स्थानीय तहमा सामाजिक जवाफदेहिताका औजारहरू

सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधा सरल र प्रभावकारी बनाउन सामाजिक जवाफदेहिता सम्बन्धी विभिन्न औजारहरू प्रयोग हुँदै आएका छन् । साथै, सुशासन कायम गराउन पनि यस्ताखाले औजारहरू प्रचलनमा आएको हो ।

संविधान तथा कानुनले सबै सेवाप्रदायक कार्यलयहरूमा यस्ता औजारहरूको प्रयोगलाई अनिबार्य गर्न मार्गदर्शन पनि दिएको छ । शासन प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र नागरिकमुखी बनाउन यस्ता औजारहरूको प्रयोग अनिवार्य छ ।

नयाँ संरचनामा आधारित स्थानीय तहहरूमा पनि यसको अभ्यासलाई घनीभूत बनाउन जरुरी छ । तत्कालीन अवस्थामा स्थानीय निकायमा अभ्यासमा आईसकेको र नयाँ सन्दर्भमा परिमार्जन सहित यी औजारलाई सबै स्थानीय तहले कार्यन्वयन गर्न जरुरी देखिन्छ ।

सार्वजनिक सुनुवाई

सरोकारवाला नागरिक र सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवार निकायको ओहदामा बसेका पदाधिकारीहरू बीच सार्वजनिक थलोमा बसेर समग्र सेवा, वस्तु र सुविधाबारे छलफल गर्ने प्रक्रियालाई सार्वजनिक सुनुवाई भनिन्छ । सुनुवाईमा नागरिक र जिम्मेवार निकायका पदाधिकारी बीच लिनुपर्ने र दिनुपर्ने सवालमा छलफल हुन्छ ।

नागरिकको आकांक्षा धेरै हुन्छ भने, सरकारी निकायसँग स्रोत साधन सिमिति हुन्छ । जसले गर्दा सेवा लिने र दिनेबीच सँधै द्वन्द्वजस्तो देखिन्छ । कहिलेकाँही स्रोत साधन भए पनि न्यायोचित बितरण नहुँदा पनि नागरिक असन्तुष्ट हुने गर्दछ ।

यस्ता समस्याहरूलाई हल गर्न सार्वजनिक सुनुवाई प्रभावकारी औजार हो । सार्वजनिक सुनुवाईले सेवा लिने र दिनेबीचको गिजोलिरहेको मुद्दाहरूलाई सहमतिमा पु-याउँछ ।

सार्वजनिक सुनुवाई आफैंमा जटील काम हो । किनकी सेवा दिने निकाय भेटिनासाथ नागरिकले असन्तुष्टी व्यक्त गर्नु स्वभाविक हो । कहिलेकाँही नागरिकको असन्तुष्टी बढ्दै गएर अबान्छित गतिविधीसम्म सृजना हुन सक्छ भने जिम्मेवार निकायका पदाधिकारी गैरजिम्मवारपूर्वक पन्छिन सक्ने सम्भवना रहन्छ ।

केही समस्याका बाबजुद नेपालको सार्वजनिक सुनुवाईको लामो अभ्यास छ । साविकको स्थानीय तहमा लामो समयसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधी नहुँदा सार्वजनिक सुनुवाई सबैभन्दा प्रभावकारी औजार मानिन्थ्यो ।

अभ्यासका क्रममा सुनुवाईलाई अझ व्यवस्थि तगर्न बेग्लै कार्यविधीसमेत बनेको थियो । कार्यबिधीलाई आधार मानेर धेरै स्थानीय तहले सार्वजनिक सुनुवाई पनि गर्दै आएको थियो ।

अहिले स्थानीय तह निर्वाचित जनप्रतिनिधीसहितको नयाँ संरचनामा छ भने अधिकार र जिम्मेवारीको दायरा फराकिलो छ । अहिले स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक कानून आफैंले बनाउन सक्छ ।

सुशासन ऐनलाई आधार बनाएर सार्वजनिक सुनुवाईलाई थप व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ । सार्वजनिक सुनुवाई नागरिकको गुनासो सुन्ने ठाउँ भएकाले सकेसम्म धेरैको नागरिक सहभागिता हुनु पर्दछ ।

