सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पुनर्विचार नगरे आर्थिक संकट आउन सक्छ

सामाजिक सुरक्षा भत्ता, राष्ट्रिय परिचय पत्र र पञ्जीकरण नागरिकको दैनिक जीवनयापनदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, योजना र समग्र शासकीय प्रणालीसम्म अन्तरसम्बन्धित छन् । बृद्धबृद्धा, एकल महिलासहित आठ वटा समुहका ३४ लाख नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन् । भत्ताका लागी चालू आर्थिक बर्षमा संघीय सरकारले करिब १ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको बढ्दो खर्चले राष्ट्रिय बजेट दबाबमा पर्दै आएको छ । यसै गरि राष्ट्रिय परिचय पत्रले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो राष्ट्रिय परिचय दिलाउँछ । साथै दोहोरोपना, किर्तेजस्ता अबान्छित गतिविधीलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ । यसैगरि पञ्जीकरणले हरेक नागरिकको जन्म, मृत्यु, बसाइँसराई, विवाह र सम्बन्ध बिच्छेदजस्ता घटनाहरूलाई सरकारको रेकर्डमा राख्छ । जुन रेकर्डले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको नीति तथा योजनालाई यर्थाथमुखी बनाउँछ । हचुवामा नीति, कार्यक्रम र योजना बन्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्न पञ्जीकरणले मद्दत गर्छ । यी तीन वटा बिषयसँग सम्बन्धित कामहरू राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग सम्बन्धित छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, राष्ट्रिय परिचय पत्र र पञ्जीकरणको बिषयमा केन्द्रित रहेर विभागका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराईसँग स्थानीय खबरका लागी रञ्जित तामाङले गरेको कुराकानीः

अहिले विभागले के गरिरहेको छ ?

विभागले गत फागुन मसान्तभित्र ६३ लाख नेपाली नागरिकको जैविक तथा वैयक्तिक बिबरण संकलन गरेको छ । पछिल्लो समय मासिक ५ लाखसम्म बिबरण संकलन गर्दै आएको छ । संकलनका लागी ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हाम्रा स्टेसनहरू छन् ।

२१ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय र २८ वटा जिल्लामा बिबरण संकलनको स्टेसन सञ्चालनमा छन् । धनकुटामा बिबरण संकलन सकिएको छ भने स्याङ्जा र सर्लाहीमा सम्पन्न हुनै लागेको छ । फेरी १४ वटा जिल्लाको वडास्तरमै गएर अफलाईन बिबरण संकलन गर्ने तयारी छ ।

त्यसरी संकलन गरेको तथ्यांकलाई इलाका प्रशासन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विभागको केन्द्रीय अभिलेखमा अनलाइनमार्फत प्रबिष्टी गरिरहेका छौँ । अहिले ३० लाख परिचय पत्र छाप्ने प्रकृयामा छौँ ।

पञ्जीकरण तर्फ २ करोडभन्दा पुराना अभिलेखहरू डिजिटाइज्ड गरिसकेका छौँ । विभागको अभिलेखसँग जोड्न मात्र बाँकी छ । जोडे पछि नागरिकले आफ्नो बिबरण अनलाईनमार्फत हेर्न सक्छन् ।

अनलाईनबाट घटना दर्ता गर्न थालेयता अहिलेसम्म ३१ लाख नागरिकको बिबरण विभागमा अभिलेखीकरण भएको छ । केन्द्रीय अभिलेखमा घटना दर्ताको कामलाई जनस्तरसम्म पुर्याउन घुम्ती शिबिरहरू चलाईरहेका छौँ । गत बर्ष ४ सय ८० वटा स्थानीय तहमा शिविर चलायौँ ।

अहिलेसम्म ५ हजार ९६४ वटा वडा कार्यालयबाट अनलाईन घटना दर्ता हुन्छ । बाँकी वडाहरूबाट पनि अनलाईन घटना दर्ता गराउन जनशक्ति, इन्टरनेट, कार्यालय व्यवस्थापनको काम गर्दैछौँ । छिट्टै शत प्रतिशत वडाबाट अनलाईन घटना दर्ता र प्रमाण पत्र जारी गर्ने लक्ष्य छ ।

