स्थानीय तहः महालेखा प्रतिवेदनले औल्याएका बिषय र सुधारका पक्षहरू

महालेखापरीक्षकको कार्यालय (मलेप)ले आफ्नो ५७ औं प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएका छन् ।

मलेपले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दै आएका छन् । यसै गरि सरकारको पूर्ण तथा बहुसंख्यक स्वामित्व भएका निकायहरूको पनि लेखापरीक्षण गर्दै आएका छन् ।

मलेपले सँस्थाहरूको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा लेखापरीक्षण गरी वार्षिक प्रतिवेदन तयार पार्दै आएको छ । यस बर्षको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहसँग के कस्ता विषयहरू औल्याइएका छन् ? भन्ने विषयलाई यस लेखमा संक्षिप्त चर्चा गरौं !

साविकका स्थानीय निकायहरू खासगरी नगरपालिका र गाउँ विकास समितिहरूको वार्षिक लेखापरीक्षण मलेपबाट नभई नभई दर्तावाला लेखापरीक्षकबाट हुने गर्दथ्यो ।

स्थानीय तहको पुनर्संरचना भएसँगै संबैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) को समेत लेखापरीक्षण मलेपबाट हुने गरेको छ । आ.व. २०७३÷७४ बाट मलेपले स्थानीय तहको ले.प. गर्न शुरु ग¥यो र यो तेस्रो प्रतिवेदन हो ।

१० वटा स्थानीय तहमा भएन लेखापरीक्षण

अघिल्लो आर्थिक बर्षको लेखापरीक्षण नगराउने स्थानीय तहमध्ये सिराहाको भगवानपुर र नवराजपुर गाउँपालिका, धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, सर्लाहीको बलरा र कविलासी नगरपालिका तथा वसवरिया गाउँपालिका रहेका छन् ।

त्यसैगरी रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका, पर्साको ठोरी र जिराभवानी गाउँपालिका तथा रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका समेत गरी १० वटाले लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । ती स्थानीय तहहरूले लेखापरीक्षण गराउने जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहिता नलिएको प्रतिवेदनले दाबी गरेको छ ।

ऐनको व्यवस्था बमोजिम समयमा वित्तीय विवरण तयार गरी पेश नगर्ने, स्रेस्ता कागजात उपलब्ध गराई ले.प. नगराउने तथा जिम्मेवारी, जवाफदेहिता नलिने स्थानीय तहलाई अनुदान रोक्का गर्ने समेत कारबाही गरी लेखापरीक्षण गराउने व्यवस्था हुन सिफारिस गरेको छ ।

कूल खर्चको ५.०८ प्रतिशत बेरुजु

स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दै जानसक्ने अर्को चुनौती देखिएको छ । कूल लेखापरीक्षण गरिएको रकम ७ खर्ब ३८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँमध्ये ५.०८ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ । त्यसमध्ये पनि पेस्की बेरुजु ३.९९ प्रतिशत अर्थात ३७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ छ । जुन अघिल्लो आर्थिक बर्ष ४.२२ प्रतिशत थियो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तुलना गर्दा बेरुजु संघीय सरकारको ४.०५ र प्रदेशहरूको ४.३३ प्रतिशत छ । स्थानीय तहको प्रदेशगत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा कम बेरुजु गण्डकी प्रदेशमा (३.५२) छ भने सबैभन्दा बढी प्रदेश नं. २ मा (९.२९) छ ।

बेरुजुको आकारको आधारमा प्रदेश २ पछि क्रमशः कर्णाली (५.३१), बागमती (४.७७), सुदुरपश्चिम (४.७३) र प्रदेश नं. १ (३.६०) छ । विगत तीन आर्थिक बर्षयता बेरुजुको आकार क्रमशः बढ्दै गइरहेको छ, जुन सुशासनका हिसाबले राम्रो संकेत होइन ।

कानून निर्माण अझै अपूर्ण

स्थानीय तहले न्युनतम आवश्यक कानुनहरू तर्जुमा गर्न नसकेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तह सञ्चालन गर्न ४० वटा कानून चाहिन्छ । यस अवधिमा सम्म २ सय १८ स्थानीय तहबाट ३ हजार ९८४ कानुन तर्जुमा भएको छ ।