सुनुवाईमा प्रस्तुत हुने एजेण्डा विशेष ध्यान दिएर पहिले नै तयार गरिएको हुन्छ । समुदायका व्यक्तिहरुले नै कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दछन् । सामाजिक जवाफदेहिता लेखाजोखा गरिएको बिषयसँग सम्वद्ध सरकारी अधिकारीलाई यस्तो कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिएको हुन्छ । यसका साथै स्थानीय मिडिया र राजनीतिक दलका नेतालाई यस्तो कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिएको हुन्छ ।

जिम्मेवार सँस्था तथा व्यक्तिलाई आफ्नो धारणा र प्रतिक्रिया राख्ने अवसर प्रदान गरिन्छ । कार्यक्रमलाई समान्य ढंगले अगाडि बढाउन सहजीकरणको पनि आवश्यकता पर्दछ । सहभागीहरूले राखेका सबै धारणा, प्रतिक्रिया आदिलाई राम्रोसँग अभिलेख गरिन्छ ।

यस सुनुवाईमा सरोकार राख्ने नागरिकहरूले आफना अभिब्यक्ति स्वतन्त्र रुपमा राख्ने गर्दछन् । साथै, सम्बन्धित अधिकारीहरूले पनि आफना कृयाकलापहरू पारदर्शी र उत्तरदायी ढंगले व्यक्त गर्दछन् ।

सार्वजनिक सुनुवाईले शासन सञ्चालनमा पारदर्शिता, नेतृत्वमा जवाफदेहिता र सार्वजनिक चासोका बिषयमा आम नागरिकहरूको सूचनामा पहुँचलाई मजबुत बनाउँछ ।

सार्वजनिक सेवा, बस्तु र निर्णय प्रकृयामा आम नागरिकको सहभागितालाई प्रबद्र्धन गर्दछ । यसबाट सार्वजनिक वस्तु, सेवा र विकास निर्माणका कृयाकलापहरू जनअपेक्षा बमोजिम सञ्चालन गर्ने सँस्कारको विकास हुन्छ ।

सार्वजनिक सुनुवाईले जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई सार्वजनिक बस्तु, सेवा र सुविधाको बारेमा सेवाग्राहीबाट पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गरी कमीकमजोरी सच्याउन मद्दत गर्दछ ।

सामाजिक परीक्षण

स्थानीय तहको योजना, नीति, कार्यक्रम, आयोजना कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहले आर्थिक सामाजिक विकासमा गरेको समग्र योगदानको लेखाजोखा, विश्लेषण मूल्याङ्न गर्ने पद्दतिलाई सामाजिक परीक्षण भनिन्छ । यो परीक्षणअन्तर्गत स्थानीय तहले एक आर्थिक वर्षमा समग्र सामाजिक जिम्मेवारी पुरा गरे÷नगरेको सम्बन्धमा लेखाजोखा गरिन्छ ।

लक्षित समुदायको आवश्यकता पहिचान गर्ने, आवश्यकता पुरा गर्न योजनाको खाका कोरेर स्रोत व्यवस्थापन गर्ने, योजना सञ्चालन गर्ने, योजनाबाट प्राप्त लाभांसको बितरण गर्नेसम्मका विभिन्न जानकारी प्राप्त गरिने क्रियाकलाप नै सामाजिक परीक्षण हो ।

कुनै पनि संघसंस्था आफनो उद्देश्यअनुरुप निश्चित क्षेत्र, वर्ग तथा समुदायमा विभिन्न सेवासुविधाहरू उपलब्ध गराउन क्रियाशिल रहन्छन् । यी सेवासुविधाहरू समुदायका लागी दान नभई समुदायले पाउनु पर्ने अधिकार हो ।

यसरी सञ्चालन भएका विकास आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको संरक्षण, अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्नु समुदायको जिम्मेवारी हो । प्रभावकारी कार्यान्वयनले सेवा प्रवाहमा स्रोतको दुरुपयोग, झैझगडा तथा भ्रष्टाचार जस्ता नकारात्मक पक्षलाई न्यूनीकरण गर्छ ।

यसले समुदायमा विकासप्रतिको जिम्मेवारी, अधिकार तथा दायित्वको बोध गराउँछ । सामाजिक परीक्षणले सेवाप्रदायक संस्थाको योजना, नीति तथा कार्यक्रम, योजना कार्यान्वयनको अवस्थाबारे यर्थाथ चित्रण गराउँछ । साथै सेवा प्रवाहले आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा जनतालाई पर्न गएको असर÷प्रभाव र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू पहिचान गराउँछ ।