नेपाल सरकारले सन् २०२४ भित्र घटना दर्तालाई शत प्रतिशत पु¥याउने अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि गरेका छौँ । यो प्रतिवद्धता पुरा गर्न नागरिकस्तरबाटै सहयोग चाहिन्छ । सरकारले नीति, कार्यक्रम बनाउने हो । त्यसमा संलग्न हुने नागरिक हो । कुनै व्यक्तिको घटना दर्ता गर्नु भनेको उसको हक अधिकार स्थापित गरि दिनु हो ।

विभागले प्रत्येक बर्ष बैशाख १ गतेदेखि घटना दर्ता सप्ताह मनाउँदै आएका छौँ । घटना दर्ता भनेको नागरिकको मौलिक हक अधिकार स्थापित गराउने काम हो । संविधानले पनि प्रत्येक बालबालिकालाई जन्मदर्ताको हक दिएको छ ।

त्यसपछि नागरिकता पाउँछ । नागरिकता पाउने जग भनेको जन्म दर्ता हो । जन्म दर्ता नै छैन भने नागरिकताबाट बञ्चित हुन्छ । संविधानले पनि नेपालभित्र जन्मिएका जुनसुकै बच्चाको पनि जन्म गरिनेछ भनिएको छ । जस्तो, अमेरिकी दम्पतीले नेपालमा बच्चा जन्मायो भने उसको पनि जन्मदर्ता गरिदिनु पर्छ । तर उसको हैसियतचाँही अमेरिकी हो भनेर खुलाई दिनु पर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा तर्फचाँही के गरिराख्नु भएको के छ ?

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राहीको संख्या करिब ३४ लाख पुगेको छ । जसमा ज्येष्ठ नागरिक, दुर्गमका ज्येष्ठ, दलित ज्येष्ठ, एकल महिला, दलित तथा क्षेत्र तोकिएका बालबालिका, दुई समुह अपाङ्गता भएका, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति छन् ।

भत्ताका लागी यस बर्ष ९४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । त्यसले नपुग्ने देखिन्छ । अर्को बर्षका लागी विभागले भत्ताका लागी १ खर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका छौँ । अहिले नेपालीको औसत आयु पनि बढिरहेको छ ।

७० बर्षभन्दा माथीका नागरिकको संख्या बढ्दो छ । क्षेत्र तोकेर दिइने बाल संरक्षण भत्ताका लागी पनि धेरै खर्च हुन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा हुने खर्चले राष्ट्रिय स्रोतमा डरलाग्दो गरि दबाब दिइरहेको छ । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई ठूलो समस्या पार्दै लगेको देखिन्छ । यसलाई विभागले कसरी हेरिरहेको छ ?

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो दायित्व हो । मेरो व्यक्तिगत धारणा सुन्नुहुन्छ भने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता भूगोल, उमेर, लक्षित समुहका आधारमा दिने होइन । आर्थिक क्षमताका आधारमा दिनु पर्छ ।

अहिले भत्ता पाइरहेका लाभग्राहीभित्र आर्थिक रुपमा सक्षम र असक्षम छुट्ट्याउनु पर्छ । पछिल्ला बर्षहरूमा भत्ता वापतको खर्च बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय बजेटमा ठूलो दबाब पर्दै गएको छ । हाम्रो मुलुकको समग्र आय र राष्ट्रिय बजेटको संरचना यही रहिरहने, तर भत्ताको रकम बढ्दै जाने हो भने अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने हो कि भन्ने लाग्छ ।

पछिल्ला बर्षहरूमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागी बार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन थालेको छ । १ खर्ब रुपैयाँ भनेको नेपालको राष्ट्रिय बजेटको ठूलो हिस्सा हो ।

