हाम्रो स्थानीय तहको शासकीय अभ्यास शक्ति पृथकीकरणको प्रचलित सिद्धान्त विपरित छ

मुलुकमा संविधान जारी भएर एक दशक पुग्दैछ । वि.सं. २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भए पछि नेपालमा केन्द्रीकृत र एकात्मक व्यवस्थाको अन्त्य भएर संघीयताको थालनी भएको थियो । संविधानको मूल व्यवस्था संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । यही व्यवस्थाका कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राज्शक्तिको बाँडफाँड भएको छ । संविधान जारी भए पछि यसअघि कहिल्यै अभ्यास नभएको प्रादेशिक शासनको अभ्यास सात प्रदेशमार्फत सुरू भयो । यसैगरि ७ सय ५३ स्थानीय तहको गठन भएको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाकै कारण विगतमा केन्द्रीय सरकारको शाखाजसरी चलिरहेका स्थानीय निकायहरूले सरकारको हैसियत पाए ।

स्थानीय सरकारले आफैँले कानून बनाउने, आफैँले कार्यान्वयन गर्ने र सिमित न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्न पाए । यसैगरि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको दुई वटा आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । यसबीचमा मुलुकले दुईचोटी संसद विगठन, अदालतको परमादेशबाट संघीय सरकारको बहिर्गमन, संसदीय सुनुवाईविना ५२ जना पदाधिकारीको संवैधानिक नियुक्तिजस्ता बहुचर्चित घटनाहरूले राजनीतिलाई तरंगित गरायो । एक बर्षअघि संसदका दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेसबीच संविधान संशोधन गर्ने सहमतिमा हालको संघीय सरकार गठन भएको थियो । यद्यपी अहिलेसम्म संविधान संशोधनको कुनै प्रक्रिया थालनी भएको छैन । यसै सन्दर्भमा स्थानीय खबरका लागी रञ्जित तामाङले संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानीः

संविधान जारी भएर एक दशक पुगेको छ । यस बीचमा संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो रह्यो ?

तत्कालिन सात दल, मधेशवादी दलहरू र विद्रोही माओवादीबीच भएको राज्यको पुनर्संरचना गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमितिको चुरो बिषय केन्द्रीकृत र एकात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गरि राज्यको पुनर्संरचनामार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने थियो ।

विगतको एक भाषा, एक नीति, एक सँस्कृतिको अन्त्य गरि बहुजातीय, बहुसँस्कृतिक, बहुधार्मिक चरित्रको बहुलवादी राज्य स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो । केन्द्रीकृत व्यवस्थाले जनताको प्रतिनिधित्व संकुचित पारेको थियो भने राज्यस्रोतको न्यायोचित बितरण भएको थिएन । यसैगरि संवैधानिक राजतन्त्र निरंकुश राजतन्त्रमा परिणत भएर जनताको सार्वभौमसत्ता हरण गरेको थियो ।

ती समस्याहरूको हल गर्न राज्य पुनर्संरचना गर्ने सहमति भएको थियो । राज्य पुनर्संरचनाको मुख्य बिषयहरू संघीयतामा आधारित राज्य व्यवस्था, समावेशितामा आधारित प्रतिनिधित्व र जनतामा निहित सर्वभौमसत्ता थियो । यसको प्रयोग लोकातान्त्रिक गणतन्त्रमार्फत गर्ने राजनीतिक सहमति भएको थियो । त्यही जगमा तत्कालिन संसदीय दलहरू र विद्रोही माओवादीले १२ बुँदे सहमति गरेका थिए ।

पछि मधेशकेन्द्रीत दलहरूमा आन्दोलित भए पछि अन्तरिम संविधान २०६३ मा संघीयता उल्लेख भयो । यसैगरि पहिलो संविधानसभा विगठन भए पछि दलहरू बीच १६ बुँदे सहमति भयो । त्यही सहमतिको आधारमा अहिलेको संविधान जारी भएको थियो ।

यो संविधानको धारा २ ले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा रहने व्यवस्था ग-यो । राज्यशक्तिको स्रोत राजाबाट खोसेर जनतामा हस्तान्तरण ग-यो । हाम्रो संविधानले दिएको महत्वपूर्ण उपलब्धी यही हो ।

यो उपलब्धी सँस्थागत गर्नचाँही कस्ता संवैधानिक व्यवस्थाहरू अपनाइयो ?

