई नगरपालिकाले झन्डै मौज्दात बराबरको रकम संघीय सरकारलाई बढी फिर्ता गरेको देखिन्छ ।

स्थानीय तहले फिर्ता माग्दैनन्

कुनै कारणले स्थानीय तहको रकम संघ र प्रदेशको खातामा बढी भुक्तानी हुनु अनौठो कुरा होइन । किनकी अन्तरसरकारी लेनदेनमा धेरै वा थोरै भुक्तानी पछि गरिने हिसाब मिलान लेखा प्रशासनको अनिवार्य काम हो । तर बर्षेनी यति धेरै रकम बढी भुक्तानी भइरहँदा पनि कुनै पनि स्थानीय तहले फिर्ता माग्ने र त्रुटी सच्याउने गरेका छैनन् ।

केही स्थानीय तहले बढी फिर्ता गरेको बारे महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा गुनासो गरे पनि कसैले पनि निकासा मागेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले बढी फिर्ता भएको रकम निकासा माग गरेका छैनन् । रकम भुक्तानी गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय (कोलेनिका) मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा रकम माग गर्नु पर्ने लम्सालले बताए ।

“जुन कोलेनिकाबाट कारोबार गरेको हो, त्यहीँबाट बढी फिर्ता गरेको प्रमाणित गरेर अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाए भुक्तानी दिन सकिन्छ । तर अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले बढी फिर्ता वापतको रकम मागेको छैन,” लम्सालले भने ।

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा खटिएर सिंहदरबार सरुवा भएका एक उपसचिवका अनुसार बढी फिर्ता दिएको रकम माग नगर्नुमा केही कारण छन् । पहिलो, कतिपय स्थानीय तहको लेखाले बढी फिर्ता भएको भेउ नै पाउँदैनन् । दोस्रो, थाह पाए पनि चूपचाप बस्छन् ।

“लेखाको सबै काम गर्ने कर्मचारीले हो । दक्ष कर्मचारी नभएको स्थानीय तहमा बढी रकम फिर्ता गएको भेउ नै पाउँदैन,” ती उपसचिव भन्छन्, “थाह भइहाल्यो भने पनि भन्दैन । भन्यो भने जनप्रतिनिधीले बसिखान दिँदैन । अनि चूपचाप बस्छन् ।”

स्थानीय तहलाई कसरी घाटा हुन्छ ?

संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह छुट्टै सरकारहरू हुन् । यही व्यवस्थाले गर्दा तीन वटै तहको अ–आफ्नै सञ्चित कोष रहेको छ । अ–आफैले बजेट ल्याएर खर्च गर्ने व्यवस्था छ । कानून अनुसार एक अर्कालाई फिर्ता गर्नुपर्ने बाहेकको रकम सम्बन्धित सरकारहरूको आफ्नै हो । त्यसैले बढी भुक्तानी हुनु वा फिर्ता हुनु भनेको दिनेका लागी घाटा हो भने पाउनेका लागी फाईदा हो ।

संघ र प्रदेशलाई बढी फिर्ता भएको स्थानीय तहको आफ्नै मौज्दात रकम हो । स्थानीय तहले आन्तरिक आय, राजश्व बाँडफाँट, रोयल्टी, ऋणबाट प्राप्त आय र अघिल्ला बर्षहरूको मौज्दात रकम संघ र प्रदेशलाई फिर्ता गर्नु पर्दैन । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने यी शिर्षकका रकमहरू स्थानीय तहको आफ्नै हो । यसमा संघ र प्रदेशको कुनै हक लाग्दैन ।

स्थानीय तहले फिर्ता गर्नु पर्नेजत्ति सबै रकम त फिर्ता गरे, त्योभन्दा बढी आफ्नै मौज्दातको रकम पनि बढी फिर्ता गरे । बढी फिर्ता भएको रकम आफ्नो सञ्चित कोषमा फर्काउन कुनै पनि स्थानीय तहले कुनै पहल गरेनन् । यसैले तीन गत आर्थिक वर्षभन्दा अघिल्ला तीन आवमा स्थानीय तहहरूले १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ गुमाएका छन् ।

कसरी यस्तो भयो ?

