Logo

अछाम, बझाङ र रौतहटका सबै वालवालिकालाई भत्ता दिने प्रक्रिया सुरू, जन्मदर्ता गर्न सरकारको आग्रह



सरकारले अछाम, बझाङ र रौतहटका सबै समुदायको ५ बर्ष मुनीका करिब ९० हजार वालवालिकालाई बालसंरक्षण अनुदान दिने प्रक्रिया थालेको छ । केन्द्रीय पञ्जिकरण विभागले अनुदानवापत २० करोड रुपैयाँ सम्बन्धित जिविस र नगरपालिकाहरूलाई विनियोजन गरेको छ ।

विभागका महानिर्देशक अनिलकुमार ठाकुरले भत्ता बितरणको तयारी पुरा भएको जानकारी दिए । भत्ता बितरणका लागी कार्यविधि निर्माण, आवश्यक तालिम, गोष्ठी पुरा भएको छ भने अनुगमन समितिहरू पनि गठन गरिसकेको छ ।

भत्ता दुरुपयोग रोक्न गठन भएको अनुगमन समितिमा जिविसको योजना तथा प्रशासकीय अधिकृत संयोजक, महिला विकास अधिकृत र जनस्वास्थ्य अधिकृत सदस्य छन् । “सबै जातजातिका अतिविपन्न परिवारको वालवालिकालाई भत्ता दिन लागिएको हो । दुरुपयोग रोक्न अनुमगन समिति गठन गरिएको हो,” ठाकुरले भने ।

मानव विकास सुचकांकमा अति पिछडिएका जिल्लाहरू छनोट गरि अछाम, बझाङ र रौतहतका वालवालिकालाई भत्ता दिन लागिएको हो । एक दम्पतिका बढीमा २ जना बच्चाले भत्ता पाउनेछन् । एकजना बच्चाले माघदेखि असारसम्म मासिक ४ सय रुपैयाँ पाउने छन् । भत्ताले कुपोषण न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने लक्ष्य राखेको छ । यसअघि कर्णाली र दलित परिवारका ५ बर्षमुनीका वालवालिकाले मात्रै भत्ता पाउँदै आएका थिए ।

गलत लाभग्राहीलाई दिए कारवाही

अतिविपन्न परिवार लक्षित भत्ता जागिर खाएका, व्यवसाय दर्ता गरेका, सरकारी तथा नीजि क्षेत्रमा काम गरेका दम्पतिका वालवालिकाले भने पाउने छैनन् । “अतिविपन्न परिवारका बच्चा भत्ता पाउनबाट बञ्चित नहोस्, सम्पन्न वालवालिका र गलत लाभग्राहीले भत्ता नपाउन् भन्नेमा हामी सचेत छौं,” ठाकुरले भने, “दुरुपयोग भएको पाइएमा दोषीलाई तत्काल कारवाही गर्नेछौं ।”

विवाह दर्ता र जन्मदर्ता गर्न आग्रह

भत्ता पाउन वालवालिकाको जन्मदर्ता र आमाबुबाको विवाह दर्ता गर्न विभागले आग्रह गरेको छ । भत्ता पाउन जन्मदर्ताका साथै आमावुवाको विवाह दर्ता आवश्यक पर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्