यसको आधारबाट औषतमा १८ वटा ऐन, कानुन, कार्यविधि र नियमावली तर्जुमा गरेको देखिन्छ । आवश्यकता अनुसार कानूनहरू नबनेको सन्दर्भमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक कानून तर्जुमा गर्न स्थानीय तहह थप सकृय हुनु जरुरी देखिन्छ ।

आर्थिक कार्यप्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्ने

संविधानअनुसार कानुन नबनाई कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिन पाइँदैन । प्रतिवेदनले राजश्व सङ्कलन र खर्च व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहहरूले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानून नबनाएको उल्लेख गरेको छ ।

वित्तीय अनुशासन, जवाफदेखिता र पारदर्शिता प्रबद्र्धन हुनेगरी आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न तत्सम्बन्धी कानून बनाई लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रशासकीय संगठन र कर्मचारी व्यवस्थापन

स्थानीय तहमा करिब ६७ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्छ । तर अहिले स्थानीय तहमाकरिब ४४ हजार मात्र कर्मचारी रहेका छन् । विषयगत कार्यक्रम सञ्चालन गरी सेवाप्रवाह गर्न दरवन्दी बमोजिम जनशक्तिको पूर्ति नहुँदा कार्यसम्पादनमा असर परेको छ ।

रिक्त पदहरू चाँडो पुर्ती गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने प्रावधानलाई केही स्थानीय तहले पालना नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सिधै करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर १ सय ४३ स्थानीय तहले करिब ६८ करोड खर्च लेखेको विषयलाई प्रतिवेदनले अनियमिता भनेको छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको तथा सेवा करारबाट लिने कर्मचारीको दरवन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र सोही बमोजिम नियुक्ति गर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कानूनमा व्यवस्था नगरी सल्लाहकार र स्वकीय सचिवको लागि खर्च लेख्नु कानूनसम्मत नभएको बिषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन

स्थानीय तहहरूले बजेटको पूर्वतयारी, सीमा, विषयगत क्षेत्र, श्रोत अनुमान र आयोजना प्राथमिकिकरणका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्दा प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरेको र बजेट तर्जुमा गर्नुपुर्व भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रको यथार्थ अवस्था देखाउने प्रोफाइल तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा सो कार्य नभएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

त्यस्तै आन्तरिक आय, राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण र सन्तुलित वितरणको खाका तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्न व्यवस्था गरिएको समितिको प्रभावकारिता नदेखिएको जनाएको छ ।

योजना तर्जुमा प्रकृया र कार्यान्वयन प्रकृयामा कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिमका संरचना र सरोकारवालाहरूको भुमिकालाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी तथा परामर्श सेवा खरिद मार्फत गरिने नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा पनि विभिन्न कमीकमजोरीहरु औल्याइदिएको छ र सुधारको लागि सुझाव पनि दिएको छ ।

पारदर्शिता र जवाफदेहिता

यो वर्ष ३ सय ८६ स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षण नगराएको, केहीले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट निकासा भएको रकमको मात्र आलेप गराएको जस्ता कार्यले आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था प्रभावकारी नभएको बिषय औल्याएको छ ।

स्थानीय तहले जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणली तयार गर्ने र आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धमा ऐनमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सबल र सक्षम बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तहले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाई जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी वित्तीय जवाफदेहितालाई प्रभावकारी बनाउने तर्फ ध्यान दिन प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।

बेरुजु फछर्यौटलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था नबनाएकोले तत्काल ति व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच सम्बन्ध

समन्वय, सहकारिता र सह–अस्तित्वको सिद्धान्तका आधारमा तीन तहको सरकारबीच समन्वय हुनुपर्नेमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच केही सवालहरू प्रतिवेदनले औल्याएको छ । छ । प्रदेश समन्वय परिषद्को प्रभावकारिता बृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

गण्डकी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशले सर्शत अनुदान, प्रदेश नं. १ तथा २ ले समपुरक अनुदान र प्रदेश नं १, २, ५ तथा कर्णालीले विशेष अनुदानको रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण नै गरेनन् ।

त्यस्तै स्थानीय तहमा प्राकृतिक स्रोतको बिक्रीबाट रकम संकलन विभाज्य कोषमा राखि बाँडफाँट नगरेकोमा समेत टिप्पणी गरेको छ ।

