Logo

स्थानीय सरकारको वर्तमान अवस्थाः चुनौती, भ्रम र यर्थाथ



 

हामी स्थानीय सरकार सञ्चालनको सुरूवाती अभ्यासको चरणमा छौं । पहिलो वर्षलाई प्रणाली स्थापित गर्ने वर्षको रुपमा लियौं । अधिकारका साथै जिम्मेवारी र कर्तव्यको बोध गर्दै स्थानीय सरकारका गतिविधि खर्चिलो, भड्किलो नभइ मितव्ययी र पारदर्शी हुनु पर्दछ भनेर महासंघको पहिलो बैठकमा जनप्रतिनिधिहरूका लागि १७ बुँदे सदाचार नीति जारी गरेका छौं ।

स्थानीय सरकारको सबलीकरणमा ध्यान दिउँः संघीयता र लोकतन्त्रको आधार स्तम्भको रुपमा रहेको स्थानीय सरकारहरुको सबलीकरण गर्न सके मात्र नागरिकमा सुशासन र विकासको अनुभुती गराउन सकिन्छ । त्यसैले राज्यका सबै अंगहरूले कहीँ कतै विग्रेका कुराहरूलाई मात्र आधार बनाएर सोही बमोजिमको धारणा बनाइयो भने शिशु अवस्थामा रहेको स्थानीय सरकारहरु संस्थागत हुन सक्दैनन् ।

असल कार्यको अनुसरण, खराब कार्यको खबरदारीः दक्ष कर्मचारीको अभाव, नियम कानुनको अभाव, सिकाइकै रुपमा रहेका जनप्रतिनिधिहरू र सीमित स्रोत साधनका वावजुद थुप्रै राम्रा कामहरू भएका छन् । स्थानीय कानुन निर्माण, योजना तर्जुमा, पूर्वाधार विकास, क्षमता विकास, राजश्व संकलन तथा वजेट निर्माण, न्याय सम्पादन, सेवा प्रवाह, पारदर्शिता तथा सुशासन, सूचनाको प्रविधिको प्रयोगमा गरिएका पहलहरु देख्दा हामी उत्साहित छौं । तर पनि कतिपय सवालमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू देखिएका छन्, त्यसतर्फ सबैले खबरदारी आवश्यक छ ।

एकातिर पूर्वाधारको अभाव, अर्कातिर कोषको रकम अलपत्रः कतिपय गाउँपालिका र वडा कार्यालयहरूको आफ्नै भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको छ । गाउँपालिकाको नियमित वजेटले भवन निर्माण असम्भव भएकोले न्यूनतम् पूर्वाधार निर्माणका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, जिल्ला समन्वय समितिमा रहेका स्रोतहरुको प्रभावकारी परिचालनको लागि संघीय सरकारले सहजिकरण गरिदिनु पर्दछ ।

न्यूनतम पूर्वाधार पनि पुगेनः अझैपनि हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लाका गाउँपालिकाहरुमा प्रहरी चौकी, बैंक, मोबाइल नेटवर्क र इन्टरनेट सुविधा जस्ता न्यूनतम पूर्वाधारको अभावले दैनिक सेवा प्रवाहमा समस्या परिरहेको छ ।

रिक्त पदहरुमा तत्काल निर्वाचनः कतिपय स्थानीय सरकारहरुमा जनप्रतिनिधिहरुको मृत्यु भई वा अन्य तवरले रिक्त भएका स्थानमा तत्काल निर्वाचन गरी पदपूर्ति गर्नु पर्नेछ ।

कानुन निर्माण

स्थानीय कानुन निर्माणमा दक्ष जनशक्तिको अभाव:  स्थानीय सरकार आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका अधिकारहरु कार्यान्वय आफै कानुन बनाएर गरिरहेको छ । तर विषयगत दक्ष कर्मचारीको अभावमा अपेक्षित रुपमा कानुन निर्माण गर्न सकिरहेको छैन । आफै कानुन निर्माण गर्न पहल गरिरहँदा संघीय र प्रदेश सरकारका संरचनाहरू र स्थानीय सरकारमा खटाइएका कर्मचारी संयन्त्रबाट उचित सहयोग मिलिरहेको छैन । त्यसैले सबै स्थानीय सरकारहरूलाई कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित न्यूनतम दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनमा सहजिकरण गरिदिनु पर्दछ ।

अन्तर सरकार समन्वय गर्ने कानुन नै बनेनः संविधानमै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्थित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनिए पनि धारा २३५ बमोजिमको कानून अझै बन्न सकेको छैन । यो कानुन भैदिएको भए अन्तरसरकारबीच रहेका विवादहरु समाधान भई गतिविधिले तिब्रता पाउने थियो ।

संबैधानिक आयोग नै बनेन, वजेट विनियोजन पुरानै ढर्रामाः संघीय सरकारले अहिलेसम्म पनि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको छैन । जसले गर्दा परम्परागत रुपमा वजेट विनियोजन गर्ने तथा राजश्व असुलीमा द्विविधाहरु देखिएका छन् । आयोग छिटो बन्नु प¥यो र स्थानीय सरकारलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा आयोगलेनै खबरदारी र सहि ट्रयाकमा हिडाउन सहजीकरण गरोस् ।

पुराना संरचना जनताको नजिक जानुको सट्टा झन टाढिएः संविधान र कानुन बमोजिम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनु पर्ने जिल्ला स्थित विषयगत कार्यालयहरू यो वा त्यो बहानामा जिल्लामा शाखा कार्यालय, ज्ञान केन्द्र, डिभिजन कार्यालय, पशुस्वास्थ्य अस्पताल, शिक्षा इकाई जस्ता संरचना खडा गर्ने कोशिस भैरहेका छन् ।

काम र स्रोत साधन एकातिर तर संरचना अर्कातिर हुनु आफैमा विरोधाभासपूर्ण छ । त्यसैले ती निकायहरूको संरचना, दायित्व र स्रोत चाँडो स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनु पर्दछ । अझ एउटा डिभिजन कार्यालयले २÷३ वटा जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाउँदै जनताबाट झन टाढिदै छन् ।

कानुन बनाउनै ढिलो भोः स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित तर संघ र प्रदेशले बनाइदिनु पर्ने कानुनहरू समयमै जारी गरिदिनु पर्दछ ।

अझै बाँडफाँड भएनन् साझा अधिकारहरू: साझा अधिकारको सूचीमा रहेका अधिकार क्षेत्रहरुको जिम्मेवारी तोकि सोही बमोजिमको कानुन बनाउन संघीय सरकारले तदारुपता देखाई प्रदेश र स्थानीयलाई क्रमश कानुन बनाउन सहजीकरण गर्नु पर्दछ ।

कार्यान्वयनमा सहयोग पाएन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनः संघीय सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरू संविधानको अनुसूची ८ मा रहेका अधिकारहरूको प्रयोग गर्न स्थानीय सरकारलाई भाँजो हालिरहेका छन् ।

संविधानसँगै बाँझिएका पुराना कानुनहरूको प्रतिकूल रहेको भन्दै स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा उल्लेखित प्रावधानहरू नै हटाउनु पर्ने प्रस्तावहरू अघि सार्ने काम भैरहेको छ ।

साझा अधिकारको प्रयोग सन्निकट, प्रभावकारिता र सक्षमताको मूल ३ सिद्धान्तका आधारमा हुनुपर्नेः वन मन्त्रालयमा छलफलमा रहेको विधेयक नेपलको संविधान विपरित छ । अनुसुचि ९ को सूचि ७ मा संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

साझा अधिकार सूचिको सन्दर्भमा सन्निकट, प्रभावकारिता र सक्षमताको मूल ३ सिद्धान्तका आधारमा बाडफाँड हुन्छ । सामुदायिक वन, राष्ट्रिय वन तथा वातावरण लगाएत सबै कुरामा स्थानीय तहका सरकार सन्निकट रहने र कायाँन्वयन त्यहीबाट प्रभावकारी हुने कुरा स्वतः स्पष्ट छ ।

स्थानीय सरकारसँग समुदाय परिचालनको मूख्य सक्षमता रहको हुन्छ । तर विडम्वना विधेयकको ड्राफटले स्थानीय सरकार कतै चिनेको छैन । (यो एउटा उदाहरण मात्र) यो गम्भिर त्रुटीलाई सच्याएर स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरेर अगाडी बढ्नुको विकल्प छैन ।

संविधानको भावनानै आत्मसाथ गर्दैन संघीय ऐनहरूः संविधान निर्माण पछि पनि संघले वनाएको कानुनहरु नेपालको संविधान र यसका मर्म र भावनासँग बाझिएका छन् ।

संविधान जारी भएपछि आएका सहकारी ऐन, शिक्षा ऐन (संसोधन) लगाएतका कानुनहरूले संविधानका ब्यवस्थाहरुलाई आत्मसात गरेका छैनन् । त्यस्ता कानुनहरु अविलम्ब सच्याउनु पर्दछ ।

संगठनात्मक संरचना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन

कर्मचारी समायोजनमा अझै अन्योलताः संविधानत एक पटकको लागि संघीय सरकारका कर्मचारी तीनवटै तहका सरकारमा समायोजन हुनु पर्ने थियो । तर अहिलेसम्म समायोजन हुन नसक्दा स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनमा समस्या भैरहेको छ ।

केन्द्रबाट प्रदेश तथा स्थानीय कर्मचारी समायोजन गर्दा स्वतः एक तह बढुवाको व्यवस्था राख्न लागिएको सुन्नमा आएको छ । यस्ता स्वतः बढुवाको प्रावधानले उत्पन्न गर्न सक्ने अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन असरको बारेमा ध्यान दिनु पर्दछ ।

स्थानीय दुई प्रकारका कर्मचारी रहनु हुदैन, संगठन संरचना व्यहारिक हुनु पर्छः विगतका स्थानीय निकाय र निजामती गरी स्थानीय तहमा दुई प्रकारका कर्मचारी रहेता पनि अब उप्रान्त दुई प्रकारका कर्मचारी रहने प्रावधानलाई अन्त्य हुने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहको संगठन संरचना निर्धारण तत्-तत् स्थानीय सरकारको आवश्यकता र उनीहरुकै सहभागितामा निर्धारण गरिनु पर्छ ।

कर्मचारी स्थानीय सरकार प्रतिनै जवाफदेही हुनुपर्छ, सरुवालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छः स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन समायोजन हुने कर्मचारीहरूलाई तहाँकै राजनीतिक नेतृत्व प्रति जवाफदेही बनाउने प्रणाली अनिवार्य रुपमा स्थापना गर्नुपर्दछ । कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्न कम्तिमा अवधि तोकेर (२ वर्ष, ३ वर्ष) सरुवा गर्नु पर्दछ जसले कर्मचारी संयन्त्रलाई स्थायी र प्रभावकारी बनाउन सकियोस् ।

क्षमता बढाऔं ज्ञान हस्तान्तरण गरौंः स्थानीय सरकारहरुलाई सक्षम र सशक्त बनाउन संघीय र प्रदेश सरकारले क्षमता बढाउन र ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने प्रकृतिका क्षमता विकासका कृयाकलाप संचालन गर्न आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्नु पर्दछ ।

तत्-तत् कार्यालय प्रमुख नै छैनन्, कतिपय गाउँपालिकामाः कर्णाली, सुदुरपश्चिम र प्रदेश २ का धेरै गाउँपालिकामा प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । मध्यपहाडका धेरै गाउँपालिकाहरुबाट ठूलो संख्यामा वडा सचिवहरू सरुवा भई राजधानी र शहर बजार तिर जाने प्रवृत्ति वढिरहेको छ ।

आन्तरिक स्रोत परिचालन

स्थानीय सरकारले कर उठाउँदा नभई नउठाउँदा संघीयता धरापमाः साविकका स्थानीय निकायहरूले प्रत्यक्ष कर उठाउने अभ्यास खासै गरेको थिएन । त्यसमाथी लामो समयसम्म तत्कालिन स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधी विहीन भएको हुँदा आम नागरिकमा स्थानीय कर तिर्ने बानी परेको थिएन ।

