जनताको आधारभूत सेवामा स्थानीय सरकारको भूमिका

प्रेमल कुमार खनाल

शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, सार्वजनिक यातायातका सेवा र सुविधा सहज, तरिकाले प्राप्त गर्नु जनताको मौलिक अधिकार हो ।

नेपालको संविधानको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हक, धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक र स्वच्छ खानेपानीको हक, धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हक, धारा ३७ मा आवासको हकको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरि नागरिकको रोजगारीको हक धारा ३३ मा, सामाजिक सुरक्षाको हक धारा ४३ मा, जेष्ठ नागरिकको हक धारा ४१ मा मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था भएको छ ।

यी सबै मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन गर्न संघीय संसदबाट ऐनहरू समेत पारित भई भइसकेको छ । अब यी मौलिक हकहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको काँधमा आएको छ । किनकी स्थानीय सरकार जनतासँग जोडिएको सरकार हो । नागरिकको घरदैलोको सरकार भएका कारण संविधानप्रद्धत्त नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो ।

संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । आर्थिक–उदारीकरण र नीजिकरणका कारण अधिंकाश सार्वजनिक विद्यालयहरू धराशायी बनेका छन् । शिक्षाको नीजिकरण र व्यापारीकरण का कारण गाँउघर सम्म नै दुई खाले शिक्षा प्रणालीको विकास भएको छ ।

विगतमा सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तरीयता वृद्धि गर्न सरकारीस्तरबाट ध्यान नदिँदा नाफामुखी नीजि विद्यालयहरू फस्टाउँदै गयो । परिणमस्वरुप अहिले सार्वजनिक विद्यालयहरूको अवस्था नाजुक छ । सार्वजनिक विद्यालयमा गरिब नागरिकका छोराछोरीले मात्र पढिरहेको, कतिपय स्थानमा विद्यार्थीको संख्या घटेर आधारभूत तहका विद्यालय भटाभट बन्द भएको वा एक अर्कामा गाभ्न परिरहेको छ ।

विगतमा सरकारले शिक्षा क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारहरूमा ध्यान नदिँदा नहुँदा अधिकांश विद्यालयको भवन, कक्षा कोठा, लाइव्रेरी, प्रयोगशालाको स्थिति अति कमजोर छ ।
हालै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५, समेत जारी भइसकेको छ । यस ऐनले शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हुने विषयलाई आत्मसात गरेको छ । ऐनमा यो दायित्वको समन्वय र नेतृत्व नेपाल सरकारले गर्ने उल्लेख छ ।

आधारभूत तह र माध्यामिक विद्यालयको शिक्षाको समग्र व्यवस्थापन गर्ने काम स्थानीय तहको हुने ऐनमा उल्लेख छ । अब स्थानीय सरकारले पायक पर्ने स्थानमा आधारभूत तथा माध्यामिक विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।

विद्यालयमा प्रयोगशाला, अतिरिक्त क्रियाकलाप सामग्री, खेल सामाग्री, खेलकुद पूर्वाधार, कम्प्युटर तथा सूचनाको पहुँचको व्यवस्था, छात्रवृत्तिको व्यवस्था, स्वास्थ्य उपचारको प्रवन्ध, दिवा खाजाको व्यवस्थाहरु स्थानीय तहबाट गरिनु पर्ने ऐनमा उल्लेख छ । यस्तै पालिकास्तरमा प्राविधिक विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्नु पर्ने पनि ऐनमा उल्लेख छ ।

आधारभूत तह र माध्यामिक विद्यालयको शिक्षाको व्यवस्थापन गरिरहदा नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारलाई ‘परफरमेन्स वजेट’ तथा अनुदान उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । यस अन्तर्गत खासगरि विद्यार्थी संख्या, नतीजा र उक्त क्षेत्रमा रहेका विद्यालयलाई आधार बनाउने भएको छ । यसरी हेर्दा आफ्नो तहमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सबै विद्यालयलाई व्यवस्थित ढंगले संचालन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो ।

यसैगरि मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न जन स्वास्थ्य सेवा ऐन –२०७५ जारी भएको छ । जनतालाई स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक सेवाबाट वञ्चित नगरिने ऐनमा उल्लेख छ । प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क रुपमा खोप सेवा, एकीकृत नवजात शिशु तथा वाल रोग व्यवस्थापन, पोषण सेवा, गर्भवती, प्रसव तथा सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्य जस्ता मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवाजस्ता मौलिक हक स्थानीय तहबाट प्रदान गर्नुपर्ने छ ।

यसैगरि सरुवा रोग सम्बन्धी सेवा, नसर्ने रोग तथा शारीरिक विकलङ्गता सम्बन्धी सेवा, मानसिक रोग सम्बन्धी सेवा, जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी सेवा, सामान्य आकस्मिक सेवा, स्वास्थ्य प्रवर्धन सेवा, आर्युवेद स्वास्थ्य सेवा लगायत अन्य सेवाहरूस्थानीय तहवाट प्रदान गर्नु पर्नेछ ।