कूल राष्ट्रिय आयमा पनि १ खर्ब रुपैयाँ ठूलै हिस्सा हो । अझ वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण, सापट, अनुदानबाहेक मुलुकले आफ्नो बुतामा कमाउने खास राजश्वमा १ खर्ब रुपैयाँको हिस्सा अझ धेरै ठूलो हो ।

मुलुकमा आउने आर्थिक संकटका कारण विविध हुन सक्छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पुनर्बिचार नगरे आर्थिक संकट निम्त्याउने प्रमुख कारण यही नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पुनर्बिचार गर्नु पर्ने बेला आएको छ ।

म आफैँ पनि नीतिगत तहको जिम्मेवार कर्मचारी भएको हुँदा यसबारे मैले र मिडियाहरूले संयुक्त रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पुनर्बिचारको सवालहरू उठाउने बेला भएको छ ।

गत मंसिरभित्र सबै स्थानीय तहमा बैंकबाट भत्ता बितरण गर्ने घोषणा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । तर अहिलेसम्म पनि १७ वटा गाउँपालिकामा बैंकबाट भत्ता बितरण गर्न सकिएको छैन । घोषणा किन कार्यान्वयन हुन सकेन ?

३ वटा गाउँपालिकामा दुर्गमता र केन्द्र तोकिन बाँकी भएको हुँदा बैंक स्थापना हुन बाँकी छ । यी तीन वटा गाउँपालिकालाई पुग्न बाँकी छ । यसलाई सामाजिक न्यायको दृष्टीकोणबाट पनि हेर्नु पर्छ भनेर बाधा अड्काउ फुकाउको बिषेश व्यवस्था गर्न फाईल उठाएर विभागले गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

बाँकी अरू सबै गाउँपालिकासँग करिब–करिब सम्झौता भइसकेको छ । ३४ लाख लाभग्राहीमध्ये ३२ लाखको खाता खोलेर बैंकमार्फत भत्ता भुक्तानी भइरहेको छ । विभागको लक्ष्य शत प्रतिशत स्थानीय तहबाट बैंकमार्फत भत्ता बाँड्ने नै हो । यो लक्ष्य छिट्टै पुरा हुनेछ ।

अर्को, राजपत्रमा घोषणा प्रकाशित भए पछि डेढ बर्षयता करिब ५ सय स्थानीय तहबाट बैंकमार्फत भत्ता बितरण हुन थालेको छ । विगत लामो समयदेखि प्रयास गरे पनि बैंकमार्फत भत्ता बाँड्न सकिएको थिएन । डेढ बर्षभित्र एउटा ठूलो उपलब्धी हासिल भएको छ ।

बैंकबाट भत्ता बाँड्ने बिषयमा दुईमत छैन । तर पहाडी र हिमाली दुर्गम पालिकाहरूमा बृद्धबृद्धा, बालबालिका र अपाङ्गता भएका लाभग्राहीले त सास्ती पाउने भयो नि !

अवश्य नै व्यवाहारिक समस्या छ । तराईमा अलि सहज छ । पहाड र हिमालमा साविकका ५/७ वटा गाविसहरू गाभेर अहिले गाउँपालिका बनेका छन् । यसले गर्दा लाभग्राहीलाई अफ्ठेरो छ । त्यसो भनेर फेरी बैंकमार्फत भत्ता नबाँड्ने कुरा पनि भएन ।

स्थानीय शाखारहित बैंक, लघु बित्तीय सँस्था, सहकारीमार्फत कसरी लाभग्राहीलाई सहज तरिकाले भत्ता बाँड्न सक्छ भनेर विभागले अध्ययन गरिरहेको छ । अथवा पालिकालाई नै संघले कुनै सहयोग गरेर बैंकमार्फत हुने भत्ता बितरणलाई सहज गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौँ ।

जस्तै डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउँपालिकाले शाखारहित बैंकको एजेण्टमार्फत भत्ता बाँडिरहेको छ । भत्ता बाँड्दा लाग्ने खर्च र एजेण्टको पारिश्रमिक गाउँपालिकाले दिँदो रहेछ । बैंकबाट पनि बितरण हुने, लाभग्राहीले पनि घरमै भत्ता पाउने हुँदो रहेछ ।

