Logo

स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिताको सवाल



प्रेमलकुमार खनाल

स्थानीय सरकारहरू संघीय शासन प्रणालीका आधार स्तम्भ हुन् । त्यसैले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा निश्पक्षता, मितव्ययीता, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सकियो भने मात्रै संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जग मजबुद हुन्छ ।

अहिले मुलुकको काँधमा आर्थिक न्याय, समानता र समृद्धिसहित समाजवादको आधार निर्माण गर्ने जुन अभिभारा छ ।

यस सन्दर्भमा स्थानीय सरकारहरू समाजवादको आधार निर्माण गर्ने संबहाक हुन् । मुलुकमा संघीय शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा पुगेको छ । अब जनतालाई निश्पक्ष सेवा प्रदान गरेर ‘यो हाम्रो सरकार हो’ भनेर नागरिकमा अनुभूति दिलाउनु स्थानीय सरकार को पहिलो दायित्व हो ।

यो दायित्व पुरा गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन प्रकृया आर्थिक अनुशासनसहित मितव्ययी र पारदर्शी हुनु पर्दछ । जसले स्थानीय सरकार लोकप्रिय त हुन्छन् नै, यसले सिङ्गो संघीय व्यवस्थालाई नै टेवा पु¥याउँछ ।

पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनलाई आधार मान्ने हो भने स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधी बहाल भएको साढे २ बर्ष नाघेको छ । इतिहासमै पहिलो पटक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार प्रयोग गर्ने गरि सञ्चालन भएका स्थानीय सरकारहरूको बित्तीय परिचालनको आवस्था उत्साहजनक देखिँदैन ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनलाई बिश्लेषण गर्दा स्थानीय तह आर्थिक अनुशासनबाट बिमुख हुँदै गएको हो कि भन्ने देखिन्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पछिल्लो समय सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार निबारणमा नेपालले न्यून प्रगति गरेको भए पनि स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन कायम भएको पाइँदैन ।

किनकी ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन स्थानीय सरकारको मात्रै नभए संघ र प्रदेश सरकारलाई पनि समेटेर तयार पारिएको हो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधी बहाल भए पछि पनि बित्तीय अनुशासन कायम नहुँदा संघीय व्यवस्थाप्रति नै बितृष्णा पैदा हुने खतरा रहन्छ ।

सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा पु¥याएकै संघीयताले हो । स्थानीय तहको कृयाकलापले संघीयताप्रति बितृष्ण जगाउने काम गर्छ भने त्यो आत्मघाती सिद्ध हुनेछ । महालेखाको प्रतिवेदन २०७४ ले अनियमितता बढ्दै जानुमा आयोजना कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक अनुशासन पालना नगर्नुलाई प्रमुख कारणका रुपमा औंल्याइएको छ ।

यस्तै कतिपय स्थानीय तहले बार्षिक बजेट नै पेस नगरि खर्च गरिरहेका छन् । विभिन्न स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक पर्ने टेबल, फर्निचरलगायतका सामाग्री बिनाटेन्डर सोझै खरिद गरेको पाइएको छ ।

कार्यालय सञ्चालन गर्दा बिल भर्पाइविना रकम खर्च गरेको पाइएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने खर्चमा पनि समस्याहरू प्रशस्त औँल्याइएको छ । यस्तै १ सय १० स्थानीय तहले आर्थिक कारोबारको बिबरण पेस गरि अन्तिम लेखापरीक्षणसमेत गर्न सकेका छैनन् ।

आर्थिक बर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराईसक्नु पर्नेमा यसरी ढिलाई गर्द आर्थिक अनियमितता हुन सक्ने देखिन्छ । यस्तै विगतमा निर्वाचित जनप्रतिनिधी नभएको बेला स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्न निकासा भएको चालूगत, पूँजीगत र सामाजिक सुरक्षा वापतको रकमसमेत स्रेस्ता नराखि हिनामिना गरेको खुलेको छ ।

स्थानीय तहमा निकासा हुने विकास बजेटबाट कतिपयले विनियमावली विपरित विभिन्न संघ सँस्थालाई आर्थिक साहयता प्रदान गरेको घटनाले पनि आर्थिक अनुशासनलाई ठाडो चुनौति दिई रहेको देखिन्छ ।

कतिपय स्थानीय तहले आफूले निर्धारण गरे बमोजिमको कर, दस्तुर, सेवा शुल्क र बिक्रीवापत नीजि क्षेत्रबाट प्राप्त गर्नु पर्ने रकम असुलउपर नगरि उदाशिनता देखाइरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा रकम भुक्तानी गर्दा अग्रिम करसमेत कट्टी नगर्ने गरेको पनि पाइएको छ । यस्तै राजश्व

कार्यालयमा दर्ता भई नियमित कर बुझाउने कम्पनी र व्यवसायिक फर्मबाट मात्र समान खरिद गर्नु पर्ने व्यवस्थाविपरित धेरै स्थानीय तहले स्थायी लेखा नम्बर र कर बिजक जारी नगरेका सँस्थाहरूबाट सामान खरिद गरेको पनि पाइएको छ ।