सामाजिक परीक्षण एउटा प्रक्रिया हो । यो प्रक्रियाबाट कुनै पनि संघसँस्थाले आफुले गरिरहेको कामप्रति सरोकारवालाको धारणा के रहेछ भनेर बुझ्न सघाउँछ ।

संघसँस्थालाई आफूले सञ्चालन गरिरहेको योजनाबारे लाभग्राही नागरिकको चाहना के रहेछ र आहिले के भइरहेको छ भनेर बुझ्ने अवसर सामाजिक परीक्षणले प्रदान गर्छ ।

जसले गर्दा संघसँस्था अनुभवी र परिपक्व हुँदै जान्छ । त्यसकारण संघसँस्थालाई दिर्घकालसम्म टिकाउने र विश्वसनीय बनाउने बलियो औजार सामाजिक परीक्षण हो ।

त्यसैले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार, उपभोक्ता समिति, गैरसरकारी संघसँस्थाहरूले नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्दा सामाजिक परीक्षणलाई अबलम्बन गर्नुपर्दछ । यसबाट नागरिकले गुणस्तरीय सेवा सुविधा त पाउँछन् नै, सेवा दिने संस्थाको विश्वसनीयता पनि बलियो हुन्छ ।

सार्वजनिक परीक्षण

स्थानीय तह सहितका सरकारी निकाय, गैरसरकारी संघसँस्था र सामुदायिक स्तरवाट हुने सेवा प्रवाहसम्बन्धि विविध कामलाई छिटो छरितो, पारदर्शी, मितव्ययी बनाउन सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष सक्रिय सहभागिता चाहिन्छ ।

सेवा उपलब्ध गराउने निकायले सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गरेर मात्र योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ । योजनाका लागी भएको लगानीको प्रभावकारिताबारे सरोकारवाला तथा लाभान्वित समूहको प्रत्यक्ष सहभागितामा लेखाजोखा गरिने संयन्त्रलाई सार्वजनिक परीक्षण भनिन्छ ।

सार्वजनिक परीक्षणले कहाँबाट कति पैसा आयो, कति खर्च भयो, प्रक्रियामा को–को व्यक्ति तथा संघसँस्था संलग्न भए, खर्च कसरी भयो, कस्तो खरिद प्रक्रिया अपनाइयो भन्नेजस्ता विभिन्न पक्षलाई केलाउँछ । साथै, यो परीक्षणले योजनाको खर्च पारदर्शी बनाउने, प्रक्रियासम्मत काम गर्ने, कमीकमजोरी दोहोरिन नदिने कुरामा जोड दिन्छ ।

सार्वजनिक परीक्षण योजनास्थलमै योजनामा संलग्न मजदुर, प्राविधिक, इन्जिनियर, ठेकेदार, लेखा तथा स्टोरका कर्मचारी, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा उक्त योजनासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने उपभोक्ताको सहभागीतामा सम्पन्न गरिन्छ ।

यो औपचारिक रुपमा सरोकारवालाबाट खर्चको लेखाजोखा गरिने संयन्त्र हो । यो संयन्त्र विकास निर्माणको प्रशासनिक तथा आर्थिक व्यवस्थापन पक्षको प्रभावकारिता परीक्षण गर्न र सरोकारवालाबाट अभिमत संकलन गर्न प्रयोग गरिन्छ ।

बहिर्गमन (सेवाग्राही) अभिमत

कार्यालयको ढोकाबाट बाहिर निस्कनेवित्तिकै सेवाग्राहीले प्राप्त गर्न चाहेको वा प्राप्त गरेको सेवाका बारेमा सोधपुछ गरी अभिमत लिइने भएकोले यस विधिको नाम भ्हष्त एयिि रहेको हो ।

सेवाग्राहीको अभिमत संकलन गर्ने व्यक्ति सेवा प्रदायक निकाय (स्थानीय तहको सन्दर्भमा कुरा भैरहेकोले सम्वन्धित स्थानीय तहको वडा वा केन्द्र)को कार्यालयको ढोकामा बस्नुपर्दछ । सेवाग्राही बाहिर निस्कनेबित्तिकै अभिमत लिनु पर्दछ ।