अर्कोतिर लाभग्राहीको भत्ता खर्च भइहाल्ने वा परिवारका सदस्यहरूले दुरुपयोग गर्ने समस्या पनि आउँदैन । आवश्यक परेको बेलामात्रै झिक्ने हुँदा बचत पनि हुन्छ । त्यसैले कसरी भत्ता बितरण कसरी सहज पार्ने भन्ने बिषयमा विभाग, बैंकहरू र स्थानीय तहहरूबीच छालफल गरि छिट्टै केही व्यवस्था गर्दैछौँ ।

कतिपय ठाउँमा बैंकमाथी सुरक्षा चुनौतीको गुनासो आइरहेको छ । कतिपय ठाउँमा भत्ता वापतको रकम हराईरहेको छ । विभाग आफैँ गृह मन्त्रालय अन्तरगतको निकाय हो । स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वयको अवस्था कस्तो छ ?

एकदमै घनिभूत समन्वय छ । बैंक नभएको ठाउँमा भत्ताको रकम बोकेर हिँड्नु पर्छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यायल (सीडीओ) र प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय गर्नुहोस् भनेर भनेका छौँ ।

जस्तो अहिले बैंक नभएका तीन वटा गाउँपालिकामा करोडौँ रुपैयाँ बोकेर जानु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सीडीओ र प्रहरीको सहयोग चाहिन्छ । समन्वय गर्नु स्थानीय जनप्रतिनिधी र कर्मचारीको कर्तव्य पनि हो ।

अब घटना दर्ताको कुरा गरौँ । जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध बिच्छेद, बसाइँसराईजस्ता अत्यावश्यक कामको घटना दर्ता गराउन अहिले पनि राज्यले अभियान चलाउनु पर्ने अवस्था छ । घटना दर्ता प्रतिको समग्र जनताको साक्षरता नै कमजोर हो ?

घटना दर्ता ऐन २०३३ सालमा जारी भएको हो । ऐन ०४७ सालदेखि पुरै कार्यान्वयनमा गएको हो । पछिल्लो कानून २०७६ मा बन्यो । घटना दर्ता नागरिकले स्वतः गर्नुपर्ने काम हो । राज्यले आऊ भनिराख्नु पर्ने होइन ।

मेरो बच्चा जन्मियो, म आफैँ दर्ता गर्न जानु पर्ने हो नि ! किनकी घटना दर्ता यस्तो आधारभूत काम हो, त्यसले कुनै पनि नागरिकको कानूनी हक कायम गराउँछ । त्यसै गरि राज्यले पनि नागरिकको अवस्था के छ भनेर नियालेर समग्र नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्छ ।

घटना दर्ता व्यवस्थित भएन भने राज्यले बनाउने नीति तथा कार्यक्रम नै हचुवामा बन्न पुग्छ । साथै नागरिकले पनि कानूनी हैसियत पाउन सास्ती खेप्नु पर्ने हुन्छ । अहिले विभागमा अनलाईन प्रविष्टीको काम गरिरहेको छ ।

तत्काल घटना दर्ता भएर शत प्रतिशत अनलाईन प्रविष्टी भयो भने नागरिकको कानूनी हैसियत पनि कायम रहन्छ भने राज्यले बनाउने नीति तथा कार्यक्रम पनि तथ्यपरक बन्छ । माथि नै भनेँ अहिलेसम्म ५ हजार ९६४ वटा वडाबाट अनलाईन इन्ट्री हुन थालेको छ ।

छिट्टै देशभरका ६ हजार ७४३ वटै वडाबाट अनलाईन घटना दर्ता गराउन विभागले काम गरिरहेको छ । यसैगरि अस्पतालमा जन्मिएका बच्चाहरूको सवालमा अस्पतालले नै सम्बन्धित वडामा जन्मदर्ता गर्ने गरि ‘बर्थ नोटिफिकेसन सर्भिस’को व्यवस्था गर्दैछौ ।

