Logo

जनसंख्या र स्थानीय तहको संख्याको सवाल



दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनले वातावरण उल्लासमय छ । पहिलो चरणको निर्वाचन कुनै अवरोधविना सम्पन्न हुने निश्चितजस्तै भएको छ ।

तर दोस्रो चरणको निर्वाचनबारे विभिन्न अडकलबाजी हुन थालेका छन । मधेसकेन्द्रित दलहरूले संविधान संशोधनका साथै तराई/मधेशमा स्थानीय तहको संख्या थप गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । दोस्रो चरणको निर्वाचन यही मागको चक्रव्युहमा पर्न सक्ने धेरैको आशंका छ ।

डा. खिमलाल देवकाेटा

कुल ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये तराईमा २० जिल्लामा २ सय ६७ छन् । पहाडमा ३ सय ४९ र हिमालमा १ सय २८ स्थानीय तह छन् । तराई, हिमाल र पहाडमा क्रमशः ३६, ४७ र १७ प्रतिशत स्थानीय तह छन् ।  ३ हजार १५७ गाविस र २ सय १७ नगरपालिका भएको बेला तराईमा ३३, पहाडमा ५२ र हिमालमा १५ प्रतिशत १५ प्रतिशत स्थानीय निकाय थिए । साविकको स्थानीय निकायको प्रतिशतका आधारमा विश्लेषण गर्दा अहिले स्थानीय तहको संख्या तराईमा ३ र हिमालमा २ प्रतिशतले बढेको छ । पहाडमा भने ५ प्रतिशत घटेको छ ।

कूल जनसंख्याको २० प्रतिशत वासिन्दा रहेको २ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको संख्या १ सय २७ (१७ प्रतिशत) छ । यस प्रदेशअन्तगर्तको सिराहा, सप्तरी र महोत्तरीमा जनसंख्याकै अनुपात बराबरी स्थानीय तहको संख्या छ । जनसंख्याको अनुपातमा अलि थोरै स्थानीय तह हुने जिल्ला सर्लाही र वारा हुन् । यी जिल्लामा जनसंख्याको अनुपात भन्दा क्रमशः ०.६२ र ०.५८ कम छ ।

यस प्रदेशका बाँकी अन्य जिल्लामा जनसंख्याको अनुपातमा स्थानीय तहको संख्या सामन्य प्रतिशतले मात्रै थोरै छ । यदि २ नम्वर प्रदेशमा जनसंख्याको अनुपातमा स्थानीय तहको संख्या वढाउने हो भने सर्लाही र वारा जिल्लामा थपे हुन्छ अन्य जिल्लामा आवश्यक छैन ।

जिल्लागत रुपमा सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहको संख्या मोरङ्ग, सप्तरी, सिराहा, धनुषा र सर्लाहीमा छ । यी जिल्लाहरूमा १७÷१७ वटा स्थानीय तह छन् । यसपछि रौतहट र रुपन्देहीमा १६/१६ वटा छन् । सबैभन्दा कम ४/४ वटा स्थानीय तह भएको जिल्लाहरू भक्तपुर, मनाङ्ग र मुगु हुन् । मुस्ताङ्ग, कास्की र रसुवामा ५/५ वटा छ ।

जनसंख्याको अनुपातमा सवभन्दा कम स्थानीय तहको संख्या हुने जिल्ला काठमाडौं हो । कुल जनसंख्याको ६.५८ प्रतिशत वासिन्दा काठमाडौं जिल्लामा वसोवास गर्छन् । काठमाडौंमा स्थानीय तहको संख्या केवल ११ मात्र छ । जुन कुल स्थानीय तहको १.४८ प्रतिशत मात्र हो । कुल ७ सय ४४ स्थानीय तहलाई जनसंख्याका आधारमा वाँडफाँड गर्ने हो भने काठमाडौंमा स्थानीय तहको संख्या ४९ चाहिन्छ । काठमाडौंको प्रतिस्थानीय तहको जनसंख्या एक लाख ५८ हजार छ ।

काठमाडौपछि जनसंख्याको अनुपातमा स्थानीय तहको संख्या कम हुने जिल्ला क्रमशः कास्की, चितवन, ललितपुर, भक्तपुर, सुनसरी, बाँके र कैलाली हुन । यी जिल्लाहरूमा प्रति स्थानीय तहको औषत जनसंख्या क्रमशः ९८ हजार, ८३ हजार, ७८ हजार, ७६ हजार, ६४ हजार, ६१ ह्जार र ६० हजार छ । दुई नम्वर प्रदेश अन्तगर्तको सप्तरी र सिराहाको प्रति स्थानीय तहको औषत जनसंख्या मात्र ३७ हजार छ । धेरै हुने पर्सा र वाराको ४६/४६ हजार छ ।

