काठमाडौं । विहीबार एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले स्थानीय तहमा आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त भएको बताए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पौडेलले अनावश्यक कर्मचारी भर्तिकै कारण स्थानीय तहमा प्रशासनिक खर्च बढेर धान्न मुस्किल हुँदै गएको बताए ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने आयोगका अध्यक्ष पौडेलको धारणा पुष्टी हुन्छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक बर्ष ०७९/८० मा ४ सय २४ स्थानीय तहले करारका कर्मचारीका लागी ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । यसैगरि दरबन्दी नै नभएको र दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त गरि २ सय २९ स्थानीय तहले १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
यसैगरि १ सय ४९ पालिकाले अनुदानको ८६ करोड ११ लाख रुपैयाँ कर्मचारी कर्मचारी कल्याण कोषमा जम्मा गरेका छन् । अनुदानबाट प्राप्त रकम यसरी खर्च गर्नु नियमविपरित हो । यसैगरि २ सय २८ स्थानीय तहले कानूनी आधार र आन्तरिक आयको बिश्लेषण नगरि प्रोत्सहान भत्तावापत ९५ करोड ८३ लाख खर्च गरेका छन् ।
“स्थानीय तहमा भर्ना हुने कर्मचारीका लागी राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । स्थानीय वा प्रादेशिक मापदण्ड अव्यवहारिक हुन्छ,” पौडेलले भने, “स्थानीय मापदण्ड ७ सय ५३ र प्रादेशिक मापदण्ड ७ वटा हुन पुग्छ । त्यसैले राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएर प्रशासनिक खर्चलाई मीतव्ययी बनाउनु पर्छ ।”
संघीय निजामति ऐनमार्फत स्थानीय तह र प्रदेशमा भर्ति हुने कर्मचारीको मापदण्ड बनाउनु पर्ने पौडेलले बताए । संघीय निजामति ऐन हाल संसदमा बिचराधीन अवस्थामा छ ।
”सबैभन्दा पहिला संघीय नीजामति ऐन जारी भएर त्यसले व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार कर्मचारी भर्ना गर्नु पर्दथ्यो । तर संविधान जारी भएर एक दशक पुग्न लाग्दा पनि ऐन जारी भएन,” पौडेलले भने, “तीन वटै तहमा दुई वटा आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भइसक्यो । ऐन जारी नहुँदा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि प्रक्रिया अस्तव्यवस्त बन्यो ।”
महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले पनि राष्ट्रिय मापदण्ड बनेमा स्वीकार्ने बताइन् । “चाँडो संघीय नीजामति ऐन जारी हुनु पर्छ भनेर पहिल्यैदेखि माग गरिरहेका छौँ । अब धेरै ढीलो भइसक्यो,” पाण्डेले भनिन्, “ऐन जारी भएर त्यसले राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउँछ भने कार्यान्वयन गर्न हामी तयार छौँ ।”
प्रतिक्रिया