Logo

‘अब स्थानीय तहले बोल्ने होइन, काम गर्नुपर्ने दिन आयो’



संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले स्थानीय तहले बोल्नेभन्दा पनि काम गरेर देखाउनु पर्ने दिन आएको बताएका छन् ।

स्थानीय खबरसँगको कुराकानीमा अधिकारीले स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न भएकाले काम गरेर देखाउनु पर्ने बताएका छन् । “संविधानले व्यवस्था गरेको जिम्मेवारी र अधिकारसहितको स्थानीय तह कार्यान्वयन भइसकेको छ,” उनले भने, “मन्त्रालय वा प्रदेशले निर्देशन दिँदैन । अब स्थानीय तहले गफ गर्ने होइन, आफैंले काम गरेर देखाउनु पर्छ ।”

काम गर्दा कुनै समस्या भए मन्त्रालय सहयोगी बन्ने पनि उनले बताए । नमुना कानुन निर्माण, स्थानीय तहको केन्द्र व्यवस्थापन, क्षमता विकासलगायतका विभिन्न काममा मन्त्रालयले सहयोग गर्ने उनले बताए ।

“स्थानीय चुनाव भएलगत्तै मुलुक भरका गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई क्षमता विकासको तालिम दिन प्रस्ताव गरेका छौं,” उनले भने, “नमुना कानुन बनाउँदैछौं । आर्थिक विधेयक बनाउने विधिहरू तय गर्दैछौं । आवश्यकता हेरेर पूर्वाधार विकासमा पनि सहयोग गर्नेछौं ।”

गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरूलाई स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले क्षमता विकासको तालिम दिन प्रस्ताव गरिएको छ । सबै प्रान्तमा ७ देखि १५ दिनसम्मको तालिम प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले ७ सय ४४ स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्नेवित्तिकै कार्यकारी अधिकृतहरूलाई पनि तालिम दिइसकेको छ ।

मुलुकको संविधान, ऐन, नियमसँग नबाझिने गरि स्थानीय तहले कानुन बनाउनु पर्ने हुँदा मन्त्रालयले नमुना कानुन बनाइरहेको छ । स्थानीय तहले संघीय संसदले जसरी नै आर्थिक बिधेयक पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

“निर्वाचित जनप्रतिनिधी आईसके पछि उहाँहरूलाई २ महिना भित्र कार्य जिम्मेवारीका आधारमा तालिमको व्यवस्था गर्छौ । तालिमपछि जिम्मेवारी बहन गर्न उहाँहरू सक्षम हुनेमा हामी विश्वस्त छौं,” उनले भने, “संविधानले काम गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएको छ । अब गफ गर्ने पालो हाम्रो, काम गर्ने पालो स्थानीय तहको ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्