काठमाडौं । स्थानीय तह कार्यान्वयन भएको एक दशक पुग्दा पनि दुई सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा अझै प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माण हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष ०७९/८० भित्र सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माण गरिसक्ने संघीय सरकारले लक्ष्य लिए पनि जग्गा प्राप्तिमा समस्या, केन्द्र विवाद, ठेकेदारको लापरवाहीजस्ता विभिन्न कारणले भवन निर्माण गर्न सकेको छैन ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागका अनुसार २ सय ८ वटा स्थानीय तहामा पुरानै प्रशासकीय भवन रहेको छ । अहिलसम्म २ सय ८५ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने १ सय ८८ निर्माणाधीन छन् । यसैगरि ९२ स्थानीय तहमा भवन नभएको र निर्माणका लागी पनि माग नभएको विभागले जनाएको छ ।
विभागकी उपमहानिर्देशक निशा रिजालले भवन निर्माणको माग, जग्गा प्राप्ति, केन्द्र निर्धारणजस्ता पूर्वतयारीमै समस्या रहेको बताइन् । “भवन निर्माणको माग नै भइदिएन भने, भएछ भने पनि जग्गा प्राप्ति र केन्द्र निर्धारणजस्ता विषय टुङ्गो लागेन भने निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सकिँदैन,” रिजाल भन्छिन्, “ठकेदारको लापरवाही, स्थानीय तहको कमजोरीजस्ता समस्या पनि छन् । तर मुख्य समस्या पूर्वतयारीमै छ ।”
संघीय सरकारले आर्थिक बर्ष ०७६/७७ बाट ‘स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधीका अनुसार गाउँपालिकाले ४०, नगरपालिकाले ५० र उपमहानगरपालिकाले ६० प्रतिशत लागत सहभागिता बेर्होनु पर्ने व्यवस्था छ । सरकारले आव ०७९/८० भित्र सबै स्थानीय तहमा भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर बजेट अभाव, जग्गा प्राप्ति, केन्द्र निर्धारणजस्ता समस्याहरूले ढिलाई हुन पुगेको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलले पनि विभिन्न कारणले भवन निर्माण हुन नसकेको बताए ।
“जग्गा प्राप्तिको समस्या र केन्द्र विवाद त छँदैछ, कतिपय गाउँपालिका ४० प्रतिशत लागत सहभागिता बेर्होन नसक्ने खालका पनि छन्,” प्याकुरेलले भने, “आन्तरिक स्रोत कमजोर भएका स्थानीय तहको प्रशासकीय भवनको शत प्रतिशत लागत संघ वा प्रदेश सरकारले बेर्होने गरि निर्माण गर्नु उचित हुन्छ ।”
निर्माणाधीनको पनि हालत बिजोग
भ्रष्टाचार, ठेकेदारको लापरवाहीजस्ता समस्याका कारण निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका कतिपय प्रशासकीय भवनहरू बर्षौंसम्म अलपत्र अवस्थामा छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका ! भवन निर्माण गर्दा ठेकेदार र बैंकको कर्मचारीले नक्कली बैंक ग्यारेन्टी खडा गरि ४२ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको फेला परे पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७८ भदौ २२ गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मुद्दा दायरसँगै भवन निर्माणको काम रोकिएको थियो । बिषेश अदालतले २०८० फागुनमा आरोपी ठेकेदार र बैंकको कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरे पछि भने निर्माण प्रक्रिया फुकुवा भएको थियो ।
“अख्तियारको मुद्दा किनारा लाग्न दुई वर्षभन्दा बढी लाग्यो । मुद्दा फैसला भए पछि निर्माणको काम फेरी थाल्यौँ,” लालबन्दीका मेयर वासुदेव अधिकारीले भने, “गत आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर बजेट अभाव लगायतका कारणहरूले सकेनौँ । यस वर्ष सकिन्छ कि !”