अस्पतालले जानकारी दिनेवित्तिकै वडाले अनलाईन दर्ता गर्नेछ । मृत्युदर्तालाई पनि यसैगरि अस्पतालले वडामा जानकारी दिने र वडाले केन्द्रीय अभिलेखमा अनलाईनमार्फत इन्ट्री गर्ने व्यवस्था गर्दैछौँ । यसका लागी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल चलिरहेको छ ।

जन्मदर्ता र मृत्युदर्ता आधारभूत काम हो । विवाह, सम्बन्धबिच्छेद र बसाइँसराईचाँही मान्छेले सुविधाका लागी गर्ने काम हुन् । अहिले २०७९ को बैशाख १ गतेदेखि ७ गतेसम्म विभागले घटना दर्ता सप्ताह मनाइरहेको छ । म सबै नेपाली नागरिकलाई समयमा घटना दर्ता गर्नका लागी बिषेश अनुरोध गर्दछु
।
कतिपय देशमा मृत्युको कारणलाई पनि घटनामा दर्ता गरिन्छ । यसले के कारणले धेरै मृत्यु भइरहेको छ भन्ने कारण पत्ता लाग्छ । नेपालमा पनि यो लागू गर्न सकिन्न ?

सकिन्छ । यसमा खासगरि स्वास्थ्य मन्त्रालय लागिरहेको छ । अस्पतालबाट मृत्युदर्ता गर्दा ‘कज अफ डेथ’ भर्नु पर्ने व्यवस्था हुँदैछ । घरमै मृत्यु भएको हो भने जे कारण हो, त्यही भरिदिँदा हुन्छ ।

दमरोगी थियो भने, मृत्युदर्ता गर्दा मृत्युको कारणमा दम नै लेखिदिँदा हुन्छ । ज्वरोले भए ज्वरोले, दुर्घटना भए दुर्घटना नै राख्दा हुन्छ । यसमा अस्पतालले प्रमाणित गरेको र नगरेको गरि दुई बर्गमा विभाजन गरेर दर्ता हुनेछ ।

सामारिक हिसाबले नेपाल संवेदनशील मुलुक हो । लामो समयदेखि नेपाल शरणार्थी समस्याको चेपुवामा पनि छ । शरणार्थीको घटना दर्ताचाँही हुन्छ कि हुँदैन ?

कोही पनि मान्छे जहाँ पुगे पनि उसको घटना दर्ता गर्नु पर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । तर घटना दर्ता गर्दा उसको हैसियत खुलाउनु पर्छ । कुनै भारतीय दम्पती नेपालमा आएर बसेको छ र उनीहरूबाट बच्चा जन्मियो भने जन्मदर्ता गरिदिनु पर्छ ।

तर बाबु र आमाको महलमा त्यही भारतीय हो भनेर खुलाउनु पर्छ । तर यो काम कतै भएको छ, कतै छैन । स्थानीय पञ्जीकाधिकारी भनेका वडा सचिव हुन् । वडा सचिवले यो व्यवस्था बुझेको ठाउँमा यस्ता घटना दर्ता भएका छन् । नबुझेको ठाउँमा दर्ता भएका छैनन् । राष्ट्रियता खुलाएर दर्ता गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय बर्माबाट रोहंगिया शरणार्थी आइपुगेका छन् । उनीहरूको चाँही घटना दर्ता भइरहेको छ कि छैन ?