जनता सर्वाभौमसत्ता सम्पन्न त भए, अब यसलाई चलाउने माध्यम पनि चाहियो । त्यो चलाउन संघीयतालाई माध्यम बनाएको छ । संविधानको धारा ५६ ले मुलुकको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह रहने व्यवस्था ग-यो । धारा ५७ ले राज्यशक्तिको बाँडफाँड ग¥यो भने धारा ५८ ले अवशिष्ठ अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरि धारा ५९ ले तीन वटै तहलाई अर्थिक अधिकार दिइएको छ भने धारा ६० ले तीन वटै तहमा राज्यस्रोतको बाँडफाँट गरेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अनुसूची ५ मा संघको, ६ मा प्रदेशको र ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारहरू उल्लेख गरिएका छन् । य

अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको तथा अनसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारहरू समावेश गरिएको छ । यही अनुसूचीहरूमा तोकिएको सीमाभित्र रहेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाउने अभ्यासको सुरूवात भयो ।

न्यायपालिकामा चाँही संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो रह्यो ?

न्यायपालिकामा संघीयता आएन भन्दा पनि हुन्छ । अदालत अहिले पनि एकात्मक र केन्द्रीकृत शैलीमै चलिरहेको छ । संसद र सरकार संघीयतामा गए । तर अदालत केन्द्रकृत संरचनामै चलिरहेको छ । सर्बोच्च अदालत जहाँको त्यहीँ छ ।

जिल्ला अदालतहरू जहाँको त्यहीँ उही अवस्थामा छन् । संघीयतामा गए पछि पुनरावेदन अदालतहरू ७ वटा उच्च अदालतमा परिणत भयो भने १८ वटा इजलासको गठन भयो । र स्थानीय तहमा देवानी प्रकृतिका मुद्दा हेर्ने गरि न्यायिक समितिहरू बन्यो । केही हेरफेर भए पनि स्थानीय तहको न्यायिक समितिबाहेक सबै तहका अदालत संघ सरकारसँगै छ ।

संघीयतामा गए पछि तहगत सरकारहरू बीच देखिन सक्ने विवादलाई मध्यनजर गर्दै संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेको छ । संविधान लेखनका क्रममा छुट्टै संवैधानिक अदालत चाहिन्छ भनेका थियौँ । तर संवैधानिक इजलासमा सिमित गरियो ।

एक दशक यताको घटनाक्रमलाई हेरौँ ! संसद विगठन, संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्ति, निर्वाचनको उम्मेद्वारसम्बन्धी मुद्दा हाम्रा अगाडी पेचिलो बनेर आए । यस्ता पेचिलो मुद्दाहरू टुङ्गोमा पु¥याउन संवैधानिक इजलास पर्याप्त नहुँदो रहेछ भन्ने पुष्टी भएको छ । संविधान लेखनका क्रममा बेग्लै संवैधानिक अदालत चाहिन्छ भनेर मैले बोलेको कुरा अहिले पुष्टी हुँदैछ ।

मुद्दाहरू टुङ्गोमा पु-याउन संवैधानिक इजलास कसरी अपर्याप्त भयो ?

निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेद्वारउपर परेका मुद्दालाई हेरौँ न ! २०७४ सालको निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेद्वारबिरुद्ध परेका धेरै मुद्दाको फैसला २०७९ पछि भए । जवकि २०७९ मा त अर्को आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको थियो । औचित्य सकियो भनेर खारेज भए ।

यो मुलुकमा दुई पटक संघीय संसद विगठन भयो । त्यसबेला न्यायपालिका जटील परिस्थितिबाट गुज्रिएको थियो । पछिल्लो समय ५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दामा संविधानको मर्मलाई मार्ने गरि फैसला भयो ।

संविधानले कार्यकारिणी कानूनबमोजिम चल्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर संवैधानिक इजलासले कार्यकारिणीको आफ्नै विवेक हुन्छ, त्यो विवेक प्रयोग गरिएको हो, कानून हेर्नु पर्दैन, भन्ने आशयको फैसला गरिदियो । कानूनलाई बेवास्ता गरेर आफ्नो विवेकबाट चल्ने कार्यकारिणी निरंकुश व्यवस्थामा मात्रै सम्भव छ ।

संविधान जारी पछि न्यायमा जनताको पहुँचको अवस्थाचाँही कस्तो छ ?

दयनीय छ । अहिले पनि न्यायका लागी जनता कर्णालीदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म धाउनु पर्ने विगतकै परिपाटी कायम छ । संविधानको अनुसूची ८ को बुँदा नंं. १२ अनुसार स्थानीय अदालत गठन गर्न सकिन्छ । तर स्थानीय तहलाई न्यायिक समितिमा सिमित गरिएको छ । त्यसैले मैले स्थानीय अदालत गठन गर्न सर्वाेच्च अदालतमा रीट दायर गरेको छु ।

स्थानीय अदालत गठन हुँदा जनताले आफ्नै ठाउँमा न्याय पाउँछन् । चित्त बुझेन भने बढीमा उच्च अदालतमा पुगेर मुद्दा टुङ्गिन्छ । कर्णालीको मान्छे बढीमा सुर्खेतसम्म पुग्दा हुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा जान काठमाडौं धाइराख्नु परेन । त्यसैले सर्वोच्च अदालतबाट स्थानीय अदालत गठन गर्ने गरि फैसला हुनेछ भन्नेमा आशावादी छु ।

तपाइँले संविधान कार्यान्वयनको प्रभावकारिता परीक्षण गर्ने बिषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइराख्नु भएको छ । परीक्षण कसरी गरिन्छ ?

संविधानको प्रभावकारितालाई पोस्ट–कन्स्ट्युच्यूसन स्क्रुट्नी (पीसीएस) विधीमार्फत परीक्षण गरिन्छ । यसलाई उत्तर–संवैधानिक परीक्षण पनि भन्न सकिन्छ ।

संविधानमा के व्यवस्था छ ? कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ ? कार्यान्वयन गर्न बाँकी बिषयहरू के के छन् ? कुन–कुन संवैधानिक व्यवस्था अव्यवहारिक भए ? कुन कुन व्यवस्था आवश्यक छ ? अदालतका व्याख्याहरू ठीकसँग भए कि भएनन् ? संविधानप्रद्धत्त जनताको अधिकार स्थापित भयो कि भएन ? हाम्रा मूल्य मान्यतासँग संविधानको तालमेल छ कि छैन ? भन्नेजस्ता सूचकहरूमा आधारित रहेर परीक्षण गरिन्छ । यो परीक्षण १०/१० बर्षमा गरिने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास छ ।

यसैगरि पोस्ट–लेजिस्लेटिभ स्क्रुट्नी (पीएलएस) ३ देखि ५ बर्षमा गरिन्छ । यसलाई पूर्व–कानूनी परीक्षण पनि भन्न सकिन्छ । पीएलएसले जारी भएका कानूनहरू कार्यान्वयन कसरी भइरहेका छन् ? व्यवहारिक छन् कि छैनन् ? संशोधन गर्नु पर्ने बिषयहरू के के छन् भन्नेजस्ता बिषयहरू यस परीक्षणमा समेटिन्छन् ।

यस्ता परीक्षणहरू संवैधानिक कानूनका विज्ञहरूले गर्ने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास छ । यसका लागी केही कानून त बनेका छन् । तर संविधानको परीक्षण गर्ने कुरा कहिँ पनि लेखिएन । त्यसमाथी संघ र प्रदेशका सांसद, सभामुख, उपसभामुख, संसद सचिवालयहरू यस्ता परीक्षणहरू गर्न खासै अग्रसर भएनन् ।

