काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहलाई दूरसञ्चार रोयल्टी बाँडफाँट गर्न सकरात्मक बनेको छ । मंगलबार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बीच रोयल्टी बाँडफाँटको विषयमा छलफल भएको यियो । उक्त छलफलमा दूरसञ्चार रोयल्टी बितरण गर्न अर्थ मन्त्रालय सकरात्मक देखिएको हो ।
तीन वर्षअघि नै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दूरसञ्चार रोयल्टी बाँडफाँट गर्न संघ सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर ऐनको अस्पष्टता र अन्य कारणहरू देखाउँदै अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म बाँडफाँट गरेको छैन ।
मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाका प्रमुख सेमन्तक पोखरेलले दूरसञ्चार रोयल्टी बाँडफाँटबारे प्रारम्भिक छलफल भएको बताए । “अर्थ मन्त्रालय बाँडफाँट गर्न सकरात्मक छ । तर यो प्रारम्भिक छलफल मात्र हो,” पोखरेलले भने, “वर्षेनी बाँडफाँट गर्नुपर्ने हुँदा यो दीर्घकालीन महत्वको बिषय हो । त्यसैले थप अध्ययन र छलफल हुन बाँकी छ ।”
आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्ध गुरुङले तीन वर्षअघि सिफारिस गरे पनि हालसम्म बाँडफाँट नभएको बताए ।
“आयोगले विभिन्न अध्ययन गरेर दूरसञ्चार रोयल्टी प्राकृतिक स्रोत हो भन्ने निष्कर्ष निकालेर सिफारिस गरेको हो,” गुरुङले भने, “ढीलै भए पनि अर्थ मन्त्रालय सकरात्मक बनेको छ । वित्त संघीयताका लागी कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास छ ।”
बाँडफाँटमा किन भयो ढिलाई ?
२०७९ असार ८ गते नै आयोगले यस्तो रोयल्टी बाँडफाँटका लागी विभाज्य कोष खडा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले बाँडफाँट गरेको छैन । पटक पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि अर्थ मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको आयोगको गुनासो थियो ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा दूरसञ्चार रोयल्टी बाँडफाँटबारे व्यवस्था नभएको दाबी गर्दै आएको थियो ।
ऐनमा पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज र पानीजन्य तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत संघमा ५० र प्रदेश र स्थानीय तहमा २५/२५ प्रतिशत बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले भने ऐनमा व्यवस्था भएको ‘पानीजन्य तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत’लाई आधार मानेर बाँडफाँट गर्दा कुनै बाधा नपर्ने आयोगको दाबी थियो ।
प्रतिक्रिया