उनीहरूलाई अहिले दर्ता गरिरहेका छैनौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयोग (यूएनसीएचआर) ले शरणार्थीको मान्यता नदिएका मान्छेहरूको घटना दर्ता हुँदैन । घटना दर्ताका लागी शरणार्थीको कार्ड नं. चाहिन्छ । राष्ट्रियता खुल्नु पर्ने हुन्छ ।

यूएनसीएचआर लगायतका कुनै आधिकारिक संघसँस्थाले नेपाल सरकारसँग छलफल गरेर कुनै निष्र्कषमा पुग्यो र सरकारले शरणार्थीको मान्यता दियो भने मात्रै घटना दर्ता हुन्छ । नभए अबैध बसोबास गरिरहेकाहरूको घटना दर्ता गर्न कानूनतः मिल्दैन । यो रोहंगियालाई मात्रै होइन, अरू विदेशी नागरिकको हकमा पनि यही व्यवस्था लागू हुन्छ ।

राष्ट्रिय परिचय पत्रबारे आमजनता बेखबरजस्तो, अनभिज्ञजस्तो देखिन्छ । खासमा राष्ट्रिय परिचय पत्र के हो ?

व्यक्तिको वैयक्तिक र जैविक बिबरणसहितको पहिचान दिने कार्ड हो । जस्तो म, तीर्थराज भट्टराई, फलानोको छोरा, फलानोको नाती, फलानो जिल्लाको फलानो ठाउँको भन्ने त छ । मेरोजस्तै नाम, ठेगाना, अनुहार भएका मान्छे प्रशस्त हुन सक्छन् ।

तर मेरो पाँच औँलाको छाप, आँखाको नानी त कसैसँग मिल्दैन । यस कार्डलाई अहिले रहदानीसँग जोडिदिएका छौँ । यो कार्ड लिने तरिका सरल छ । सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बिबरण भर्न सकिन्छ । अहिले कार्ड छाप्ने प्रक्रियामा भएकाले कार्ड छापिए पछि सम्बन्धित प्रशासन कार्यालयमा पठाउँछौँ ।

नागरिकताले राष्ट्रियताको पहिचान दिलाउँछ । राष्ट्रिय परिचय पत्रले नागरिकतालाई आधार मानेर सम्पुर्ण सरकारी सेवाप्रवाहलाई एकीकृत गराउँछ । रहदानीका विभागमा प्रयोग हुने कार्ड मालपोत कार्यालयमा पनि प्रयोग हुन्छ ।

जसरी तपाइँको तीनपुस्ते र बैयक्तिक बिबरण परराष्ट्र मन्त्रालयमा देखिन्छ त्यसै गरि अन्य कार्यालयमा पनि देखिन्छ । यसले किर्ते लगायतका अबान्छित गतिबिधीलाई नियन्त्रण गर्छ भने, फारम भरिराख्नु पर्ने, लेखापढी गर्नेलाई दस्तुर तिर्नुपर्ने जस्ता झन्झटको अन्त्य गरिदिन्छ । परिचय पत्रले सेवा लिनेदिने दुवैको लागत र समय दुवै घटाउँछ ।

परिचय पत्रको कुरा गर्दा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, मतदाता परिचय पत्र, प्यान कार्ड, सरकारले दिने पेसागत लाइसेन्स… ! एउटा व्यक्तिका लागी यति धेरै परिचय पत्र किन आवश्यक पर्छ ? जस्तै मतदान गर्दा मतदाता परिचय पत्र किन चाहियो ? नागरिकताले भोट हाल्न मिल्दैन ? नागरिकता नभई मतदाता परिचय पत्र बनेको त होइन होला ?

यी सबै ‘फङ्सनल आईडी कार्ड’हरू हुन् । राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेको आधारभूत पहिचान खुलाउने कार्ड हो । यो कार्डले व्यक्तिको सही पहिचान गर्छ । माथि नै भनिसकेँ, व्यक्तिको वैयक्तिक र जैविक पहिचान खुल्छ ।

भविष्यमा सबै नागरिकको राष्ट्रिय परिचय पत्र बने पछि अहिलेका कतिपय ‘फङ्सनल कार्ड’ स्वतः बिस्थापित हुनेछ । संम्भवतः भविष्यमा यही राष्ट्रिय परिचय पत्रले नै मतदान गर्न सक्छन् । तर परिचय पत्र बन्न केही बर्ष लाग्छ ।