यसैगरि ७ वटा संवैधानिक निकायको पनि परीक्षण गर्नु पर्छ भनेको छ । तर यी आयोगहरूले पूर्णता पाउनै ६ बर्ष लाग्यो । भरखर ४ बर्ष मात्र पुगेको हुँदा परीक्षण गर्ने कुरै भएन । संविधान र कानूनहरूको संशोधनमा यस्ता परीक्षणहरूको व्यवाहरिक महत्व छ ।

परीक्षणको निष्कर्ष अनुसार संविधान र कानूनमा संशोधन गर्दा व्यवहारिक हुने विभिन्न देशको अभ्यासले देखाएको छ । जसरी बेलाबेलामा हामीले स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ, त्यसरी नै संविधान र कानूनको पनि विज्ञ, सरोकारवालाहरूको संलग्नतामा परीक्षण गरिन्छ । तर हाम्रो संविधान जारी भएको एक दशक पुगिसक्दा पनि परीक्षण गर्ने कुनै सुरसार छैन । तीन तहका सरकारहरूले कानून जारी गरेका छन्, त्यसको पनि परीक्षण गर्ने तयारी छैन ।

तर ठूला सत्तारुढ दलहरूबीच संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको छ नि !

यो सहमति एक बर्षअघि नै भएको थियो । तर संविधान संशोधनका लागी पीसीएसको कुरा छोडौँ, एउटा समिति पनि बनेको छैन । संविधान संशोधन राजनीतिक विषय पक्कै हो, तर यसका लागी पीसीएस जरुरी छ ।

सरकार बनाउने र टिकाउनेमा मात्रै दलहरू केन्द्रीत देखिन्छन् । संशोधनपूर्व गरिने परीक्षणलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । आगामी असोज ३ गते संविधान जारी भएको १० बर्ष पुग्दैछ । यही बेला संविधान संशोधनका लागी दलहरूबीच मोटामोटी सहमति पनि छ । तर पीसीएसको कुनै तयारी छैन । अब असोज ३ सम्म परीक्षण हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।

संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । तर संविधानप्रति सरकार उदाशीन हुने, उस्तै परे संविधान विपरितका कामहरू गर्ने प्रवृत्ति पाइन्छ । एक दशकको अभ्यासचाँही कस्तो रह्यो ?

‘डे वान’देखि नै सरकार संविधानप्रति उदाशीन रह्यो । एउटा प्रसंग भन्छु । संविधान जारीलगत्तै स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने थियो । तर सरकारले पहिला संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्न खोज्यो ।

त्यसबेला मैले नै पहिला स्थानीय निर्वाचन गराउन सर्बोच्च अदालतमा रीट हालेँ । २०७३ फागुनमा अदालतले स्थानीय निर्वाचन गराउन सरकारको नाममा परमादेश जारी ग-यो । त्यसपछि २०७४ देखि असोजसम्म चरणबद्ध रुपमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भयो ।

अर्को, २०७४ माघभित्र तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि संघ र प्रदेशको बाँकी थियो । समय घर्किँदै जान थाले पछि मैले भदौमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन माघ ७ गतेभित्र गराउन रीट दायर गरेँ ।

अदालतले भदौमै सरकारको नाममा निर्वाचन गराउन अर्को परमादेश जारी ग¥यो । त्यसपछि सरकारले मंसिरमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन घोषणा ग-यो । मंसिरमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि प्रत्यक्ष तर्फको १ सय ६५ सीटको परिणाम त आयो । तर समानुपातिक तर्फको ११० जना सांसदको निर्वाचन हुन बाँकी थियो ।