यसैगरि प्रशासकीय भवन निर्माणमा हैरानी खेपिरहेको अर्को स्थानीय तह हो, इलामको रोङ गाउँपालिका ! २०७८ सालमै ठेक्का लागेको भवन ठेकेदारको लापरवाहीका कारण अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनिकुमार स्याङ्बोका अनुसार अहिलेसम्म तीन पटक म्याद बढाईसकेको छ भने गत असार अन्तिम साता ‘ठेक्का किन नतोड्ने’ सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
“ठेक्का तोड्दा मुद्दा मामिलाको झन्झटले थप ढिलाई हुने देखेर म्याद थप्दै गयौँ । तर ठेकेदारले यति लापरवाही ग¥यो कि, एउटा लिफ्ट हाले निर्माणसम्पन्न हुने भवनको काम नगरि सम्पर्कविहीन भइदियो,” स्याङ्बोले भने, “ठेक्का तोड्ने सूचना निकाले पछि भने सम्पर्कमा आएको छ । अब पनि काम गर्दैन भने ठेक्का तोडेर जरिवाना असुल्नुको विकल्प छैन ।”
मधेसमा सुस्त
प्रादेशिक हिसाबले मधेस प्रदेशमा भवन निर्माणको काम सुस्त देखिएको छ । केही वर्षयता भवन बन्न थाले पनि अरू प्रदेशको तुलनामा सुस्त रहेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका मधेस प्रदेश संयोजक मनोज साहले बताए ।
“सुरूका वर्षहरूमा एकदमै सुस्त भयो । पछिल्ला केही वर्षयता बनेका छन् । तर अरू प्रदेशको तुलनामा थोरै निर्माण भइरहेका छन्,” साहले भन्छन्, “मधेसमा सार्वजनिक जग्गा थोरै छ । प्रायः स्थानीय तहसँग आफ्नै जग्गा पनि छैन । बजेट पनि पर्याप्त छैन ।”
हिमालमा उच्च लागत
हिमाली स्थानीय तहमा प्रशासकीय भवन बनाउन नसक्नुको अर्को कारण छ, उच्च लागत । सडक नपुगेका ठाउँमा भरिया, खच्चड वा हेलिकप्टरबाट समान ढुवानी गर्नु पर्ने बाध्यता छ । सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाका अध्यक्ष मिङ्माछिरी शेर्पाले उच्च लागतकै कारण अहिलेसम्म प्रशासकीय भवन बनाउन नसकिएको बताए ।
“केही वर्षअघिसम्म सोलुखुम्बु सदरमुकाम सल्लेरीमा बोराको १ हजार रुपैयाँ पर्ने सिमेन्टको मूल्य हाम्रो पालिकाको केन्द्र लुक्लामा पु¥याउँदा ४ हजार रुपैयाँ पुग्थ्यो,” शेर्पाले भने, “अहिले केन्द्र नजिकै कच्ची मोटरबाटो पुग्दा पनि दोब्बरभन्दा बढी पर्न जान्छ ।”
उच्च लागतकै कारण प्रशासकीय भवन नबनाएको शेर्पाले बताए । गाउँपालिकाको केन्द्रमा बाटो लैजानु पर्ने हुँदा सडकको ट्रयाक खोले पछि मात्रै निर्माण थाल्ने शेर्पाले बताए । “सडक पु¥याए पछि निर्माण गर्दा भवनको लागत धेरै घट्ने देखियो । यसैले पहिला केन्द्रमा सडक पु¥याउन जोड दिइरहेका छौँ,” शेर्पाले भने, “यो वर्षभित्र पालिकाको केन्द्रमा सडक पु¥याउने लक्ष्य छ । ट्रयाक खुल्नेवित्तिकै निर्माण कार्य थाल्छौँ ।”
पुराना पनि अनुपयुक्त
२०७० सालसम्म देशभर ५८ वटा नगरपालिका थिए । ५८ मध्ये अधिकांशले प्रशासकीय भवन निर्माण गरिसकेका थिए । ती नगरपालिकाहरूको प्रशासकीय भवन अहिले पनि पुरानै भवनमा छन् । सरकारले २०७० साल बैशाखमा ७२ र मंसिरमा ६१ वटा नगरपालिका घोषणा गरेको थियो ।
ती नगरपालिकाहरू घोषणा भएलगत्तै तत्कालिन स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रशासकीय भवन, दमकलजस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
नेपाल सरकारको पूर्वसचिव डा. गोपी खनाल त्यस बेलाको नगरक्षेत्र निर्धारण समितिको सदस्य सचिव थिए । खनाल सम्झिन्छन्, “२०७० सालमा नयाँ नगरपालिकाहरू गठन भएलगत्तै न्यूनतम् पूर्वाधार निर्माण गर्न मन्त्रालयले बजेट विनियोज गरेको थियो । लगत्तै अधिकांश नगरपालिकामा प्रशासकीय भवनहरू निर्माण भए ।”
