‘अब स्थानीय तहले बोल्ने होइन, काम गर्नुपर्ने दिन आयो’

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले स्थानीय तहले बोल्नेभन्दा पनि काम गरेर देखाउनु पर्ने दिन आएको बताएका छन् ।

स्थानीय खबरसँगको कुराकानीमा अधिकारीले स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न भएकाले काम गरेर देखाउनु पर्ने बताएका छन् । “संविधानले व्यवस्था गरेको जिम्मेवारी र अधिकारसहितको स्थानीय तह कार्यान्वयन भइसकेको छ,” उनले भने, “मन्त्रालय वा प्रदेशले निर्देशन दिँदैन । अब स्थानीय तहले गफ गर्ने होइन, आफैंले काम गरेर देखाउनु पर्छ ।”

काम गर्दा कुनै समस्या भए मन्त्रालय सहयोगी बन्ने पनि उनले बताए । नमुना कानुन निर्माण, स्थानीय तहको केन्द्र व्यवस्थापन, क्षमता विकासलगायतका विभिन्न काममा मन्त्रालयले सहयोग गर्ने उनले बताए ।

“स्थानीय चुनाव भएलगत्तै मुलुक भरका गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई क्षमता विकासको तालिम दिन प्रस्ताव गरेका छौं,” उनले भने, “नमुना कानुन बनाउँदैछौं । आर्थिक विधेयक बनाउने विधिहरू तय गर्दैछौं । आवश्यकता हेरेर पूर्वाधार विकासमा पनि सहयोग गर्नेछौं ।”

गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरूलाई स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले क्षमता विकासको तालिम दिन प्रस्ताव गरिएको छ । सबै प्रान्तमा ७ देखि १५ दिनसम्मको तालिम प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले ७ सय ४४ स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्नेवित्तिकै कार्यकारी अधिकृतहरूलाई पनि तालिम दिइसकेको छ ।

मुलुकको संविधान, ऐन, नियमसँग नबाझिने गरि स्थानीय तहले कानुन बनाउनु पर्ने हुँदा मन्त्रालयले नमुना कानुन बनाइरहेको छ । स्थानीय तहले संघीय संसदले जसरी नै आर्थिक बिधेयक पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

“निर्वाचित जनप्रतिनिधी आईसके पछि उहाँहरूलाई २ महिना भित्र कार्य जिम्मेवारीका आधारमा तालिमको व्यवस्था गर्छौ । तालिमपछि जिम्मेवारी बहन गर्न उहाँहरू सक्षम हुनेमा हामी विश्वस्त छौं,” उनले भने, “संविधानले काम गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएको छ । अब गफ गर्ने पालो हाम्रो, काम गर्ने पालो स्थानीय तहको ।”