अर्को, संविधान जारी भए पछिको पहिलो निर्वाचन भएको हुँदा राष्ट्रिय सभा गठन हुन बाँकी नै थियो । प्रत्यक्ष तर्फको परिणाम आएलगत्तै सबैभन्दा ठूलो दल एमाले सरकार बनाउन राष्ट्रपति कार्यालयमा गए । जबकि प्रतिनिधी सभामा समानुपातिक तर्फका सांसदहरू निर्वाचित हुनै बाँकी थियो । अनि राष्ट्रिय सभा गठन भएकै थिएन । प्रतिनिधी सभा र राष्ट्रिय सभाको पूर्णताविना सरकार गठन गर्न नमिल्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

हामीसँग राष्ट्रपति कार्यालयले सुझाव मागेको थियो । हामीले यही सल्लाह दियौँ । पछि प्रतिनिधी सभामा समानुपातिक तर्फको १ सय १० सांसदको निर्वाचन र राष्ट्रिय सभा गठन भए पछि मात्रै सरकार गठन भयो । यति हुँदाहुँदै पनि संविधान मिच्न भ्याए । प्रतिनिधी सभा र राष्ट्रिय सभा गठन भए पछि मात्रै सरकार गठन भयो ।

तर पार्टीहरूमा संसदीय दलको नेता चुनिएकै थिएन, सरकार गठन भयो । संसदीय दलको नेता चुने पछि मात्रै सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । जसरी भए पनि संविधानलाई कहिँ न कहिँबाट कुल्चेरै छोडे ।

संसद विगठन र संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्तिलाई चाँही कसरी लिनुहुन्छ ?

यो संविधान जारी भए पछि यताको सबैभन्दा उल्लेखनीय घटनाहरू हुन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र २ ले सरकारलाई संसद विगठन गर्ने अधिकार दिएको छैन । तर सरकारले संसद विगठन गरिदियो । दोस्रोचोटी अल्पमतमा पर्ने देखिए पछि सरकारले संसदमा विश्वासको मत लिएन ।

विश्वासको मत लिएको अवस्थामा सरकार अल्पमतमा परे धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलले समर्थन गरेको अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने थियो । उपधारा ५ को प्रक्रियामा गए सरकार ढल्ने हुँदा दोस्रो चोटी संसद विगठन ग¥यो । पछि यसलाई अदालतको फैसलालाई उल्ट्यायो ।

अर्को, संवैधानिक निकायमा जसरी ५२ जनालाई नियुक्ति गरियो, त्योसंविधानको गम्भीर उलंघन थियो । उक्त मुद्दामा केही अघि अदालतबाट जुन फैसला भयो, त्यो गम्भीर विषय छ । यसको पृष्ठभूमी केलाउँदा त्यसबेला ससंवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक संसदले अस्वीकृत भयो । त्यसपछि संसद अधिवेशन अन्त्य गरि त्यही विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत जारी गरियो ।

परिषद्मा बहुमत पुग्नका लागी अध्यक्षसहित ४ जना उपस्थित हुनु पर्दथ्यो । अध्यादेशले अध्यक्षसहित तीनजना भए कोरम पुग्ने व्यवस्था ग¥यो । त्यस व्यवस्थाबाट ३२ जना नियुक्त भए । फेरी संसद विगठन भए पछि २० जनालाई संवैधानिक निकायमा नियुक्त ग¥यो । त्यसमाथी मुद्दा परेर केही समयअघि मात्रै अदालतले फैसला ग-यो । यो फैसला गम्भीर छ ।

तल्ला अदालतहरूको पैmसलाहरूमा प्रश्न उठेमा माथिल्ला अदालतहरूमा अपील गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर संवैधानिक इजलासको फैसलामा पुनरावेदनमार्फत अपील गर्न सक्ने व्यवस्था छैन । त्यसैले ५२ जनाको संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दामा जुन फैसला आयो, त्यसका बिरुद्ध सर्वोच्चमा रीट दायर गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

यसैगरि समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा गम्भीर विचलन देखियो । प्रत्यक्ष निर्वाचन लडेर आउन नसक्ने अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, महिला, दलित, मधेसी, अपाङ्गता भएका नागरिकका लागी संविधानले समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था गरेको हो । तर समानुपातिकमा नेताका आसेपासे, अफन्त, चन्दा दिने मान्छेहरू हाबी भइदियो । यसले संविधानको खिल्ली उडायो ।

