सबै महानगरपालिकालाई जेठभित्र एमआईएस सिस्टममा घटना दर्ता गर्न निर्देशन

सरकारले काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकालाई व्यवस्थापन सुचना प्रणाली (एमआईएस) सिस्टममा घटना दर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय पञ्जिकरण विभागले काठमाडौंसहित भरखरै गठन भएका अरू तीन नगरपालिकालाई पनि एमआईएस सिस्टममा दर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो ।

विभागका उपसचिव विशाल भारद्वाजका अनुसार महानगरपालिकाहरूले विद्युतीय प्रणालीमा आधारित एमआईएस प्रणालीबाट दर्ता गर्न निर्देशन दिएको बताए । फागुन ३० गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयले महानगरपालिकाहरूमा यस प्रणालीमा दर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।

घटना दर्ताका लागी सबै वडा कार्यालयमा प्रिन्टर, कम्युटर राख्न र न्यूनतम् १ सय २८ किलोबाइट्स क्षमताको इन्टरनेट जोड्न निर्देशन दिइएको छ । एमआईएस सिस्टममा दर्ता गर्न तालिम आवश्यक तालिम पनि दिने भारद्वाजले बताए ।

के हो एमआईएस ?

यस सिस्टममा जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध बिच्छेद, बसाइँसराईजस्ता घटनाहरू कम्युटरबाट दर्ता गराउनु पर्छ । दर्ता भएपछि स्वतः विभागको सफ्टवेयरमा पनि रेकर्ड बस्छ ।

सफ्टवेयरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन अयोग्य भइसकेका लाभग्राहीको नाम स्वतः लगतकट्टा गर्छ । जस्तो, वाल संरक्षण अनुदान पाइरहेको कुनै बच्चाको उमेर ५ बर्ष नाघ्यो भने सफ्टवेयरले भत्ता पाउनेको सुचीबाट उसको नाम हटाइदिन्छ ।

भत्ता लिँदा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने हुँदा जन्ममिति पनि सफ्टवेयरमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही मितिका आधारमा ५ बर्ष पुगेपछि स्वतः लगतकट्टा हुन्छ ।

यसरी लगतकट्टा भएपछि भत्ता रकम अनियमितता हुन पाउँदैन । गाविस र नगरपालिकाहरूमा लगतकट्टा नगरे भत्तावापतको रकम विनियोजन भइराख्ने र मृतक तथा उमेर नाघिसकेका व्यक्तिको नाममा भत्ता हिनामिना हुन सक्छ ।

एमआईएसले अनलाईन सिस्टमबाट मृत्युदर्ता भएका लाभग्राहीको पनि लगतकट्टा गर्छ । अनलाईनमा दर्ता भएका घटना र एमआईएसमा भएको लाभग्राहीको सुची सफ्टवेयरले भिडाउँछ । अनलाईनमा मृत्यु दर्ता भएको रहेछ भने स्वतः लगतकट्टा हुन्छ । र कसैले पुनः दर्ता वा नविकरण गर्न खोजे पनि सुचिकृत हुँदैन ।

एमआईएसमा दर्ता हुनुअघि लाभग्राहीसँग भत्ता बुझ्ने पासबुक हुन्छ । दर्ता पछि कार्ड हुन्छ । साथैं बैंकबाट भत्ता बितरण गर्न पनि एमआईएसमा दर्ता अनिवार्य छ ।