प्रदेश र स्थानीय तहलाई दूरसञ्चार रोयल्टी बाँडफाँट गर्न संघ उदासीन

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दुई बर्षअघि नै दूरसञ्चार रोयल्टी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्न संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर अहिलेसम्म संघीय अर्थ मन्त्रालयले बाँडफाँट गर्ने सुरसार नै गरेको छैन ।

अत्यन्त सीमित स्रोतका रुपमा रहने दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी प्रयोगबापत सरकारका तर्फबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो रोयल्टी संकलन गर्दै आएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले उपयोग गरेको फ्रिक्वेन्सीबापत प्राधिकरणले बार्षिक रुपमा यस्तो शुल्क संकलन गर्छ ।

२०७९ असार ८ गते नै आयोगले यस्तो रोयल्टी बाँडफाँटका लागी विभाज्य कोष खडा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले कुनै प्रक्रिया थालेको छैन । अहिलेसम्म तीन पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि अर्थ मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको आयोगको गुनासो छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिए । “यसबारे बुझ्नै बाँकी छ । सायद केही समस्या भएका कारण निर्णय नभएको हुन सक्छ,” भट्टराईले भने ।

अर्थ मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले ऐनमा व्यवस्था नभएका कारण बाँडफाँट गर्न नसकिएको बताए । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा दूरसञ्चार रोयल्टी बाँडफाँटबारे व्यवस्था नभएको ती अधिकारी बताउँछन् ।

ऐनमा पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज र पानीजन्य तथा अन्य अन्य प्राकृतिक स्रोत संघमा ५० र प्रदेश र स्थानीय तहमा २५÷२५ प्रतिशत बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

“प्रदेश र स्थानीय तहलाई दूरसञ्चार रोयल्टी बाँडफाँट गर्नेबारे ऐनमा व्यवस्था भइसकेको छैन । ऐन संशोधन भए बाँडफाँट गर्न समस्या छैन,” ती अधिकारी भन्छन्, “अन्तरसरकारी बित्त व्यवस्थापन ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने यस्ता विषयहरू अरू पनि छन् । अर्थ मन्त्रालयले केही वर्ष अघिदेखि नै ऐन संशोधनमा जोड दिँदै आएको छ ।”

वित्त आयोगको पनि आफ्नै तर्क छ । ऐनमा ‘पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत’ को रोयल्टी बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था छ । ‘अन्य प्राकृतिक स्रोत’ ऐनमा उल्लेख भएको हुँदा दूरसञ्चार रोयल्टी प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्न कुनै बाधा नपर्ने आयोगको बुझाई छ ।

बित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले ऐनमा उल्लेख भएको ‘पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत’ शिर्षकको आधारमा बाँडफाँट गर्न सकिने बताए ।

“ऐनले अन्य प्राकृतिक स्रोतको पनि रोयल्टी बाँडफाँट गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ,” पौडेलले भने, “दूरसञ्चार रोयल्टीलाई पनि अन्य प्राकृतिक स्रोत मानेर बाँडफाँट गर्न मिल्छ । ऐन संशोधन गर्नु पर्दैन ।”

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि दूरसञ्चार रोयल्टी प्राकृतिक स्रोत भएको स्वीकारे । प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा. प्रदीप पौड्याल भन्छन्, “दूरसञ्चार रोयल्टी प्राकृतिक स्रोत नै हो । तर रोयल्टी बापतको रकम कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषय सरकारको कुरा हो ।”

अन्तराष्ट्रिय अनुभवले भन्छः प्राकृतिक स्रोत नै हो

वित्त आयोगका आयुक्त जुद्ध गुरुङका अनुसार सन् १९७३ मा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले रेडियो तरङ्गलाई दुर्लभ प्राकृतिक स्रोतका रुपमा व्याख्या गरेको थियो ।

“आयोगले अध्ययन गर्दा अमेरिकामा अदालतले विभिन्न समयमा प्राकृतिक स्रोत नै हो भनेर किटानका साथ फैसला गरेको देखिन्छ,” गुरुङ भन्छन्, “सन् १९७३ मा भने अमेरिकाको सर्बोच्च अदालतले सिमित प्राकृतिक स्रोत भनेर फैसला गरेको देखिन्छ ।”