यसैगरि राज्य सञ्चालनको कतिपय जिम्मेवारी संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहमा गइसके पछि अनावश्यक देखिएका संघीय मन्त्रालय, विभाग, निकायहरू खारेज गर्ने, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने काम हुनु पर्थ्यो, तर भएन ।

एकातिर प्रदेश र स्थानीय तहमा नयाँ संरचना बन्दै जाँदा संघीय निकायहरू जस्ताको तस्तै रहे । यो प्रवृत्तिले प्रशासनिक खर्च बढायो र विकास खर्चलाई खुम्च्यायो । अहिले संघीय अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दबाबमा पर्नुको धेरै मध्येको एउटा कारण यो पनि हो भन्ने लाग्छ ।

संविधान कार्यान्वयनमा प्रदेशको भूमिकाचाँही कस्तो रह्यो ?

प्रदेशको पनि अवस्था सन्तोषजनक रहेन । संघमा गठबन्धन तलमाथी हुँदा प्रदेशको सरकार पनि तलमाथी भइरह्यो । संघमा जे हुन्छ, प्रदेशमा पनि त्यही हुने समस्या देखियो । स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्था नभएको भए केन्द्रको भाँडभैलो गाउँसम्मै पुग्ने रहेछ ।

प्रदेश आफैमा छुट्टै सरकार हो, तर संघीय सरकारमा जे भयो, प्रदेशमा पनि त्यही भयो । अझ भागबन्डाका लागी मन्त्रालयहरू फुटाउने काम भयो । अनावश्यक कार्यालयहरू खोल्ने होडबाजी नै चल्यो । हिजोको जिल्ला विकास समितिले पनि नबाँड्ने खालका टुक्रे योजनामा बजेट छरिरहेको छ ।

प्रहरी, वनजस्ता अधिकार प्रदेशलाई दिन मानेकै छैन, तर प्रदेश सरकारहरू बोल्दैनन् । यातायात प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा पर्छ । तर संघले यातायात प्राधिकरण खोल्न ऐन जारी गर्दा पनि कुनै प्रदेश बोल्दैन । किनकी संघमा जुन पार्टीहरूको सरकार छ, प्रदेश सरकार पनि उनीहरूकै छ ।

प्रदेशका नेताहरूले संघको आफ्नो ठूला नेताहरूका बिरुद्ध बोल्ने आँट गरेनन् । त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टै दल वा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले जित्नु पर्दो रहेछ भन्ने देखाउँछ ।

संघीय सरकारको गलत कदम बिरुद्ध औँला उठाउन र आफ्नो अधिकारको अपील गर्न पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा बेग्लै दल वा स्वतन्त्रहरूले जित्नु पर्ने रहेछ । २०७४ को निर्वाचनदेखि अहिलेसम्मको अभ्यासहरू हेर्दा प्रदेशहरूसँग सन्तोष मान्न सकिने ठाउँ छैन । प्रदेश र स्थानीय तह नयाँ संरचनाहरू हुन् । प्रदेशहरूले आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न सकेनन् ।

संविधान कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भूमिकाचाँही कस्तो रह्यो ?

स्थानीय तहले आफ्नो औचित्यचाँही स्थापित गरेको छ । कतिपय पालिकाले उत्साहजनक र अनुशरणयोग्य काम गरेका छन् । ‘हिजोको गाविस सचिवले चलाएको वडा ठीक थियो कि आज वडाध्यक्षले चलाएको ठीक ?’ भनेर कसैलाई सोध्यो भने ‘हिजोकै ठीक थियो’ भनेर कसैले भन्दैनन् ।

‘हिजो केही लाख रुपैयाँका योजनाहरू बोकेर सिंहदरबार धाउनु पर्ने अवस्था ठीक कि आज पालिकाबाटै बजेट विनियोजन हुनु ठीक हो ?’ भनेर सोध्यो भने कसैले पनि ‘हिजोको ठीक थियो’ भनेर भन्दैनन् ।