समग्रमा सुधार हुनुपर्ने क्षेत्रहरू

मलेप प्रतिवेदनले मूलतः स्थानीय तहको बजेट अनुमान तथा कार्यक्रम, कार्यक्रम स्वीकृति, वार्षिक खरिद योजना र गुरुयोजना तथा राजश्व परिचालन जस्ता क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने बिषय औल्याएको छ ।

यसैगरी आर्थिक कारोबार र लेखा, समग्र आय व्यय, पेश्की तथा धरौटी मौज्दात, बेरुजु फछर्यौट, कार्यक्रम तथा खर्चलाई सार्वजनिकीकरण, ठेक्का बन्दोवस्त, उपभोक्ता समिति मार्पmत निर्माण र सामान खरिद, सव–कन्ट्रयाक्ट, परामर्श सेवा खरिद, असम्बन्धित कार्यमा भुक्तानी, बिल भरपाई बेगर खर्च, सञ्चित कोष संचालनमा पनि सुधार गर्नुपर्ने देखाएको छ ।

अबण्डा रकम विनियोजन, विभिन्न कोषहरुको परिचालन, दोहोरो खर्च भुक्तानी, निर्माण कार्यको अधुरोपना, वितरणमुखी खर्च, अग्रिम कर तथा दाखिला, जटिल प्रकृतिको कार्य र उपभोक्ता समिति, थप व्ययभार र नोक्सानी, बैठक भत्ता, प्रोत्साहन, पारिश्रमिक, पदाधिकारी सुविधा तथा न्यायिक समितिको प्रभावकारिता सम्बन्धमा पनि सुधार गर्न सुझावहरू दिइएको छ ।

मोटरसाइकल चालक समेत नियुक्ती गरेको, नीति तथा कार्यक्रम र वजेट प्रस्तुत गर्दा अस्वभाविक रुपमा भत्ता लिएको, कानुन विपरित स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेको, नेपाल सरकारको स्वीकृतीविना वैदेशिक भ्रमण गरेको जस्ता विषयमा समेत टिप्पणी गरेको छ ।

अन्त्यमा,

वजेट पेश गरेवापत जानकी गाउँपालिकाका उपाध्यक्षले १ लाख भत्ता लिएको भनि मलेप प्रतिवेदनमा आएको विषयलाई गाउँपालिकाले विज्ञप्ती नै जारी गरेर त्यस्तो कुनै प्रकारको रकम नदिएको बताएको छ । महालेखापरीषकको कार्यालयबाट खटिएको टोलीले लेखेको रायमा समेत त्यस बिषय नरहेको हुँदा प्रीतवेदनबाट हटाउन अनुरोध गरिएको छ ।

यस विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट थप पुष्टयाई आउने नै छ । तर प्रतिवेदन उपर आएको विज्ञप्तीले संबैधानिक निकाय महालेखाले आफ्नो निश्पक्षता र विश्वसनीयतालाई जोगाइराख्न थप मेहनत गर्ने नै छ ।

स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो आधा कार्यकालसम्म आइपुग्दा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् ।

मलेप प्रतिवेदनले राम्रा कार्यको भन्दा पनि कमीकमजोरीलाई नै औल्याएर सुधार गर्न लगाउने भएकोले यस प्रतिवेदनमा हामीले सकारात्मक पक्षहरुको अपेक्षा गर्नु हुँदैन । तोकिएको समयमा लेखापरीक्षण गराउने दायित्व सम्बन्धित पदाधिकारीको हो ।

मलेपको टोली सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै उपस्थित भै राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वसँगै बसेर लेखापरीक्षण कार्य गर्नुपर्दछ । जनशक्तिको अभावको कारण देखाइ जिल्ला सदरमुकाममा दस्तावेज झिकाइ गरिने लेखापरीक्षण कार्यले केही असजिलो र द्धिविधा त भैरहेकै छ ।

वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र स्थानीय सरकारका सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन संबैधानिक निकायले दिएको सुझाव र निर्देशनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु नै स्थानीय सरकारको प्रमुख दायित्व हो ।

प्याकुरेल गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघसँग आबद्ध हुनुहुन्छ ।