२२ चैत, काठमाडौं ।
चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि विनियोजित रकममा झण्डै ५ अर्ब अपुग भएको छ । केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागले चालु आवमा ३९ अर्ब रकम वितरण गर्नुपर्ने अनुमान गरे पनि ३६ अर्ब मात्र विनियोजन गरेकाले रकम अपुग भएको हो ।
“अपुग रकमका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसक्यौं” विभागका सूचना अधिकारी खिलप्रसाद सुवेदीले भने, “अपुग रकम ४ खर्ब ६१ करोड निकासाको प्रतिक्षामा छौँ ।”
“पहिले विभागबाट नै गाविस र नगरपालिकामा रकम जान्थ्यो, अहिले अर्थ मन्त्रालयबाट सीधै स्थानीय तहमा जान्छ ” उनले भने । सीधै स्थानीय तहमा जाने हुँदा विभागले रकमका लागि पत्राचार मात्र गर्ने गरेको छ ।
विभागले ९ किसिमका सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने गरेको छ । चालु आवको फागुनसम्मको तथ्याङ्क अनुसार ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने दुई लाख ५९ हजार ८६१ छन् । जेष्ठ नागरिक दलितमा १ लाख ८ हजार ६४४, बिधवामा ५ लाख ६७ हजार ८८०, एकल महिलामा १ लाख ८ हजार ६४४ छन् ।
त्यस्तै पूर्ण अपाङ्गता भएका ३९ हजार ६५५ र आंशिक अपङ्गता ६३ हजार २९७ छन् । लोपन्मुख जनजाति आदिवासीमा २४ हजार ६२३, दलित बालबालिकामा ४ लाख ८६ हजार ३०० रहेका छन् । त्यस्तै औषधि उपचारवापतको रकम पाउने ११ लाख १२ हजार ९७ छन् ।
सरकारले ७० वर्ष नाघेकालाई वृद्धभत्ता प्रतिव्यक्ति १ हजार मासिक तथा औषधि उपचारका लागि १ हजार गरी जम्मा २ हजार र ६० वर्ष नाघेका दलितलाई १ हजारका दरले तथा अविवाहित र सम्बन्ध विच्छेद गरी बसेका ६० वर्षमाथिका महिलालाई १ हजारका दरले भत्ता दिँदै आएको छ ।
त्यसैगरी पूर्ण अपाङ्गता भएकालाई मासिक दुई हजार, आंशिकलाई ६ सय, लोपन्मुख जनजाति आदिवासी सबैलाई मासिक २ हजार, दलित बालबालिकालाई मासिक ४ सय र पछाडि परेका जिल्ला अछाम, बझाङ र रौतहटका प्रत्येक व्यक्तिलाई मासिक ४ सय दिने गरेको छ ।
सरकारले पछाडि परेका अन्य छ जिल्लाका नागरिकलाई पनि मासिक ४ सयका दरले भत्ता दिने विषयमा छलफल अघि बढाइरहेको छ । ती जिल्लामा जाजरकोट, कैलाली, बाजुरा, डोटी, सर्लाही र महोत्तरी छन् ।
रासस


प्रतिक्रिया