१ भाद्र २०७९, बुधबार | Wed Aug 17 2022

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पुनर्विचार नगरे आर्थिक संकट आउन सक्छ


१७ पुष २०२६, बिहीबार ०५:३०  

33.2k
Shares

सामाजिक सुरक्षा भत्ता, राष्ट्रिय परिचय पत्र र पञ्जीकरण नागरिकको दैनिक जीवनयापनदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, योजना र समग्र शासकीय प्रणालीसम्म अन्तरसम्बन्धित छन् । बृद्धबृद्धा, एकल महिलासहित आठ वटा समुहका ३४ लाख नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन् । भत्ताका लागी चालू आर्थिक बर्षमा संघीय सरकारले करिब १ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको बढ्दो खर्चले राष्ट्रिय बजेट दबाबमा पर्दै आएको छ । यसै गरि राष्ट्रिय परिचय पत्रले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो राष्ट्रिय परिचय दिलाउँछ । साथै दोहोरोपना, किर्तेजस्ता अबान्छित गतिविधीलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ । यसैगरि पञ्जीकरणले हरेक नागरिकको जन्म, मृत्यु, बसाइँसराई, विवाह र सम्बन्ध बिच्छेदजस्ता घटनाहरूलाई सरकारको रेकर्डमा राख्छ । जुन रेकर्डले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको नीति तथा योजनालाई यर्थाथमुखी बनाउँछ । हचुवामा नीति, कार्यक्रम र योजना बन्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्न पञ्जीकरणले मद्दत गर्छ । यी तीन वटा बिषयसँग सम्बन्धित कामहरू राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग सम्बन्धित छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, राष्ट्रिय परिचय पत्र र पञ्जीकरणको बिषयमा केन्द्रित रहेर विभागका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराईसँग स्थानीय खबरका लागी रञ्जित तामाङले गरेको कुराकानीः

अहिले विभागले के गरिरहेको छ ?

विभागले गत फागुन मसान्तभित्र ६३ लाख नेपाली नागरिकको जैविक तथा वैयक्तिक बिबरण संकलन गरेको छ । पछिल्लो समय मासिक ५ लाखसम्म बिबरण संकलन गर्दै आएको छ । संकलनका लागी ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हाम्रा स्टेसनहरू छन् ।

२१ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय र २८ वटा जिल्लामा बिबरण संकलनको स्टेसन सञ्चालनमा छन् । धनकुटामा बिबरण संकलन सकिएको छ भने स्याङ्जा र सर्लाहीमा सम्पन्न हुनै लागेको छ । फेरी १४ वटा जिल्लाको वडास्तरमै गएर अफलाईन बिबरण संकलन गर्ने तयारी छ ।

त्यसरी संकलन गरेको तथ्यांकलाई इलाका प्रशासन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विभागको केन्द्रीय अभिलेखमा अनलाइनमार्फत प्रबिष्टी गरिरहेका छौँ । अहिले ३० लाख परिचय पत्र छाप्ने प्रकृयामा छौँ ।

पञ्जीकरण तर्फ २ करोडभन्दा पुराना अभिलेखहरू डिजिटाइज्ड गरिसकेका छौँ । विभागको अभिलेखसँग जोड्न मात्र बाँकी छ । जोडे पछि नागरिकले आफ्नो बिबरण अनलाईनमार्फत हेर्न सक्छन् ।

अनलाईनबाट घटना दर्ता गर्न थालेयता अहिलेसम्म ३१ लाख नागरिकको बिबरण विभागमा अभिलेखीकरण भएको छ । केन्द्रीय अभिलेखमा घटना दर्ताको कामलाई जनस्तरसम्म पुर्याउन घुम्ती शिबिरहरू चलाईरहेका छौँ । गत बर्ष ४ सय ८० वटा स्थानीय तहमा शिविर चलायौँ ।