संघीयता लागू हुनुपूर्व बनेका प्रशासकीय भवनहरू अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा अनुपयुक्त हुने देखिन्छ । २०७२ सालभन्दा अघिका नगरपालिका, जिविस र गाविस केन्द्रीकृत व्यवस्थामा आधारित थिए ।
त्यसबेलाका स्थानीय तहमा अहिलेजस्तो कार्यकारिणी, विधायकी र सिमिति न्यायिक अधिकार थिएन । केन्द्रीकृत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बनेको प्रशासकीय भवनहरू अहिलेको संवैधानिक र कानूनी जिम्मेवारी पुरा गर्न अनुपयुक्त हुने खनाल पनि स्वीर्काछन् ।
“अधिकार र जिम्मेवारीका हिसाबले हिजोका स्थानीय निकाय र आजको स्थानीय तहबीच आकाश जमीनको अन्तर छ । त्यसैले प्रशासकीय भवनहरू अहिलेको व्यवस्था सुहाउँदो हुनु पर्छ,” खनाल भन्छन्, “पुरानो भवनमा बस्नै हुँदैन वा नयाँ नै चाहिन्छ भन्ने छैन । स्थानीय तहको अहिलेको जिम्मेवारी बहन गर्न सहज हुने गरि डिजाईन परिर्वतन गर्न सकिन्छ ।”
काठमाडौं महानगरको भाडा मासिक साढे ६२ लाख
मुलुकको संघीय राजधानीको महानगर काठमाडौंसँग पनि आफ्नै प्रशासकीय भवन छैन । जनसंख्या, वित्तीय परिचालन र सेवाप्रवाहका हिसाबले मुलुककै सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह काठमाडौं महानगर भाडाको कार्यालयबाट सञ्चालन भइरहेको छ ।
कमलादीस्थित नेपाल ट्रष्टको भवनमा प्रशासकीय कार्यालय राखेको महानगरले मासिक ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको छ । महानगरले पहिल्यै भवन बनाउन नखेजेको होइन ।
मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको पालामै प्रशासकीय भवन बनाउने ठेक्का समानन्तर समुहले पाएको थियो । मोबिलाईजेसन पेस्की लिएर काम गरिरहेको बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठेकेदार छनोटमा अनियमितता गरेको भन्दै टेन्डर मूल्यांकन समितिका ५ जना कर्मचारीबिरुद्ध विषेश अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
बिषेश अदालतले अख्तियारकै पक्षमा फैसला गरेको थियो । फैसला लगत्तै महानगरलाई निर्माण कार्यका लागी बाटो खुलेको थियो भने निलम्बित कर्मचारीहरू पुनारावेदनका लागी सर्बोच्च अदालत गएका थिए । उक्त मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन छ ।
“अख्तियारले मुद्दा दायर गरे पछि केही समय काम रोकियो । अदालतको फैसलासँगै काम फुकुवा भए पछि काम थालिएको छ,” महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भने, “३५ प्रतिशत काम सकिएको छ । यो वर्ष सकिन्छ कि भन्ने आशा छ ।”
जेन्जी आन्दोलनमा क्षति, छैन पुननिर्माण योजना, उल्टै बजेट कटौति
एकातिर प्रशासकीय भवन बनाउन बाँकी छ, अर्कोतिर गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनमा स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेका दर्जनौँ भवनहरू क्षतिग्रस्त भए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार जेन्जी आन्दोलनमा स्थानीय तहका १ सय ५२ वटा भवन पूर्ण रुपमा क्षति भएका छन् । आयोगको बिबरणमा ती भवनहरूमध्ये प्रशासकीय भवनहरू कति छन् भन्ने खुलेको छैन । क्षति भएकामध्ये प्रशासकीय भवन, वडा र अन्य कार्यालयहरू छन् ।
गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले तयार पारेको बिबरण अनुसार दर्जनौँ कार्यालयमा क्षति पुगेको देखिन्छ । गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनमध्ये २२ वटामा पूर्ण र २७ वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ ।