संघ र प्रदेशले जस्तै स्थानीय तहले पनि बजेट निर्माण गर्दा संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजश्व बाँडफाँट, रोयल्टी, आफ्नो आन्तरिक आय, ऋण, अन्य सहयोगजस्ता सबै आयलाई आम्दानीमा बाँध्नु पर्छ । यसका लागी पहिले कूल स्रोत प्राप्तिको अनुमान गर्नु पर्छ । वास्तविक स्रोत प्राप्त गरे पछि अनुमानित स्रोतसँग अन्तर देखियो भने हिसाब मिलान गर्नु पर्छ ।

“जस्तै, कुनै स्थानीय तहले शिक्षकको तलब भत्तावापत संघबाट ५ करोड रुपैयाँ पाउँछु भनेर अनुमानित हिसाब राख्यो । तर ४ करोड रुपैयाँ मात्र पायो भने अनुमानित र वास्तविक प्राप्तीबीच देखिएको १ करोड रुपैयाँको हिसाब मिलान गर्नु पर्छ,” मलेनिकाका एक अधिकारीका अधिकारी भन्छन्, “हिसाब मिलान गरिएन भने ४ करोडको आधारमा हुनु पर्ने फिर्ता ५ करोड रुपैयाँकै आधारमा हुन्छ । स्थानीय तहले वास्तविक प्राप्तिका आधारमा फिर्ता हुनुपर्ने रकम अनुमानित प्राप्तिको आधारमा फिर्ता गर्दा संघ र प्रदेशको सञ्चित कोषमा बढी रकम गएको हो ।”

हिसाब मिलान नहुनुमा पहिलो कारण दक्ष कर्मचारीको अभाव देखिन्छ । अधिकांश दुर्गम स्थानीय तहमा लेखा प्रशासनको अवस्था कमजोर छ । यस्तै दक्ष जनशक्ति भएका सहरी स्थानीय तहहरूमा पनि कर्मचारी सरुवाका कारण हिसाब मिलानको काम गिजोलिने गरेको देखिन्छ ।

“५५/६० करोड रुपैयाँ बार्षिक बजेट भएको स्थानीय तहको लेखा फाँट एकजना लेखापालले चलाउनु पर्ने अवस्था छ,” ती अधिकारी भन्छन्, “ठूला महानगर, उपमहानगरहरूमा कर्मचारी सरुवा भइराख्ने हुँदा हिसाब मिलान ग¥यो कि गरेन भन्ने ख्याल नहुने रहेछ ।”

यसैगरि संघले स्थानीय तहमा पठाउने अनुदान बर्षेनी कटौती गर्ने र स्थानीय तहहरूले पनि अनुमानित स्रोतको लक्ष्य महत्वकांक्षी राख्ने प्रवृत्तिलाई केलाउने हो भने मलेनिकाका ती अधिकारीको टिप्पणी तर्कसंगत देखिन्छ ।

पछिल्ला तीन आर्थिक बर्षमा संघीय सरकारले बजेटमार्फत विनियोजन गरेको समानीकरण अनुदानमध्ये ७ देखि साढे ८.४४ प्रतिशतसम्म कटौती गरेको थियो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार आव ०८२÷८३ मा संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई विनियोजन गरेको ८८ अर्ब ९६ लाख रुपैयाँमध्ये ७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ कटौती गरेको थियो ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले पहिलेभन्दा सुधार भए पनि समग्र स्थानीय तहको लेखा व्यवस्थापन अझै कमजोर रहेको स्वीकार्छिन् । “पहिलेजस्तो एकजना लेखापालले तीनचार वटा स्थानीय तह हेर्नु पर्ने अवस्था त छैन ।

तर समग्र स्थानीय तहको लेखा प्रशासनको अवस्था कमजोर छ,” पाण्डे भन्छिन्, “दुर्गम स्थानीय तहमा अनुभवी र बरिष्ठ कर्मचारी जान मान्दैनन् । सहरी स्थानीय तहमा जान हानाथाप छ । कर्मचारी नहुँदा पनि समस्या छ, थोरै ठाउँमा धेरै जना खोजेर हानाथाप गर्दा पनि समस्या छ ।”

यसैगरि स्थानीय तहहरू बजेट निर्माण गर्दा राजश्व र अनुदान प्राप्तिका लक्ष्यहरू महत्वकांक्षी राख्ने तर वास्तविक प्राप्ति एकदमै न्यून रहँदै आएको छ ।