आवाससम्बन्धि मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन– २०७५ जारी भएको छ । आफ्नो र परिवारको स्वामित्वमा घर जग्गा नभएका परिवारको आयस्रोत र प्रयत्नबाट आवासको प्रवन्ध गर्न नसक्ने नागरिकहरूलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउन वित्तीय साधन उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

वित्तीय साधनको व्यवस्था गर्न नसक्ने अति विपन्न आवास विहिनहरूलाई आवासको व्यवस्था पनि गर्नु पर्नेछ । यस्तो विपन्न आवास विहिन नागरिकहरूको लगत संकलन गरि संकलन गरिएको तथ्यांक स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारमार्फत नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । यस्ता आवास विहिनहरूलाई परिचय पत्र वितरण गरी सोका आधारमा, स्रोत साधनको व्यवस्था मिलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

यस्तै हावाहुरी, वाढीपहिरो, आगलागी, भूकम्पजस्ता स्थानीय तहमा विपद्बाट विस्थापित व्यक्ति तथा परिवारजनको लागि तत्काल अस्थायी आवास वा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । विपदबाट विस्थापित व्यक्ति वा परिवारको घर जग्गा नभएको वा घर जग्गा भए पनि वासस्थानको लागि उपयुक्त नभएमा पुनर्वासको प्रबन्ध गर्नुपर्ने छ । यस्तो पुर्नवास वा आवासको सुविधा उपलब्ध गराउनका साथै एकीकृत वस्ती विकासको अवधारणा अनुरुप आवासको व्यवस्था मिलाउन पर्ने छ ।

यस्तै खाद्य सम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन २०७५ जारी भएको छ । यस ऐनले हरेक नागरिकलाई विना भेदभाव, पर्याप्त, पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यवस्तु उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको । खाद्यवस्तुमा नियमित पहुँच हुने, भोकबाट मुक्त हुने, खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने नागरिकको अधिकार पनि ऐनले सुरक्षित गरेको छ ।

यसैगरि भोकमरी वा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति वा परिवारले खाद्यवस्तुसम्म दिगो पहुँच राख्ने, पोषण सहायता प्राप्त गर्ने र साँस्कृतिक रुपमा स्वीकार्य खाद्यवस्तु उपभोग गर्ने अधिकार पनि ऐनले सुरक्षित गरेको छ ।

रोकमरीको रोकथामका लागि खाद्य संञ्चिति गर्नुपर्ने, भोकमरीको नियन्त्रण गर्न खाद्यवस्तु वितरण गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि छ । खाद्यान्नको अभाव भएका लक्षित घर परिवारको लगत वितरण संकलन गरि खाद्य सहायता परिचय पत्र वितरण गर्नु पर्नेछ । र यस्तो लक्षित परिवारलाई सहुलियत मूल्यमा र खास प्रकृतिका लक्षित परिवारलाई तोकिए बमोजिम निःशुल्क खाद्यान्न सहायता उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । स्थानीय तहको प्रुखको अध्यक्षतामा एक खाद्य समन्वय समिति गठन गर्नु पर्ने व्यस्था पनि छ ।

स्थानीय तहमा नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने, सर्व सुलभ एवं सुरक्षित तवरले सार्वजनिक यातायातको प्रबन्ध पनि संग संगै मिलाउनु पर्ने हुन्छ । संविधान र कानूनमै रोजगारीको हक प्रत्याभूत गरिएको छ । स्थानीय तहमा नै वेरोजगार नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउदै उनीहरूलाई रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने दायित्व पनि स्थानीय तहको काँधमा आएको छ ।

यस्तै भूमिहीन दलित समुदायलाई जमीन र आवासको व्यवस्था, समाजमा पछाडी परेका वर्ग समुदायलाई सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्ने दायित्व पनि स्थानीय सरकारको हो । आर्थिक रुपले विपन्न अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा अन्र्तगतका सुविधाको प्रत्याभूति र उपभोक्ताहरुलाई आ–आफ्नो तहमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा आपूर्ति हुने गरि वजारको प्रबन्ध गर्नु स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो ।

स्थानीय सरकारका सामू राज्यले जनतालााई प्रदान गर्नुपर्ने आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवा लाई सहज ढंगले उपलब्ध गराउनु पर्ने अभिभारा आएको छ । यद्यपी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानीका सेवाका साथै रोजगारीको सुनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षाका सुविधाको प्रवन्ध पछाडी परेका वर्ग समुदायलाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने आदि सबै विषयहरु नेपाल सरकार (संघ) र प्रदेशको पनि दायित्व भित्रै पर्दछन् ।

संघ र प्रदेशले नीतिगत प्रबन्ध, स्रोत व्यवस्थापन र समन्वयको काम गर्नु पर्छ भने स्थानीय सरकारले सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम नागरिकसम्म पु¥याउन पूलको काम गरि दिनुपर्छ । जस्तो कि, आवासविहीन गरिबहरू लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्थानीय सरकारले तथ्यांक संकलन, कार्यक्रम सञ्चालनलगायतका काम गर्छन् भने संघ र प्रदेशले आवश्यक नीति बनाउने, बजेट विनियोजन गर्ने र समन्वयको काम गर्नु पर्छ ।