अहिलेसम्म ५ हजार ९६४ वटा वडा कार्यालयबाट अनलाईन घटना दर्ता हुन्छ । बाँकी वडाहरूबाट पनि अनलाईन घटना दर्ता गराउन जनशक्ति, इन्टरनेट, कार्यालय व्यवस्थापनको काम गर्दैछौँ । छिट्टै शत प्रतिशत वडाबाट अनलाईन घटना दर्ता र प्रमाण पत्र जारी गर्ने लक्ष्य छ ।

नेपाल सरकारले सन् २०२४ भित्र घटना दर्तालाई शत प्रतिशत पु¥याउने अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि गरेका छौँ । यो प्रतिवद्धता पुरा गर्न नागरिकस्तरबाटै सहयोग चाहिन्छ । सरकारले नीति, कार्यक्रम बनाउने हो । त्यसमा संलग्न हुने नागरिक हो । कुनै व्यक्तिको घटना दर्ता गर्नु भनेको उसको हक अधिकार स्थापित गरि दिनु हो ।

विभागले प्रत्येक बर्ष बैशाख १ गतेदेखि घटना दर्ता सप्ताह मनाउँदै आएका छौँ । घटना दर्ता भनेको नागरिकको मौलिक हक अधिकार स्थापित गराउने काम हो । संविधानले पनि प्रत्येक बालबालिकालाई जन्मदर्ताको हक दिएको छ ।

त्यसपछि नागरिकता पाउँछ । नागरिकता पाउने जग भनेको जन्म दर्ता हो । जन्म दर्ता नै छैन भने नागरिकताबाट बञ्चित हुन्छ । संविधानले पनि नेपालभित्र जन्मिएका जुनसुकै बच्चाको पनि जन्म गरिनेछ भनिएको छ । जस्तो, अमेरिकी दम्पतीले नेपालमा बच्चा जन्मायो भने उसको पनि जन्मदर्ता गरिदिनु पर्छ । तर उसको हैसियतचाँही अमेरिकी हो भनेर खुलाई दिनु पर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा तर्फचाँही के गरिराख्नु भएको के छ ?

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राहीको संख्या करिब ३४ लाख पुगेको छ । जसमा ज्येष्ठ नागरिक, दुर्गमका ज्येष्ठ, दलित ज्येष्ठ, एकल महिला, दलित तथा क्षेत्र तोकिएका बालबालिका, दुई समुह अपाङ्गता भएका, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति छन् ।

भत्ताका लागी यस बर्ष ९४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । त्यसले नपुग्ने देखिन्छ । अर्को बर्षका लागी विभागले भत्ताका लागी १ खर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका छौँ । अहिले नेपालीको औसत आयु पनि बढिरहेको छ ।

७० बर्षभन्दा माथीका नागरिकको संख्या बढ्दो छ । क्षेत्र तोकेर दिइने बाल संरक्षण भत्ताका लागी पनि धेरै खर्च हुन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा हुने खर्चले राष्ट्रिय स्रोतमा डरलाग्दो गरि दबाब दिइरहेको छ । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई ठूलो समस्या पार्दै लगेको देखिन्छ । यसलाई विभागले कसरी हेरिरहेको छ ?

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो दायित्व हो । मेरो व्यक्तिगत धारणा सुन्नुहुन्छ भने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता भूगोल, उमेर, लक्षित समुहका आधारमा दिने होइन । आर्थिक क्षमताका आधारमा दिनु पर्छ ।

अहिले भत्ता पाइरहेका लाभग्राहीभित्र आर्थिक रुपमा सक्षम र असक्षम छुट्ट्याउनु पर्छ । पछिल्ला बर्षहरूमा भत्ता वापतको खर्च बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय बजेटमा ठूलो दबाब पर्दै गएको छ । हाम्रो मुलुकको समग्र आय र राष्ट्रिय बजेटको संरचना यही रहिरहने, तर भत्ताको रकम बढ्दै जाने हो भने अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने हो कि भन्ने लाग्छ ।

पछिल्ला बर्षहरूमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागी बार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन थालेको छ । १ खर्ब रुपैयाँ भनेको नेपालको राष्ट्रिय बजेटको ठूलो हिस्सा हो ।

कूल राष्ट्रिय आयमा पनि १ खर्ब रुपैयाँ ठूलै हिस्सा हो । अझ वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण, सापट, अनुदानबाहेक मुलुकले आफ्नो बुतामा कमाउने खास राजश्वमा १ खर्ब रुपैयाँको हिस्सा अझ धेरै ठूलो हो ।

मुलुकमा आउने आर्थिक संकटका कारण विविध हुन सक्छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पुनर्बिचार नगरे आर्थिक संकट निम्त्याउने प्रमुख कारण यही नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पुनर्बिचार गर्नु पर्ने बेला आएको छ ।

म आफैँ पनि नीतिगत तहको जिम्मेवार कर्मचारी भएको हुँदा यसबारे मैले र मिडियाहरूले संयुक्त रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पुनर्बिचारको सवालहरू उठाउने बेला भएको छ ।

गत मंसिरभित्र सबै स्थानीय तहमा बैंकबाट भत्ता बितरण गर्ने घोषणा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । तर अहिलेसम्म पनि १७ वटा गाउँपालिकामा बैंकबाट भत्ता बितरण गर्न सकिएको छैन । घोषणा किन कार्यान्वयन हुन सकेन ?

३ वटा गाउँपालिकामा दुर्गमता र केन्द्र तोकिन बाँकी भएको हुँदा बैंक स्थापना हुन बाँकी छ । यी तीन वटा गाउँपालिकालाई पुग्न बाँकी छ । यसलाई सामाजिक न्यायको दृष्टीकोणबाट पनि हेर्नु पर्छ भनेर बाधा अड्काउ फुकाउको बिषेश व्यवस्था गर्न फाईल उठाएर विभागले गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

बाँकी अरू सबै गाउँपालिकासँग करिब–करिब सम्झौता भइसकेको छ । ३४ लाख लाभग्राहीमध्ये ३२ लाखको खाता खोलेर बैंकमार्फत भत्ता भुक्तानी भइरहेको छ । विभागको लक्ष्य शत प्रतिशत स्थानीय तहबाट बैंकमार्फत भत्ता बाँड्ने नै हो । यो लक्ष्य छिट्टै पुरा हुनेछ ।

अर्को, राजपत्रमा घोषणा प्रकाशित भए पछि डेढ बर्षयता करिब ५ सय स्थानीय तहबाट बैंकमार्फत भत्ता बितरण हुन थालेको छ । विगत लामो समयदेखि प्रयास गरे पनि बैंकमार्फत भत्ता बाँड्न सकिएको थिएन । डेढ बर्षभित्र एउटा ठूलो उपलब्धी हासिल भएको छ ।

बैंकबाट भत्ता बाँड्ने बिषयमा दुईमत छैन । तर पहाडी र हिमाली दुर्गम पालिकाहरूमा बृद्धबृद्धा, बालबालिका र अपाङ्गता भएका लाभग्राहीले त सास्ती पाउने भयो नि !

अवश्य नै व्यवाहारिक समस्या छ । तराईमा अलि सहज छ । पहाड र हिमालमा साविकका ५/७ वटा गाविसहरू गाभेर अहिले गाउँपालिका बनेका छन् । यसले गर्दा लाभग्राहीलाई अफ्ठेरो छ । त्यसो भनेर फेरी बैंकमार्फत भत्ता नबाँड्ने कुरा पनि भएन ।

स्थानीय शाखारहित बैंक, लघु बित्तीय सँस्था, सहकारीमार्फत कसरी लाभग्राहीलाई सहज तरिकाले भत्ता बाँड्न सक्छ भनेर विभागले अध्ययन गरिरहेको छ । अथवा पालिकालाई नै संघले कुनै सहयोग गरेर बैंकमार्फत हुने भत्ता बितरणलाई सहज गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौँ ।