प्रतिस्थानीय तह धेरै जनसंख्या हुने काठमाडौंका स्थानीय तहको औषत क्षेत्रफल ३६ वर्ग किमी छ । तर प्रति स्थानीय तह कम जनसंख्या हुने मनाङ्ग जिल्लाका स्थानीय तहको औषत क्षेत्रफल ५ सय ६२ वर्ग किमी छ । जुन सिङ्गो भक्तपुर र काठमाडौं जिल्ला भन्दा क्रमश पाँच र डेढ गुणाले वढी हो । मनाङ्ग जिल्लामा सडक यातायातको सुविधा छैन । एउटा स्थानीय तहबाट अर्कोमा पुग्न दिनभरी हिडनु पर्दछ ।

तर भक्तपुरको समग्र जिल्ला केही घण्टामानै घुम्न सकिन्छ । भक्तपुरभन्दा पनि पाँच गुणा ठूला मनाङ्गका स्थानीय तहका वासिन्दाले सरकारी सेवा सुविधाहरु कसरी प्राप्त गर्लान् ? सोच्न जरुरी छ । तराईमा हिडेरै दुई/तीन घण्टामा एकबाट अर्को स्थानीय तहमा सजिलै पुग्न सकिन्छ ।

तराईमा जनसंख्या र स्थानीय तहको संख्याबीच तालमेल नमिलेका जिल्लाहरूमा मोरङ्ग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, रुपन्देही र झापा हुन् । यी जिल्लाहरूमा जनसंख्याभन्दा स्थानीय तहको संख्या क्रमशः १.३६, १.२७, १.२५, १.१८, १.१७ र १.०५ प्रतिशतले कम छ । जनसंख्याको अनुपातमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने हो भने यी जिल्लामा थपे हुन्छ । तर जनघनत्व, शहरीकरण र विकासको स्तरसँग तुलना गर्ने हो भने यी जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या वढने हैन झन घट्छ ।

वास्तवमा विकासको सिद्धान्त अनुसार गाँउ विकसित भएपछि स–साना नगर वन्ने हो । साना नगर पछि ठूला सहर वन्ने हो । ठूला सहर वरिपरिका अन्य गाँउ÷शहर मिलाउँदै जानु पर्छ । कतिपय अवस्थामा बराबर हैसियतका नगरहरू मिलेर ठूला सहर पनि वन्छन् ।

साविकको पोखरा उपमहानगरपालिका आफैंमा ठूलो सहर थियो । झण्डै पोखराकै हैसियतको लेखनाथ नगरपालिकासँग मिलेर अहिले पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिका वनेको छ । जनसंख्याका हिसावले यो काठमाडौं पछिको दोस्रो ठूलो नगरपालिका हो । पोखरा महानगरको जनसंख्या करिब सवा ४ लाख छ । जुन महानगरपालिकाका बन्न खोजिरहेका विराटनगर र वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाको भन्दा दुई गुणाले बढी हो । पोखरा–लेखनाथ महानगरको भूगोल विराटनगर÷वीरगञ्जको भन्दा ६ गुणाले वढी छ ।

शहरी पुर्वाधार सडक, खानेपानी, ढल, डम्पिङ्ग साईट, रङ्गशाला, वसपार्क, सपिङ्ग कम्पलेस, वैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू, स्कूल÷कलेज, अस्पताल, पार्क तथा मनोरञ्जन स्थल, आदि निर्माण गर्न नगरको भूगोल धेरै चाहिन्छ । तराईका शहरहरूको भूगोल सानो त छदै छ तुलनात्मक रुपमा जनसंख्या पनि कम छ । जस्तो, ५० हजार भन्दा कम जनसंख्या भएका नगरपालिकाको संख्या तराईमा ३६ वटा छन् । मोरङको लेटाङ्गमा ३२ हजार, बाराको निजगढमा ३५ हजार, सप्तरीको शम्भुनाथ ३३ हजार र कञ्चनरुप नगरपालिकाको जनसंख्या ३६ हजार मात्रै छ ।

तराईका कयौं नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका र उपमहानगरलाई महानगर वनाउने माग राजनीतिक तथा जनस्तरबाट उठिरहेको छ । उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका वनाउन पक्कै पनि धेरै भूगोल चाहिने होला ! ठूलो भूगोल वनाउदा जनसंख्या पनि स्वतः धेरै हुन्छ । यी विविध वस्तुस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा तराईमा स्थानीय तहको संख्या वढने हैन घट्ने देखिन्छ ।

हाम्रो विकासको स्तर केही सिमित सहरमा केन्द्रित छ । रोजगारीलगायतका अन्य अवसरका कारण मानिसहरूको आर्कषण सुरूमा विराटनगर, काठमाडौं, वीरगंज, पोखरा, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढीलगायतका केही सिमित शहरमा मात्र थियो । तर अहिले यी शहरहरूका अतिरिक्त जस्तै, इलाम, मेचीनगर, विर्तामोड, दमक, इटहरी, धरान, धनकुटा, राजविराज, जनकपुर, हेटौडा, भरतपुर, बुटवल, घोराही, तुलसीपुर, वीरेन्द्रनगर, टिकापुर, भिमदत्त आदि सहरमा मानिसको चहलपहल वढिरहेको छ । छोटो समयमै यी सहरहरूमा जनघनत्व उल्लेखनीय रुपले वढ्दै गएको छ ।