यसैगरि नगरपालिकाको प्रशासकीय भवनमध्ये २७ वटामा आगजनी र २७ वटामा तोडफोड भएको छ । यसबाहेक स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेका वडा र अन्य दर्जनौँ कार्यालयमा क्षति पुगेको छ । यति धेरै क्षति पुगेको छ । तर सरकारले पुननिर्माणको योजना ल्याउनु त परै जाओस् ! नयाँ भवन निर्माण गर्न बर्षेनी पाउँदै आएको बजेट पनि कटौति गरेको छ ।
स्थानीय तहको नयाँ प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न संघीय सरकारले बार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी बजेट विनियोजन गर्दै आएको थियो । चालू आवमा भने ४४ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ ।
नेपाल नगरपालिका संघका कार्यकारी सचिव कलानिधी देवकोटाले पुननिर्माणका लागी बजेट छुट्टयाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
“हामीले संघ र प्रदेशहरूको चालू आवको बजेट हे¥यौँ । कुनै सरकारले पनि पुननिर्माणका लागी बजेट छुट्ट्एनन्,” देवकोटाले भने, “क्षतिग्रस्त भएका कतिपय प्रशासकीय तथा अन्य भवनहरू बनाउन स्थानीय तहले मात्र सक्दैनन् । संघ र प्रदेश सरकारहरूले पनि कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ।”
नक्सापास विना प्रशासकीय भवन
कुनै पनि संरचना बनाउनुभन्दा अघि सम्बन्धित पालिकाबाट अनिवार्य नक्सापास गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । नक्सापास विपरितका संरचनाहरू भत्काउनु पर्ने दायित्व स्थानीय तहको हो ।
तर काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकाले नक्सापास नगरि प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माण गरेको पाइएको छ । यसैगरि उक्त भवन संघीय सरकारको स्वीकृतिविना सार्वजनिकमा निर्माण भएको पनि पाइएको छ । स्थानीय तहले सार्वजनिक वा ऐलानी जग्गा उपभोग गर्दा संघीय मन्त्रीपरिषदको स्वीकृति लिएर आफ्नो नाममा लालपूर्जा बनाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आव ०७९/८० को प्रतिवेदनमा यी विषयहरूलाई उल्लेख गरे पनि नगरपालिकाले अहिलेसम्म कुनै जवाफ फर्काएका छैनन् ।
यसैगरि महालेखाको आव ०८१/८२ को प्रतिवेदनमा सिन्धुलीको तीन पाटन गाउँपालिकाको वडा नं. २ र ८ मा निर्माण भएको कार्यालयहरू जग्गा स्वामित्व एकिन नगरि निर्माणसम्पन्न गरेको उल्लेख छ । ती कार्यालयहरू निर्माण गर्दा खर्च भएको ७६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको पुर्ख्यौली गाउँपालिका पनि भाडामै
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको पुर्ख्यौली ठाउँ महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिका पनि भाडाको भवनमा सञ्चालन भइरहेको छ । रोचक त के भने, गाउँपालिकाको उक्त भवन बालेन शाहकै घर हो ।
भवनका लागी जग्गा नपाएका कारण प्रधानमन्त्रीको घरलाई भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ । गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी शिवेन्द्र ठाकुरले जग्गा नपाएका कारण भाडाको भवनमा कार्यालय सञ्चालन गर्नु परेको बताए ।
“व्यक्तिको जग्गा किन्दा महँगो पर्छ । सार्वजनिक र ऐलानी जग्गा पायक पर्ने ठाउँमा छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यूको घर भाडामा लिएर प्रशासकीय काम गरिरहेका छौँ,” ठाकुरले भने ।
प्रतिक्रिया