यस्तो अभिमत सेवाग्राहीसँग छलफल तथा अन्तवार्ताको विधिबाट लिनु पर्दछ । यसको लागि सामान्य चेकलिष्ट अग्रिम रुपमा तयार गर्नुपर्दछ । लामो प्रश्नावली त्यत्ति प्रभावकारी हुदैन । सेवाग्राहीले तत्काल लिन चाहेको वा लिएको सेवामा केन्द्रित रहेर अभिमत लिँदा यथार्थपरक जानकारी आउन सक्छ ।

यसरी अभिमत लिँदा सेवाग्राहीले आफूलाई लागेका कुराहरू निर्धक्क भन्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । अन्यथा सेवाग्राहीबाट आउनु पर्नेजत्ति अभिमत नआउन सक्छ । कुरा राख्दा अप्ठेरो पर्छ कि भन्ने कुरा सेवाग्राहीको मनमा रहे आउनु पर्ने जत्ति कुरा नआउन सक्छ ।

त्यसैले अभिमत लिने काम एकान्तमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अभिमत लिनुअघि नै उद्देश्यबारे सेवाग्राहीलाई स्पष्ट बताउँदा बेस हुन्छ । केही सेवाग्राहीको अभिमतको आधारमा मात्र छनौट गरिएको सवाल वा बिषयले आम सेवाग्राहीको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने हुँदा कम्तीमा ५० जना सेवाग्राहीको अभिमत लिनु पर्छ । अभिमत संकलन गर्दा सकेसम्म सबै जातजाति, पेशा, वर्ग, लिङ्गका सेवाग्राहीको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्दछ ।

त्यसपछि सेवाग्राहीहरूबाट प्राप्त अभिमतको विश्लेषण गरेर महत्वपूर्ण सवाल÷बिषयहरु पहिचान गर्नु पर्दछ । पहिचान भएका सवाल/बिषयहरूलाई आधार बनएर योजना निर्माण र सेवा प्रवाह गरिनु पर्छ ।

नागरिक अभिमत पत्र

सरकारी कार्यालयहरूले नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरी आफ्नो कार्यसम्पादन गर्दै आएका छन् । यसरी सम्पन्न भएको काममा नागरिक प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हुन्छन् ।

सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रियाको अनुभवलाई समेटिने गरि मूल्यांकन प्रक्रियामा उनीहरूलाई पनि सहभागी गराउने बिधि नागरिक अभमित पत्र हो । यसमा सहभागीतात्मक सर्भेक्षण पद्धति अपनाई नागरिक समाज वा गैरसरकारी संघसँस्थाबाट जानकारी लिई सोको आधारमा सम्बन्धित कार्यालयको मूल्याङ्न गरि पृष्ठपोषण गरिन्छ ।

त्यसैले ‘नागरिक अभिमत पत्र’ नागरिकहरुको सार्वजनिक सेवा र सरकारी कार्यालयप्रतिको सोच होइन । यो नागरिकले सरकारी सेवा प्राप्तिमा प्रत्यक्ष देखेका र भोगेका अनुभवलाई सँगालेर सेवा प्रवाहलाई सुधार्न वा थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याउने औजार हो ।

पूर्व तथा सुसूचित सहमति

स्वतन्त्रपूर्वक सल्लाह सुझाव लिएर, पहिले नै सुुसूचित गराएर वा आपसी सहमतिबाट पनि सुशासन कायम गराउने प्रयास विश्वकै नवीनतम् औजार हो । कुनै विकास योजना वा परियोजना सञ्चालन गर्दा त्यसले पुस्तौंदेखि एकै थातथलोमा बस्दै आएका आदिवासीको जिवन पद्दतिलाई असर गर्छ कि गदैन भनेर मूल्यांकन गर्ने विधी हो ।

आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्टसंघीय घोषणापत्रले यो औजारलाई अनिवार्य गरेको छ । खास गरेर आदिवासीहरुको आफनो ऐतिहासिक तथा सामुदायिक भूमिमा गरिने विकास प्रयासमा यसको प्रयोग हुन्छ ।

नेपालमा विश्व बैंक तथा अन्य बिदेशी परियोजनामा यसको प्रयोग हुने गरेको छ । अब यसतर्फ स्थानीय तहले पनि यसबारे ध्यान दिन जरुरी छ । किनकी स्थानीयस्तरमा भाषा, भेषभुषा, सँस्कृति, रितिरिवाज जोगाउने संवैधानिक दायित्व स्थानीय तहको हो ।

लेखक स्थानीय शासन, वैदेशिक राेजगार र अाप्रवासन बीटमा लामाे समयदेखि पत्रकारिता गरिरहेका छन् ।