यसरी स्थानीय जनप्रतिनिधी, कर्मचारी र व्यवसायीहरूको मिलिभगतमा आर्थिक अनुशासन तोड्दै जाने हो भने संघीय व्यवस्थाप्रति नै आमनागरिकको बितृष्णा जाग्नेमा दुईमत छैन । स्थानीय सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू जो आर्थिक रुपले सम्पन्न थिए । विगतमा अ–आफ्नै सवारी साधन, मोबाईल प्रयोग गर्दथे ।

जनप्रतिनिधि भएपछि आफ्ना साधन, भाडामा लाएर स्थानीय तहमा ठूलो आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी मोटर समईकल, महँगा गाडी, मोबाईल खरीद गर्ने, अनावश्यक भ्रममा पारी दैनिक भ्रमण भत्ता वापत रुप लिने गरेको पाइएको छ ।

यस्तै कतिपय स्थानीय तहले कूल आन्तरिक आयको २५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम प्रशासनिक कार्यमा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्थाविपरित अन्धाधुन्ध खर्च गरेको पाइएको छ । जसको दबाब विकास निर्माणलाई आवश्यक पूँजीगत बजेटमाथी पर्ने गर्छ ।

स्थानीय तहमा यस्ता समस्याहरू प्रशस्त छन् । कतिपय स्थानीय तहले राम्रै पनि काम गरिरहेका छन् । राम्रो काम गर्दागर्दै पनि नराम्रो कामको चर्चा गर्नै पर्ने बाध्यता छ । किनकी राम्रो काम गर्नु सबै स्थानीय सरकारको दायित्व हो भने नराम्रो काम गर्ने छुट कुनै पनि स्थानीय सरकारलाई छैन ।

कुनै स्थानीय सरकारले संघीय व्यवस्थाको मर्मविपरित काम गरे त्यसले सिङ्गो व्यवस्थालाई नै पिरोल्छ । केही स्थानीय तहले नराम्रो काम गरेर केही फरक पर्दैन भनेर छोड्दै जाने हो भने गलत कामको सिको अन्य स्थानीय सरकारले पनि गर्दै जानेछ ।

अन्ततः त्यसले बलियो स्थानीय शासनको व्यवस्था गरेको संघीयतालाई धरापमा पार्छ । संघीयता असफल भएमा हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादमा पुग्न सकिन्न । त्यसैले अधिकारसम्पन्न संविधानलाई सिध्याउने गरि गलत काम गर्ने छुट स्थानीय सरकारलाई छैन । त्यसैले हरेक स्थानीय तहमा भिजिनरी नेतृत्व आवश्यक पर्छ ।

स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा स्वच्छ बौद्धिकत र शासकीय सीपले पूर्ण भएको व्यक्तिहरू निर्वाचित हुनु पर्दछ । दोस्रो, स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्वलाई मानवीय मूल्य मान्यतामा आधारित, सुशसानयुक्त कार्यशैली अबलम्वन गर्न प्रेरित गर्नसक्ने कर्मचारी संयन्त्र चाहिन्छ ।

यसका लागी सबै प्रदेशमा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरेर क्षमता विकासका प्याकेजहरू अघि सार्नु पर्छ । तेस्रो, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू विकास निर्माणको ठेक्का पट्टा जस्ता कार्यमा संलग्न हुन नपाउने कडा व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

मोटरबाटो सिंचाई लगायतका ठूला विकासका आयोजना स्थानीय सरकारको सट्टा प्रदेशश स्तरबाट एकिकृत सोच र दृष्टिकोणका साथ सञ्चालन गर्नु पर्दछ । चौथो, स्थानीय तहमा हुने आर्थिक कारोबारको लेखा व्यवस्थित ढंगले राख्न लेखाको ज्ञान भएको अनुभवी अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाउनु पर्दछ ।

लेखा अधिकृतले एकिकृत बीत्तीय बिवरणका आधारमा बित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्नु पर्दछ । स्वतन्त्र र सक्षम ढंगले आन्तरिक लेखा परीक्षणको कामलाई नियमित र व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।

पाचौँ, हरेक विकास निर्माणका आयोजनाहररूको निर्माण सम्पन्न हुने वित्तिकै सार्वजनिक लेखापरीक्षण गरी सो को विवरण जनसमक्ष प्रकाशित गर्नु पर्दछ ।

छैठौं, स्थानीय तहबाट भएका सबै गतिविधिको कम्तिमा वर्षको २ पटक सार्वजनिक सुनुवाईको कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्दछ ।

सातौं, विकास निर्माणका लागि स्वीकृत भएको बजेट कुनै हालतमा प्रशासनिक शिर्षकमा खर्च गर्नु नहुने भएमा, दण्डनीय हुने गरी नियम कानुनमा सुधार गर्नु पर्दछ ।

आठौँ, विकास निर्माणका सामाग्री र कार्यलयका लागि आवश्यक पर्ने समान खरीद गर्दा पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धाबाट मात्र खरीद गर्ने, निर्माण कम्पनी वा डिलरहरूबाट सोझै सरल मूल्यमा खरीद गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यसो हुँदा मात्र समान खरीदमा हुने नियमितता र कमीशनको लेनदेनलाई न्यून गर्न सकिन्छ ।

नवौं, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने स्टेशनरी सामाग्रीहरु केन्द स्तरमा नै छपाई गरी बितरण गर्ने व्यवस्था गरी तह तह र हरेक सामाग्री खरीदमा हुने कमीशनको लेनदेन र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

लेखक नेकपाका नेता हुनुहुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्