काठमाडौं । संघीय संसदमा शुक्रबार राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशको एकल अधिकारमाथी हस्तक्षेप गरेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १०५ मा यातायात सम्बन्धी काम तीन तहको सरकारबीच समन्वय गरि प्राधिकरणमार्फत गर्ने उल्लेख छ । जवकि संविधानको अनुसूची ६ अनुसार यातायात प्रदेशको एकल अधिकार भित्र पर्दछ । प्रदेशको एकल अधिकारहरू अनुसूची ६ मा रहेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएजसरी यातायात सम्बन्धी अधिकार संविधानको अनुसूची ९ मा कतै उल्लेख छैन । अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारहरू छन् ।
यसबारे स्थानीय खबरले सम्पर्क गर्दा बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार मन्त्रालयका सचिव विरेन्द्रदेव भारतीले आश्चार्य व्यक्त गरे । भारतीले यातायात संविधानको अनुसूची ६ मा रहेको र उक्त अनुसूचीमा प्रदेशको एकल अधिकार रहेको बताए ।
“संविधान अनुसार यातायात प्रदेशको एकल अधिकारमा पर्छ । तर संघले हाकाहाकी यस्ता कामरू किन गर्न खोजिरहेको छ, अचम्म लाग्छ,” भारतीले भने, “संघले यातायात व्यवस्था विभागमार्फत प्राधिकरणको काम गर्न खोजेको यसअघि नै थाह पाएका थियौँ । बागमती प्रदेश सरकारले कानूनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेको छ ।”
पहिल्यैदेखि यातायातमा कुदृष्टी
संविधानअनुसार प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा पर्ने यातायातको काममाथी संघले कुदृष्टी लगाएको यो पहिलोचोटी भने होइन ।
२०७६ सालमा काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक संघीय सरकारमा पेस भयो । त्यस विधेयकको मुख्य उद्देश्य काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन संघीय सरकारले गर्ने थियो ।
संसद र सार्वजनिक वृत्तमा विधेयकमाथी बहस हुँदै जाँदा यातायात प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा पर्ने कुरा उठ्यो । त्यसपछि संघले बठ्ठ्याइँ गरेर नाम नै परिवर्तन गरि सहरी क्षेत्र यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ जारी गर्यो ।
अझ रोचक के छ भने प्रदेशले यातायात प्राधिकरण गठन गर्नु पर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । जवकि आफ्नो एकल अधिकार सूचीमा रहेको कामका लागी प्रदेश आफैँले ऐन बनाउन सक्छ । साथै, प्राधिकरण वा कुनै सँस्था प्रदेशले आफ्नो आवश्यकता अनुसार गठन गर्न वा नगर्न सक्छ ।
अर्को रोचक के छ भने ऐनको दफा १२ मा ‘दफा ३ मा जेसुकै लेखेको भएता पनि’ भन्ने उल्लेख गरेर संघीय राजधानीमा छुट्टै यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
यसैगरि प्राधिकरणको सञ्चालक परिषद्मा काठमाडौं महानगरको प्रमुख अध्यक्ष, ललितपुर महानगरको प्रमुख उपाध्यक्ष, भक्तपुरको अध्यक्ष सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।
जवकि संविधानअनुसार स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकार सूचीहरूमा कतै पनि यातायात उल्लेख छैन ।
ऐन जारी भए पछि बागमती प्रदेशको तत्कालिन यातायात मन्त्रालय आफ्नो क्षेत्राधिकारमाथी संघले हस्तक्षेप गरेको भन्दै अदालत पुगेको थियो । उक्त मुद्दा अहिलेसम्म किनारा लागेको छैन ।
यसैगरि पछिल्लो समय यातायात व्यवस्था विभागले प्राधिकरणको मापदण्डहरू बनाउन थालेको भन्दै अदालतमा जाने निर्णय गरिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया