Logo

प्रदेश नं. २ का गाउँपालिकाबारे हल्ला र यथार्थ



राजेन्द्र प्याकुरेल

एक महिना अघि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको अध्यक्ष र महासचिव नेतृत्वको बेग्लाबेग्लै टोलीले प्रदेश नं. २ का जिल्लाहरूको भ्रमण गरेको थियो ।

गाउँपालिकाहरुका पछिल्ला गतिविधिहरूको अवलोकन तथा समिक्षा गर्ने, असल अभ्यासहरूको प्रचारप्रसार गर्ने, व्यहोरिरहेका समस्याहरूबारे छलफल गर्ने र सुझाव दिने उद्देश्यले उक्त भ्रमण गरिएको थियो । साथै पहिचान भएका सवालहरूमासंघीय तथा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नु भ्रमणको उद्देश्य थियो । अरू प्रदेशको तुलनामा प्रदेश नं. २ का स्थानीय तहमा धेरै समस्या भएको चर्चा चलिरहेको सन्दर्भमा महासंघका पदाधिकारीहरूले यथार्थ बुझ्न र समस्या भए हल गर्न पहल गर्ने उद्देश्यले पनि उक्त भ्रमण गरिएको थियो ।

भ्रमणका क्रममा नजिकका ४/५ वटा गाउँपालिकाहरूको क्लष्टर बनाई जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसँग अन्तरक्रिया गरियो । समस्य धेरै भएका गाउँपालिकाहरूमा भने वडाध्यक्ष समेतको सहभागितामा छलफल भयो ।

भ्रमणपछि दुवै टोलीको अनुभव र सिकाईलाई संश्लेषण गर्दा बाहिर हल्ला चलेजस्तो प्रदेश २ का स्थानीय सरकारहरुले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेको भने पाइएन । यदाकदा समस्याहरू छन्, तर ती सबै समस्याहरू समाधान गर्न सकिने खालका छन् । कतिपय समस्याहरु स्वयम् जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको समन्वय तथा सहकार्यले समाधान गर्न सकिने खालका छन् । कतिपय समस्या भने राजनीतिक तह, संघ र प्रदेश तहबाट समाधान गरिदिनु पर्ने खालका छन् ।

प्रभावकारिता बृद्धि गर्न प्रयासरत

एक त प्रदेश २ मा स्थानीय निर्वाचन ननै ढिलो गरि भयो । जतिवेला जनप्रतिनिधि वहाल भए त्यतिबेला अन्यत्रको तुलनामा कर्मचारीको अभाव झन् धेरै थियो । अन्य प्रदेशले सोही आर्थिक बर्षको बजेट असारमै पारित गरेर निर्धक्कसँग काम गरिरहँदा प्रदेश २ का जनप्रतिनिधिहरू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा पनि योजना तर्जुमामै व्यस्त थिए ।

त्यसैले अघिल्लो आ.व.का गतिविधिसँग प्रदेश २ लाई तुलना गर्न मिल्दैन । तर पनि प्रदेश २ का कतिपय गाउँपालिकाहरूले समयमै गाउँसभा गर्ने, सर्वसम्मत रुपमा नीति तथा कार्यक्रम र वजेट स्वीकृत गर्ने काम गरिरहेका छन् ।

समयमै पूँजीगत वजेट खर्च गर्न समयमा नै अख्तियारी दिने, शाखागत जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने काम भएका छन् । गाउँपालिकामा विषयगत समितिहरु कृयाशिल रहेका छन् । आवश्यक कानुनहरू तर्जुमा भएका छन् । गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक सम्पतिको अभिलेख गरी संरक्षण गर्ने कामहरू भइरहेका छन् ।

शिक्षालाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन अनेक उपाय अवलम्बन गरिएका छन् । विद्युत चोरी नियन्त्रणका लागि मिटर खरिदमा सहुलियत दिइएको छ । बृद्धाश्रम निर्माण, धार्मिक स्थलहरुको स्तारोन्नति भएका छन् ।

पूर्वाधारहरुको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण, स्थानीय सडक मापदण्ड निर्धारण, कृषि उत्पादनलाई व्यवसायिक बनाउन उत्पादनमा सहुलियत प्रदान गरिएको छ । पशु विमा, स्वास्थ्य ल्याव, स्वास्थ्य शिविर संचालन, बर्थिङ सेन्टर स्थापना जस्ता कार्यहरु भैरहेका छन् ।

रंगशाला निर्माणदेखि पुरानो रेलको इन्जिनलाई म्यूजियम बनाउनेसम्मका योजनाहरू बनाएका छन् । न्यायिक समितिहरु कृयाशिल भै मेलमिलाप मार्फत न्याय सम्पादन भैरहेका छन् । कतिपय गाउँपालिकामा बेरुजु शुन्य छ ।

यी त भए, गाउँपालिकाहरूले हालसम्म दिईरहेका सकारात्मक सन्देशहरू । प्रदेश नं. २ मा अवसर जति छ चुनौति पनि त्यत्तिकै छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षको अन्त्यमा सम्पन्न भैसक्नु पर्ने गाउँसभा कतिपयले यस आर्थिक बर्षमा सम्पन्न गरेका छन् ।

कतिपयले अहिलेसम्म महसंघको भ्रमण भएको अवधिसम्म पनि गाउँसभा गर्न सकिरहेका थिएनन् । परिणाम स्वरुपः ती गाउँपालिकाहरूमा पूँजीगत खर्च शून्य थियो ।सभा नभएका स्थानीय सरकारहरुमा केन्द्र, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयमा सर्वसञ्चित कोष खुला गरिएको रहेछ ।

के के छन् त समस्या ?

तराई मधेश द्रुत परामर्श अभियान नाम दिइएको उक्त भ्रमणको टोलीले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नागरिकहरुसँग औपचारिक/अनौपचारिक छलफल गरेको थियो । छलफलका क्रममा प्रस्तुत भएका समस्याहरुलाई यो लेखमा संक्षिप्त रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

कतिपय गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिहरू बीच विश्वासको वातावरण नबन्दा समस्या देखिएको छ । प्रमुख र उपप्रमुखबीच अधिकारको प्रयोग र स्रोत साधनको बाँडफाँटलाई लिएर द्धन्द्ध बढेको र त्यही कारण गाउँसभा नभएका उदाहरण पनि भेटिए ।

अल्पमत र बहुमतको समस्या धेरै गाउँपालिकामा देखियो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरैवटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेकोले धेरै गाउँपालिकामा एउटै दलको बहुमत छैन । जसको असर न्यायिक समिति र अन्य विषयगत समिति गठनमा पनि देखिएको छ ।

हालसम्म न्यायिक समिति समेत बन्न नसकेका उदाहरण पनि पाइयो भने न्यायिक समितिलाईनै सुरक्षा चुनौती रहेको गुनासो थियो । जनप्रतिनिधिहरूले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर सिफारिस नदिनेसम्मका गुनासाहरू पनि आएका थिए ।

वडागत रुपमा वजेट दामासाही बाँढ्नु पर्ने वडाध्यक्षहरूको माग, सोही अनुपातमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई योजना दिनुपर्ने प्रणाली स्थापित गर्न खोजिएको छ, जुन सरासर गलत छ ।

पदाधिकारी अनुसार योजना बाँडफाँटको गलत नजिर स्थापित गराउन खोजिएको छ । एउटा गाउँपालिकामा गाउँ शिक्षा समितिको अध्यक्ष को बन्ने ? भन्ने विवादले पनि हालसम्म गाउँसभा हुन नसकेको पनि देखियो । उपाध्यक्षलाई वजेट पेश गर्ने अधिकार कानुनले दिएको छ तर उसले वजेटनै पेश नगरिदिँदा समेत समस्या आएको देखियो । यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने अन्योल पनि देखियो ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको काममा तालमेल हुन नसक्दा पनि समस्या परिरहेको स्वयम् उहाँहरूले नै स्वीकार्नु भयो । कर्मचारीले जनप्रतिनिधीलाई खर्च बिबरण नदेखाई अनियमितता गर्ने तर ‘अब सकिदैन’ भन्ने भएपछि अन्त्यमा बझबुझारथ पनि नगरी मन्त्रालयबाट उतै सरुवा भएर जाने गरेको अध्यक्षहरुको गुनासो थियो । तर कर्मचारीको पनि आफ्नै गुनासो थियो ।

नियम कानुन नबनाईदिने, बजेट बाँडफाँट नगरी खर्च गर्न दवाव दिँदा आफुहरु अप्ठयारोमा परिरहेको गुनासो कर्मचारीहरूको थियो । गाउँपालिकामा कर्मचारीको अभाव छ । प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन ।

विद्यालयमा शिक्षकहरुको कमी छ, तर पदपूर्ति गर्न सकिएको छैन । स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको अधिकार छ भनिन्छ, तर शिक्षा इकाईले कुनै पनि अधिकार प्रयोग गर्न दिइरहेको छैन ।
विद्यालयको नाममा रहेका माछा पोखरीहरूमा गाउँपालिकाले कर लगाउन सकिरहेको छैन । एकल अधिकारका क्षेत्रमा कानून निर्माण गर्दा विषयगत कार्यालयहरूले नमान्ने अवस्था विद्यमान छ । स्थानीय सरकारले विकास निर्माण गर्दा आइपर्ने समस्या समाधानको लागि सुरक्षा निकायसँग सहयोग माग्दा नपाइरहेको समेत गुनासो थियो ।

अन्तरस्थानीय सरकार समन्वयको अभावले साझा सवालहरूमा एकरुपता कायम गर्न सकिएको छैन जस्तै सडकको मापदण्ड, करका दर निर्धारणमा समन्वय गर्दा राम्रो हुन्थ्यो । विकास निर्माणका कार्य गर्दा अदालतमा मुद्दा गर्ने प्रवृत्ति बढी छ ,जसलाई न्यायपालिकाले बेलैमा सुनुवाई नगरिदिदा समस्या परिरहेको छ ।

संघीय र प्रदेश सरकारसँग पनि छ गुनासो

जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधामा प्रदेश सरकारले जारी गरेको कानून अस्पष्ट भएकोले जनप्रतिनिधिले लिएको बैठक भत्ता नै केही गाउँपालिाकामा वेरुजु देखिएको रहेछ । तर सोही प्रकृतिको खर्च केही गाउँपालिकामा बेरुजु नदेखिनुले स्वयम् जनप्रतिनिधि आश्चर्यमा परेका छन् । अझ सोही बैठकमा भत्ता लिएका कर्मचारीको बेरुजु नभएको तर आफ्नो बेरुजु भएको प्रति तीनछक नै परेका छन् ।

राजश्व बाँडफाँटको शिर्षकमा पठाइएको सिलिङ भन्दा अख्तियारी धेरै घटेर आउने गर्दछ । एकातिर बरबुझारथ नै नगरी, कुनै जानकारी नदिई संघले जथाभावी कर्मचारी सरुवा गरिदिन्छन् । अर्कातिर कर्मचारी समयमा पठाइदिदैनन् ।

आफुले गर्न नसक्ने ठुला आयोजना प्रदेश तथा केन्द्रमा सिफारिस गरिएको छ तर राजनीतिक पूर्वाग्रह राखि वजेटमा नपारिएको गुनासो छ । साथै, तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम प्राप्त वजेटको सिलिङमा पुर्वाग्रही राखिएको गुनासो रहेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा धेरै विषयहरु बाझिएकोले काम गर्न समस्या परिरहेको अनुभव पनि रहेको छ ।

सुझाव

अध्ययन अवलोकनका क्रममा प्राप्त भएका सुझाव र टोलीले प्रदान गरेका सुझावहरुलाई एकतृत गर्दा सबैले आ–आफ्ना क्षेत्रबाट सुधारका कामहरू गर्न जरुरी छ ।

गाउँपालिकाहरूले स्थानीय सरकारको रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गरिरहदा राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथी उठेर निश्पक्ष जनप्रतिनिधिको भुमिकामा आफूलाई उभ्याउनु पर्दछ ।

जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता अभिबृद्धिका लागि वडाध्यक्ष र सदस्यसम्म अभिमुखीकरण कार्यक्रमको खाँचो छ । तर अहिलेसम्म अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तहसम्म मात्र यस्ता कार्यक्रमहरू भएका छन् ।

वडागत रुपमा दामासही तथा जनप्रतिनिधिहरूको बेग्लाबेग्लै योजनामा वजेट बाढ्ने प्रणालीको अन्त्य गरी आवश्यकताअनुसार विषयगत रुपमा विनियोजन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नु पर्दछ । निर्धारित समयमा गाउँसभाबाट वजेट पास नगर्ने स्थानीय सरकारको सर्वसञ्चित कोष सभा नगरेसम्म बन्द नै राख्नपर्दछ ।

चालु खाता मात्र खोल्ने प्रबृतिले ‘तलब भत्ता पाइएकै छ, पूँजीगत खर्च त जेठ असारमा गरौंला नि !’ भन्ने बिकृति मौलाउने छ । बहुमत अल्पमतको बखेडालाई अन्त गर्न सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूले समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हाल राजनीतिक दलहरुको स्थानीय संस्थागत संरचना नभएको कारण पनि समस्या झ्याँङ्गिदै गएको देखिन्छ । गाउँपालिकाहरुलाई कानुन निर्माण, योजना तर्जुमा, कार्यसंचालन प्रकृयाका सम्बन्धमा क्षमता अभिबृद्धिका गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

न्यायिक समितिको क्षमता अभिबृद्धि र जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्नेछ । स्थानीय राजश्व असुली न्यून छ । सम्भाव्यताको अध्ययन गरी स्रोत बढाउन प्रेरित गर्नुपर्नेछ । संघले कर्मचारी समायोजन छिटो टुङ्ग्याउनु पर्ने देखिन्छ ।

कर्मचारीलाई जनप्रतिनिधि प्रति जवाफदेही बनाउन सकिएन भने अहिले देखिएको समस्या समाधान हुनेवाला छैन । पारदर्शिता र सुशासन अहिलेको मुख्य चुनौती हो, जसका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच विश्वासको वातावरण सृजना गराउनु पर्दछ । यसका साथै, नागरिक समाजको शसक्तिकरण आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकारका गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र संघीय सरकार बाधक नभई सहजकर्ताको रुपमा रहनु पर्दछ । संघ र प्रदेशले बनाइदिन पर्ने स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित कानून समयमै तर्जुमा गरिदिने तथा बाझिएका कानुनहरू संशोधन गरिदिनु पर्दछ ।

जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी कानुनमा द्विविधा देखिन्छ जसलाई संशोधन गर्नु पर्नेछ । अन्तिम लेखापरीक्षणमा देखिएको द्विविधालाई सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ । १२ वर्ष अघिको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समय सापेक्षा संशोधन गर्नुपर्नेछ भने सोको नियमावली बनाउन स्थानीय सरकारलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बैंक, प्रहरी चौकी, टेलिफोन इन्टरनेट जस्ता न्यूनतम पूर्वाधार नभएका गाउँपालिकामा पु¥याउन पहल गर्नुपर्नेछ । अन्तर स्थानीय सरकार समन्वयमा जिल्ला समन्वय समितिले अग्रसरता देखाउनु पर्नेछ ।

निश्कर्ष

महासंघको दुवै टोलीले गरेको छोटो अध्ययन भ्रमणमा भएका छलफल तथा अन्तरक्रियाबाट प्राप्त निश्कर्षलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । प्रदेश नं. २ का गाउँपालिकाहरु आफुलाई स्थानीय सरकारका रुपमा शशक्त रुपमा प्रस्तुत लालायित छन् ।

जनप्रतिनिधिमा तीब्र इच्छाशक्ति छ तर पनि विद्यमान समस्याहरू समाधानको लागि स्वयम् जनप्रतिनिधि, सम्बन्धित राजनीतिक दल, कर्मचारी प्रशासन र संघ तथा प्रादेशिक सरकारले आ–आफ्नो तर्फबाट जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्नेछ ।

लेखक गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका बरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत हुन्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्