गुरुङका अनुसार चेक रिपब्लिक, फिनल्यांण्ड, बेलायत, आयरल्याण्ड, भारत लगायतका देशहरूले कुनैले सिमित प्राकृतिक स्रोत र कुनैले महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत भनेर नीतिगत व्यवस्था गरेका छन् ।

“भारतले सन् १९५२ मै रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई प्राकृतिक स्रोत हो भनेर नीति बनाएको देखिन्छ । नेपालमा पनि विभिन्न नीतिहरूले प्राकृतिक स्रोतको रुपमा व्याख्या गरेको देखिन्छ,” गुरुङ भन्छन्, “रोयल्टी भन्नाले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरेवापत सरकारले लिने शुल्क हो । दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि रेडियो फ्रिक्वेन्सीवापत ४ प्रतिशत रोयल्टी उठाउँदै आएको छ ।”

प्राधिकरणले उठाउँदै आएको उक्त रोयल्टी प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बाँडफाँट गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।

नेपालमा पनि दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति २०६९ ले सिमित र उच्च मूल्यको प्राकृतिक स्रोत भनेको छ । यसैगरि सर्वोच्च अदालतले २०७० असोज १ गतेको आदेशमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम देशको महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत भएको उल्लेख छ ।

तर तहगत सरकारबीच दूरसञ्चार रोयल्टी बाँडफाँटको अभ्यास विश्वको कुनै मुलुकमा नभएको गुरुङले बताए ।

विश्वमा २८ वटा मुलुकमा संघीयता छ । ती राष्ट्रहरूमा पनि रोयल्टी बाँडफाँटको अभ्यास सुरू भएको छैन ।

“प्राकृतिक स्रोत हो भन्नेमा विवाद नभए पनि तहगत सरकारबीच दूरसञ्चार रोयल्टी बाँडफाँट गरेको अभ्यास सुरू भएको छैन,” गुरुङ भन्छन्, “यदी हामीले सुरू गर्न सक्यौँ भने दूरसञ्चार रोयल्टी तहगत सरकारबीच बाँडफाँट गर्ने पहिलो मुलुक नेपाल हुनेछ ।”

बाँडफाँट रोयल्टी मात्रै हुने कि, फ्रिक्वेन्सी शुल्क पनि ?

दूरसञ्चार सँस्थानले रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क उठाउँदै आएको छ । आयोगका सदस्य जुद्ध गुरुङले रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क फरक शिर्षक भए पनि दुवै प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त आम्दानी भएको दाबी गर्छन् । त्यसैले रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्क प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँड्नु पर्ने गुरुङ बताउँछन् ।

प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा. प्रदीप पौड्यालले भने रोयल्टी मात्रै प्राकृतिक स्रोत भएको तर्क गर्छन् । “प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरेवापत सेवा प्रदायकले रोयल्टी तिर्छन्,” पौड्यालले भने, “तर फ्रिक्वेन्सी शुल्क प्राकृतिक स्रोत होइन ।”

प्राधिकरणले सेवा प्रदायकबाट प्रत्येक वर्ष आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी संकलन गर्छ । यद्यपि प्राकृतिक स्रोतकै उपयोगबापत रोयल्टी उठेको देखिने कानुनी आधार छैन ।

उता अर्थ मन्त्रालयले भने यसबारे कुनै धारणा बनाएको छैन । अहिलेसम्म कुनै निर्णय नगरेको मन्त्रालयले रोयल्टी बाँडफाँटको बिषय अर्थमन्त्री संयोजक, प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरू र स्थानीय जनप्रतिनिधी सदस्य रहेको अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा पेस गर्ने तयारी रहेको छ । तर बैठक कहिले बस्छ भन्नेमा टुङ्गो लागेको छैन ।

विज्ञहरूको अध्ययन प्रतिवेदनको बिस्तृतमा