जस्तै डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउँपालिकाले शाखारहित बैंकको एजेण्टमार्फत भत्ता बाँडिरहेको छ । भत्ता बाँड्दा लाग्ने खर्च र एजेण्टको पारिश्रमिक गाउँपालिकाले दिँदो रहेछ । बैंकबाट पनि बितरण हुने, लाभग्राहीले पनि घरमै भत्ता पाउने हुँदो रहेछ ।

अर्कोतिर लाभग्राहीको भत्ता खर्च भइहाल्ने वा परिवारका सदस्यहरूले दुरुपयोग गर्ने समस्या पनि आउँदैन । आवश्यक परेको बेलामात्रै झिक्ने हुँदा बचत पनि हुन्छ । त्यसैले कसरी भत्ता बितरण कसरी सहज पार्ने भन्ने बिषयमा विभाग, बैंकहरू र स्थानीय तहहरूबीच छालफल गरि छिट्टै केही व्यवस्था गर्दैछौँ ।

कतिपय ठाउँमा बैंकमाथी सुरक्षा चुनौतीको गुनासो आइरहेको छ । कतिपय ठाउँमा भत्ता वापतको रकम हराईरहेको छ । विभाग आफैँ गृह मन्त्रालय अन्तरगतको निकाय हो । स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वयको अवस्था कस्तो छ ?

एकदमै घनिभूत समन्वय छ । बैंक नभएको ठाउँमा भत्ताको रकम बोकेर हिँड्नु पर्छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यायल (सीडीओ) र प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय गर्नुहोस् भनेर भनेका छौँ ।

जस्तो अहिले बैंक नभएका तीन वटा गाउँपालिकामा करोडौँ रुपैयाँ बोकेर जानु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सीडीओ र प्रहरीको सहयोग चाहिन्छ । समन्वय गर्नु स्थानीय जनप्रतिनिधी र कर्मचारीको कर्तव्य पनि हो ।

अब घटना दर्ताको कुरा गरौँ । जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध बिच्छेद, बसाइँसराईजस्ता अत्यावश्यक कामको घटना दर्ता गराउन अहिले पनि राज्यले अभियान चलाउनु पर्ने अवस्था छ । घटना दर्ता प्रतिको समग्र जनताको साक्षरता नै कमजोर हो ?

घटना दर्ता ऐन २०३३ सालमा जारी भएको हो । ऐन ०४७ सालदेखि पुरै कार्यान्वयनमा गएको हो । पछिल्लो कानून २०७६ मा बन्यो । घटना दर्ता नागरिकले स्वतः गर्नुपर्ने काम हो । राज्यले आऊ भनिराख्नु पर्ने होइन ।

मेरो बच्चा जन्मियो, म आफैँ दर्ता गर्न जानु पर्ने हो नि ! किनकी घटना दर्ता यस्तो आधारभूत काम हो, त्यसले कुनै पनि नागरिकको कानूनी हक कायम गराउँछ । त्यसै गरि राज्यले पनि नागरिकको अवस्था के छ भनेर नियालेर समग्र नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्छ ।

घटना दर्ता व्यवस्थित भएन भने राज्यले बनाउने नीति तथा कार्यक्रम नै हचुवामा बन्न पुग्छ । साथै नागरिकले पनि कानूनी हैसियत पाउन सास्ती खेप्नु पर्ने हुन्छ । अहिले विभागमा अनलाईन प्रविष्टीको काम गरिरहेको छ ।

तत्काल घटना दर्ता भएर शत प्रतिशत अनलाईन प्रविष्टी भयो भने नागरिकको कानूनी हैसियत पनि कायम रहन्छ भने राज्यले बनाउने नीति तथा कार्यक्रम पनि तथ्यपरक बन्छ । माथि नै भनेँ अहिलेसम्म ५ हजार ९६४ वटा वडाबाट अनलाईन इन्ट्री हुन थालेको छ ।

छिट्टै देशभरका ६ हजार ७४३ वटै वडाबाट अनलाईन घटना दर्ता गराउन विभागले काम गरिरहेको छ । यसैगरि अस्पतालमा जन्मिएका बच्चाहरूको सवालमा अस्पतालले नै सम्बन्धित वडामा जन्मदर्ता गर्ने गरि ‘बर्थ नोटिफिकेसन सर्भिस’को व्यवस्था गर्दैछौ ।

