सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरणको वडास्तरीय सुनुवाई गर्नुपर्ने

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन गाउँपालिका र नगरपालिको वडामा नागरिक सुनुवाई गर्न निर्देशन दिने भएको छ । केन्द्रीय पञ्जिकरण विभागका अनुसार सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाले सबै वडामा भत्ता बितरणबारे सुनुवाई गर्नुपर्नेछ । विभागका महानिर्देशक अनिलकुमार ठाकुरका अनुसार लाभग्राहीले भत्ता पाए/नपाएको, लगत कट्टा भए/नभएकोजस्ता बिषयमा नागरिक सुनुवाई गर्नुपर्नेछ ।

“नयाँ स्थानीय तह गठन भएसँगै भत्ता बितरणलाई पनि नयाँ किसिमले बितरण गर्नुपर्नेछ,” ठाकुरले भने, “भत्ता पाउनै पर्ने लाभग्राही नछुटोस् र गलत व्यक्तिले नपाओस् भनेर सुनुवाई गर्न लागेका हौं ।” यो सुनुवाई आगामी साउनभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । साथै विभागले केही दिनभित्रै निर्देशन दिनेछ ।

बृद्धबृद्धा, अपाङ्ग, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, दलित, वालवालिकाले पाउने भत्ता दुरुपयोग हुँदै गएपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण सरकारको टाउको दुखाईको बिषय बनेको छ । खासगरि मृत्यु भएका र बसाई सरेर गएका लाभग्राहीको लगत कट्टा नहुँदा सरकारले रकम विनियोजन गरिराख्ने र त्यो रकम स्थानीयस्तरमा दुरुपयोग हुनेक्रम रोकिएको छैन । यसैगरि भत्ता पाउने कर्णाली र दलित वालवालिकाको उमेर ५ बर्ष नाघे पनि लगतकट्टा नगर्दा भत्तावापतको रकम दुरुपयोग हुँदै आएको छ ।