काठमाडौँ, २१ भदौ । स्थानीय तह शासन सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफाबार छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित उपसमितिले काम पूरा गरेको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारी समक्ष बुधबार उपसमिति संयोजक सांसद रामचन्द्र पोखरेलले प्रतिवेदन बुझाए । प्रतिवेदनमाथि बिहीबार समितिको पूर्ण बैठकमा छलफल गरी पारित गरिने सभापति अधिकारीले जानकारी दिए ।
वैशाख ३१ गते पहिलो चरण र असार १४ गते दोस्रो चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन भई निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कानूनको अभावमा काम गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
कानून बन्न ढिला हुँदा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको आदेशका भरमा स्थानीय तहमा काम गर्न बाध्य छन् । धेरै जनप्रतिनिधिले कर्मचारी प्रशासनले आदेश जारी गरेर स्थानीय सरकारलाई निर्देश गर्न खोजेको भन्दै विरोध पनि गर्ने गरेका छन् ।
दुई नं प्रदेशमा भने असोज २ गते स्थानीय तह निर्वाचन हुँदैछ । नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार संघीय संरचनाअनुरुप पहिलो पटक स्थानीय तह निर्वाचन भएको हो । संविधानअनुसार मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ । तीनै तहको निर्वाचनपछि संविधान कार्यान्वयन हुनेछ ।
रासस
प्रतिक्रिया