अस्पतालले जानकारी दिनेवित्तिकै वडाले अनलाईन दर्ता गर्नेछ । मृत्युदर्तालाई पनि यसैगरि अस्पतालले वडामा जानकारी दिने र वडाले केन्द्रीय अभिलेखमा अनलाईनमार्फत इन्ट्री गर्ने व्यवस्था गर्दैछौँ । यसका लागी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल चलिरहेको छ ।

जन्मदर्ता र मृत्युदर्ता आधारभूत काम हो । विवाह, सम्बन्धबिच्छेद र बसाइँसराईचाँही मान्छेले सुविधाका लागी गर्ने काम हुन् । अहिले २०७९ को बैशाख १ गतेदेखि ७ गतेसम्म विभागले घटना दर्ता सप्ताह मनाइरहेको छ । म सबै नेपाली नागरिकलाई समयमा घटना दर्ता गर्नका लागी बिषेश अनुरोध गर्दछु

कतिपय देशमा मृत्युको कारणलाई पनि घटनामा दर्ता गरिन्छ । यसले के कारणले धेरै मृत्यु भइरहेको छ भन्ने कारण पत्ता लाग्छ । नेपालमा पनि यो लागू गर्न सकिन्न ?

सकिन्छ । यसमा खासगरि स्वास्थ्य मन्त्रालय लागिरहेको छ । अस्पतालबाट मृत्युदर्ता गर्दा ‘कज अफ डेथ’ भर्नु पर्ने व्यवस्था हुँदैछ । घरमै मृत्यु भएको हो भने जे कारण हो, त्यही भरिदिँदा हुन्छ ।

दमरोगी थियो भने, मृत्युदर्ता गर्दा मृत्युको कारणमा दम नै लेखिदिँदा हुन्छ । ज्वरोले भए ज्वरोले, दुर्घटना भए दुर्घटना नै राख्दा हुन्छ । यसमा अस्पतालले प्रमाणित गरेको र नगरेको गरि दुई बर्गमा विभाजन गरेर दर्ता हुनेछ ।

सामारिक हिसाबले नेपाल संवेदनशील मुलुक हो । लामो समयदेखि नेपाल शरणार्थी समस्याको चेपुवामा पनि छ । शरणार्थीको घटना दर्ताचाँही हुन्छ कि हुँदैन ?

कोही पनि मान्छे जहाँ पुगे पनि उसको घटना दर्ता गर्नु पर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । तर घटना दर्ता गर्दा उसको हैसियत खुलाउनु पर्छ । कुनै भारतीय दम्पती नेपालमा आएर बसेको छ र उनीहरूबाट बच्चा जन्मियो भने जन्मदर्ता गरिदिनु पर्छ ।

तर बाबु र आमाको महलमा त्यही भारतीय हो भनेर खुलाउनु पर्छ । तर यो काम कतै भएको छ, कतै छैन । स्थानीय पञ्जीकाधिकारी भनेका वडा सचिव हुन् । वडा सचिवले यो व्यवस्था बुझेको ठाउँमा यस्ता घटना दर्ता भएका छन् । नबुझेको ठाउँमा दर्ता भएका छैनन् । राष्ट्रियता खुलाएर दर्ता गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय बर्माबाट रोहंगिया शरणार्थी आइपुगेका छन् । उनीहरूको चाँही घटना दर्ता भइरहेको छ कि छैन ?

उनीहरूलाई अहिले दर्ता गरिरहेका छैनौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोग (यूएनसीएचआर) ले शरणार्थीको मान्यता नदिएका मान्छेहरूको घटना दर्ता हुँदैन । घटना दर्ताका लागी शरणार्थीको कार्ड नं. चाहिन्छ । राष्ट्रियता खुल्नु पर्ने हुन्छ ।

यूएनसीएचआर लगायतका कुनै आधिकारिक संघसँस्थाले नेपाल सरकारसँग छलफल गरेर कुनै निष्र्कषमा पुग्यो र सरकारले शरणार्थीको मान्यता दियो भने मात्रै घटना दर्ता हुन्छ । नभए अबैध बसोबास गरिरहेकाहरूको घटना दर्ता गर्न कानूनतः मिल्दैन । यो रोहंगियालाई मात्रै होइन, अरू विदेशी नागरिकको हकमा पनि यही व्यवस्था लागू हुन्छ ।

राष्ट्रिय परिचय पत्रबारे आमजनता बेखबरजस्तो, अनभिज्ञजस्तो देखिन्छ । खासमा राष्ट्रिय परिचय पत्र के हो ?

व्यक्तिको वैयक्तिक र जैविक बिबरणसहितको पहिचान दिने कार्ड हो । जस्तो म, तीर्थराज भट्टराई, फलानोको छोरा, फलानोको नाती, फलानो जिल्लाको फलानो ठाउँको भन्ने त छ । मेरोजस्तै नाम, ठेगाना, अनुहार भएका मान्छे प्रशस्त हुन सक्छन् ।

तर मेरो पाँच औँलाको छाप, आँखाको नानी त कसैसँग मिल्दैन । यस कार्डलाई अहिले रहदानीसँग जोडिदिएका छौँ । यो कार्ड लिने तरिका सरल छ । सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बिबरण भर्न सकिन्छ । अहिले कार्ड छाप्ने प्रक्रियामा भएकाले कार्ड छापिए पछि सम्बन्धित प्रशासन कार्यालयमा पठाउँछौँ ।

नागरिकताले राष्ट्रियताको पहिचान दिलाउँछ । राष्ट्रिय परिचय पत्रले नागरिकतालाई आधार मानेर सम्पुर्ण सरकारी सेवाप्रवाहलाई एकीकृत गराउँछ । रहदानीका विभागमा प्रयोग हुने कार्ड मालपोत कार्यालयमा पनि प्रयोग हुन्छ ।

जसरी तपाइँको तीनपुस्ते र बैयक्तिक बिबरण परराष्ट्र मन्त्रालयमा देखिन्छ त्यसै गरि अन्य कार्यालयमा पनि देखिन्छ । यसले किर्ते लगायतका अबान्छित गतिबिधीलाई नियन्त्रण गर्छ भने, फारम भरिराख्नु पर्ने, लेखापढी गर्नेलाई दस्तुर तिर्नुपर्ने जस्ता झन्झटको अन्त्य गरिदिन्छ । परिचय पत्रले सेवा लिनेदिने दुवैको लागत र समय दुवै घटाउँछ ।

परिचय पत्रको कुरा गर्दा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, मतदाता परिचय पत्र, प्यान कार्ड, सरकारले दिने पेसागत लाइसेन्स… ! एउटा व्यक्तिका लागी यति धेरै परिचय पत्र किन आवश्यक पर्छ ? जस्तै मतदान गर्दा मतदाता परिचय पत्र किन चाहियो ? नागरिकताले भोट हाल्न मिल्दैन ? नागरिकता नभई मतदाता परिचय पत्र बनेको त होइन होला ?

यी सबै ‘फङ्सनल आईडी कार्ड’हरू हुन् । राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेको आधारभूत पहिचान खुलाउने कार्ड हो । यो कार्डले व्यक्तिको सही पहिचान गर्छ । माथि नै भनिसकेँ, व्यक्तिको वैयक्तिक र जैविक पहिचान खुल्छ ।

भविष्यमा सबै नागरिकको राष्ट्रिय परिचय पत्र बने पछि अहिलेका कतिपय ‘फङ्सनल कार्ड’ स्वतः बिस्थापित हुनेछ । संम्भवतः भविष्यमा यही राष्ट्रिय परिचय पत्रले नै मतदान गर्न सक्छन् । तर परिचय पत्र बन्न केही बर्ष लाग्छ ।

प्रकाशित मिति : १७ पुष २०२६, बिहीबार ०५:३०