अहिले संविधानले व्यवस्था गरेका क्षेत्रहरूबाट थोरै कर लिने प्रयास गर्दा पनि नचाहिँदो हल्लाखल्ला भएको छ । स्थानीय करले संघीयता नै धरापमा पर्नेजस्तो बहस पनि भएका छन् । वास्तवमा स्थानीय तहले कर संकलन गरेन भने चाँही संघीयता धरापमा पर्नेछ ।

कर संकलन नगर्नु भनेको संविधानले दिएको दायित्व पुरा नगर्नु हो । त्यसैले आम नागरिकबाट कर उठाउने वातावरण निर्माण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त प्रयासको जरुरी छ ।

अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएनः चालु आर्थिक वर्षको सुरूमै स्थानीय सरकारहरूले अवलम्बन गरेको कर प्रणालीको सम्बन्धमा व्यापक नकारात्मक प्रचारवाजी भएको र सो सम्बन्धमा अध्ययन गर्न संघीय सरकारले कार्यदलनै बनाउनु परेको थियो । त्यस अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनु पर्दथ्यो तर अहिलेसम्म गरिएको छैन ।

संविधान र कानुनले दिएको अधिकार आर्थिक ऐनद्वारा कटौतीः स्थानीय सरकारका मुख्य आम्दानीको श्रोतको रुपमा रहेको एकिकृत सम्पति कर सम्बन्धी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको प्रावधानलाई संघीय आर्थिक ऐनले कटौती गरेको छ । यसले गर्दा साविकका स्थानीय निकायहरूले अभ्यास गरिसकेका र संविधान कानूनले व्यवस्था गरेका अधिकारहरू कटौति गर्ने दुष्प्रयास भएका छन् ।

यसैगरी घरबहाल कर स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र पर्दछ । तर संघीय सरकारको आर्थिक ऐनले कर्पोरेट हाउसहरूले लिएको घरको बहाल संघीय सरकारले लिने व्यवस्था गर्दा संविधानकै प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ।

संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त अनुदान

१) अधिकार बमोजिम जिम्मेवारी, जिम्मेवारी बमोजिम श्रोत साधनः संविधानले दिएको जिम्मेवारी (अनुसूचीहरुमा उल्लेखित अधिकारहरू) को विश्लेषण गरी जिम्मेवारीको भार अनुसार तत् तत् तहका सरकारहरूमा संगठन संरचना, कर्मचारी दरवन्दी, स्रोत साधनको बन्दोवस्त (विभिन्न अनुदान तथा राजश्व बाँडफाँट) गर्नुपर्नेछ ।

२) सरकारका तह अनुसार आयोजनाको पनि तह छुट्टयाउनु पर्नेः तीनवटै तहले उस्तै–उस्तै प्रकृतिका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्र्दा दोहोरोपना आइरहेको छ । त्यसैले भविष्यमा कार्यान्वयन र प्रभावकारितामाथी प्रश्न उठ्न सक्छ । संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर स्थानीय स्तरका आयोजना स्थानीय सरकारले, प्रदेश स्तरका ठूला आयोजना प्रदेश सरकारले, केन्द्रीय स्तरका ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा संघीय सरकारमार्फत बजेट विनियोजन त सुपरीबेक्षण गरिनु पर्छ ।

र अन्त्यमा,

७५३ स्थानीय तह समृद्ध भएर मात्र सिंगो नेपालको समृद्धि सम्भव छ । त्यसैले संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई सशक्त वनाउन जरुरी छ । स्थानीय सरकारलाई आवश्यक न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा एक पटक सहयोग गर्नुपर्दछ ।

स्थानीय सरकारहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने र केन्द्रको ज्ञान सीप स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ । संघले प्रभावकारी ढंगले कार्यक्रमहरू लागु गरिस्थानीय सरकारहरूका छाता संगठनहरूसँग नियमित छलफल गर्न जरुरी छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘स्थानीय सरकारका सवालमा आमसञ्चार बिषयक कार्याशाला गोष्ठी’मा महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रको सम्पादित अंश ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्