स्थानीय तहको अभिभाराको चर्चा गरिरहँदा भुल्न नहुने पक्ष के भने, मौलिक हकको कार्यान्वयनमा संघीय र प्रदेश सरकार पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन जरुरी छ । आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्ने, नीति बनाउने, समन्वय नगर्ने हो भने मौलिक हकको कार्यान्वयन स्थानीय तहको मात्रै प्रयासमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।
त्यसैले तीन वटै सरकारहरू संविधानको मूल मर्म सहकार्य, समन्वय र सहअस्थित्वका आधारमा चल्नु पर्छ ।

अब स्थानीय तहका सरकारहरूले नागरिकसँग जोडिएका संवेदनशील र महत्वपूर्ण आवश्यकतालाई पुरा गर्ने योजना बनाउने बेला भएको छ । अहिले जताततै विकास र समद्धिबारे वहस र भाषणबाजी भइरहेको छ । तर स्थानीय तहमा मौलिक आधिकारका विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर जबसम्म नीति, कार्यक्रम र तदनुरुप बजेटको व्यवस्था हुन सक्दैन तब सम्म समृद्धिको आधार नै तयार हुन्न ।

अहिले विकासका नाममा गाउका एउटै वडा भित्र ८/९ वटासम्म मोटर बाटो बनाउने, खेतीयोग्य जमाीनमा वाटो खन्ने र यतैतिर वजेट विनियोजन गरेर स्रोत साधनको दुरुपयोग भइरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, भोकमरी न्यूनीकरण, विपद व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण र संवेदनशील समस्या हल गर्न खर्च गर्नु पर्ने रकम यसरी जथाभावी खर्च गर्दा स्थानीय तह संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नबाट विमुख हुन जान्छ । संवैधानिक दायित्व बहन गर्न नसक्नु भनेको व्यवस्था असफल हुनु हो । आफूलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको संघीय व्यवस्थालाई असफल पार्ने छुट स्थानीय तहलाई छैन ।

पछिल्लो समय स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधीले तलब भत्ता, सवारी साधनजस्ता सुविधाका लागी नियमविपरित खर्च गरिरहेको तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेको छ । एकातिर मुलुकको स्रोत साधन सिमित छ, अर्कोतिर भएका स्रोत साधनको पनि सदुपयोग भएन भने संविधानले दिएको अभिभारा पुरा गर्न सकिँदैन । राज्यका कुनै पनि अंगलाई संविधानले दिएको अभिभारा वेवास्ता गर्ने छुट छैन ।

पछिल्ला दशकहरूमा आर्थिक उदारीकरण, नीजिकरण र व्यापारीकरणजस्ता विभिन्न कारणले सर्वसाधारण जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यान्न, खानेपानी, सार्वजनिक यातात र रोजगारीमा पहुँच कायम गर्न सकेन । अव्यहारिक शिक्षा प्रणालीका कारण दुई खालका नागरिक उत्पादन भए, जसले गर्दा जनताहरूबीच बर्गीय खाडललाई अझ गहिरो बनाउँदै लग्यो ।

पैसा हुनेले मात्र स्वास्थ्य उपचार प्राप्त गर्ने स्थिति वन्यो । पैसा नहुने गरिब जनता उपचार अभावमा अकालमै मृत्युबरण गर्नुपर्ने कहालीलाग्दो अवस्था सृजना भयो । गाउँघरमा रोजगारी, उद्यमशीलता र बजारको राम्रा प्रबन्ध नहुँदा बेरोजगार युवाहरू घर खेत बन्दकी राखेर वैदेशिक रोजगारीमा जान वाध्य भए । यसले गर्दा देश भित्र बचत परिचालन वृद्धि हुन सकेन, र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको दर पनि न्यून रह्यो ।

देशभित्र राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण गरेर उत्पादन, रोजगारी र दिगो आयवृद्धि नगरी समद्धि सहितको समाजवादको आधार निर्माण हुन सक्दैन । त्यसैले समृद्धि हासिल गर्न सबैभन्दा पहिला जनताका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नेगरि स्थानीय तहवाटै योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ । जनताका आधारभूत आवश्यकता पुरा भएपछि मात्रै समृद्धका 1लागी आधार तयार हुन्छ ।

जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपुर्ति भए पछि जनतामा वृद्धि हुदै जाने वचत रकमले राष्ट्रिय पूँजी निर्माण हुन्छ । त्यही राष्ट्रिय पूँजीले उत्पादन, रोजगारी, उच्च आयले समृद्धि प्राप्त गर्दै समाजवादमा पुग्ने आधार निर्माणतर्फ मुलुक उन्मुख हुनेछ ।

लेखक सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता हुन् ।