तर स्थानीय तहमा पनि केही गम्भीर प्रकृतिका संवैधानिक प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । संविधानले तोकेको मिति भित्र बजेट पेस नगर्ने, उस्तै परे बर्षैभरि बजेट अनुमोदन गर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि देखिन्छ । यो गम्भीर बिषय हो ।

कतिपय स्थानीय तहले अहिलेसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले यसपाली असार १० गतेभित्र बजेट पेस गर्न सकेन । केही दिन पछि पेस ग-यो ।

बजेट नल्याउने पालिकाहरूलाई संघ र प्रदेशले संविधानतः केही गर्न नसके पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालयजस्ता संवैधानिक निकायहरूले कारवाही गर्नु पर्छ । साथै संघीय र प्रादेशिक अनुदानहरू रोक्नु पर्छ । संविधान पालना गर्दिँन भन्ने छूट कसैलाई छैन ।

स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको संयोजक उपप्रमुख रहने व्यवस्था छ । उहाँहरू राजनीतिक व्यक्ति भएको हुँदा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस’ कतिको देख्नुहुन्छ ?

यही भएर स्थानीय अदालत गठन हुनु पर्छ भनेका हौँ । स्थानीय तहमा त्यही जनप्रतिनिधीले कानून पनि बनाउँछ । कार्यकारिणीमा बसेर त्यही कानून कार्यान्वयन पनि गर्छ । अनि न्याय सम्पादन पनि गर्छ ।

हाम्रो स्थानीय तहको यो अभ्यासले शक्ति पृथकीकरणको प्रचलित सिद्धान्तलाई खण्डित गरेको छ । यसका केही असर पनि देखिएको छ । जनप्रतिनिधी राजनीतिक मान्छे भएको हुँदा उसले आफ्नो भोट बैंकलाई ख्याल गरेर निर्णय लिएको देखिन्छ भने कतै निर्णय नै नगरेको पनि देखिन्छ । न्याय सम्पादन कानूनलाई हेरेर गरिने काम हो ।

कसैको भोट, खलक, आफन्त, इष्टमित्र, बिरोधी, प्रतिस्पर्धीलाई हेरेर निर्णय गर्नु संविधानवादको दृष्टिकोणमा खोटपूर्ण काम हो ।

अन्त्यमा, संविधान कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला ?

तहगत सरकारहरूले अक्षरशः संविधानको पालना गर्नुको विकल्प छैन । संविधान कार्यान्वयन गर्ने म्यान्डेट पाएका तहगत सरकारका जनप्रतिनिधी र कर्मचारीलाई ‘यदी, तर’ को छूट हुँदैन । संविधान कार्यान्वयन गर्ने शिलशिलामा व्यवहारिक समस्याहरू देखिन सक्छन् । यसका लागी संविधान र कानूनको समयानुकुल परीक्षण गर्नु पर्छ ।

यसैगरि तीन वटै सरकारको अ–आफ्नै सीमा छन् । त्यसैले कुनै पनि सरकार ‘अनलिमिटेड’ होइन, ‘लिमिटेड’ हुन्छन् । जस्तो कि संघले संविधानको अनसूची ५ मा भएको ३५ वटा क्षेत्रभित्र रहेर कानून बनाएर काम गर्नु पर्छ । संघले प्रदेशले र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार मिच्न हुँदैन ।

यसैगरि प्रदेशले आफ्नो एकल अधिकार सूचीमा रहेका २१ वटा काम गर्नु पर्छ । यसैगरि स्थानीय तहले २२ वटा अधिकार क्षेत्रमा काम गर्नु पर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि अरूको क्षेत्राधिकार मिच्न भएन । संविधानले तोकेको काम गर्नु पर्छ । संविधान कार्यान्वयनका लागी तहगत सरकारहरूको इमान्दार प्रयास र प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।