यसबाहेक अरू थुप्रै मझौला तथा साना सहरहरु पनि छन् । मानिसहरू सुविधामुखी भएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानीजस्ता सुविधाका कारण सहरमा आर्कषण वढनु स्वभाविक हो । सहरहरूमा आयआर्जनलगायत विभिन्न अवसरका कारण पनि मान्छेहरू सहरकेन्द्रित हुनु स्वभाविक हो । मानिसहरुको जनघनत्व धेरै हुनु भनेको आय आर्जनलगायतका विविध अवसरले हो ।

सहरको अर्को विशेषता भनेको राज्यबाट प्राप्त सेवाहरू सहज प्राप्ति पनि हो । त्यसैले नगरपालिकाहरू ठूलो भूगोल र धेरै जनसंख्या समेटेर बनाउनु पथ्र्यो । स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगले पनि जनसंख्याको तालमेल नमिलाएको जस्तो देखिन्छ । बाँकेका राप्तीसोनारी, बैजनाथ र खजुरा गाँउपालिकाको जनसंख्या ५० हजारभन्दा बढी छ । अधिकार प्रयोगको सवालमा गाँउपालिका र नगरपालिकाका विचमा केही फरक छैन । तर व्यवहार, सोच र प्रतिष्ठाका सवालमा मानिसहरू गाँउबासी भन्दा नगरबासी भन्न रुचाउँछन् ।

सहरप्रति राज्यको हेर्ने दृष्टीकोण पनि फरक छ । काठमाडौंमा दक्षिणकालीमा २४ हजार र शंकरापुर नगरपालिकामा २५ हजार जनसंख्या छ । स्थानीय तहको संख्या धेरै वा थोरैको कुरा गौण बिषय हो । नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहको अवस्था कस्तो छ, यो महत्वपूर्ण पक्ष हो । विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, कृषि केन्द्र, वैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू, सहकारी संस्था, पुलिस चौकी, हुलाक, टेलिफोन, खानेपानी, वजार, वसपार्क, आदि जनताका प्रत्यक्ष जिवनसँग सम्बन्धित सेवा तथा पूर्वाधारहरू हुन् ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार तराईका ८० प्रतिशत नागरिकले आधा घण्टाभित्र यी सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्छन् । तर हिमालका २० प्रतिशत नागरिकले मात्र आधा घण्टाभित्र यी सुविधाहरू प्राप्त गर्छन् । मधेसवादी दलहरूले तराईमा स्थानीय तहको संख्या वढाउन खोज्नुका पछाडि प्रमुख दुई कारण छन् । पहिलो, राष्ट्रिय सभाको इलेक्ट्रोरलसम्वन्धि व्यवस्था र दोस्रो वजेट । वास्तवमा स्थानीय तहको संख्या धेरै वा थोरैले राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वमा खासै फरक पर्दैन । राष्ट्रिय सभाको कूल ५९ सदस्यको निर्वाचनमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्न पाउनेछन् ।

साथै प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने ५६ र मनोनीत ३ जना रहने व्यवस्था छ । प्रदेशको आधारमा संख्या तोकिएको हुँदा राष्ट्रिय सभाका लागि स्थानीय तह धेरै हुनु वा थोरै हुनुका कुनै अर्थ छैन । राजनीतिक दलहरू बीच सहमति भए प्रदेशभित्रै पनि जनसंख्या र भूगोलका आधारमा प्रतिनिधित्वको भार निर्धारण गर्न सकिन्छ ।

फेरि संविधान संशोधन विधयकमा स्थानीय तहको ईलेक्ट्रोरल हटाउन खोजिएको हुँदा अव स्थानीय तहको संख्या वढाउनुको खासै अर्थ रहला जस्तो लाग्दैन । न रह्यो बाँस, न बज्यो बाँसुरी भनेझैं इलेक्ट्रोरलसम्बन्धि व्यवस्था नै हटाएपछि स्थानीय तहको संख्या वढाउनुको के अर्थ ? अब रहयो, अनुदान/वजेटको कुरा ।

साविकमा स्थानीय निकायको अनुदान वितरण जनसंख्या, गरीवी, भूगोललगायतका आधारमा वितरण हुने गरेको छ । जनसंख्याको भार ४० प्रतिशत देखिा ६० प्रतिशत सम्म छ । यस्तै व्यवस्था स्थानीय तहमा पनि गर्न सकिने सम्भावना छ । वास्तमा धेरै स्थानीय तहको संख्या हुदाँ धेरै वजेट पाउने र थोरै हुँदा थोरै पाउने भन्ने हुदैन र गर्न पनि हुदैन ।

वित्तीय बिकेन्द्रीकरण विज्ञ देवकाेटासँग कुराकानीका आधारमा तयार पारिएकाे लेख ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्