कर्मचारी व्यवस्थापनमा अभिभावकबाटै अन्यायः न्याय खोज्न कहाँ जाने ?

सरकारले स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तयारीका क्रममा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धि गठन आदेश मन्त्रीपरिषदमा पेस गरेको छ । उक्त गठन आदेशमा मध्यकालीन कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न स्थानीय शासन (संचालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०७३ को मस्यौदा तयार गरिसकेको छ ।

मस्यौदामाथी प्रदेशगत छलफल गरेर सुझाव लिएपछि उक्त ऐन पारित गर्ने अन्तिम तयारी हुदैछ । प्रस्तावित आदेश र ऐनका कारण अहिले स्थानीय निकायमा कार्यरत २० औं हजार कर्मचारीको पेशाले नयाँ मोड लिँदैछ । यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्दा मन्त्रालयले स्थानीय निकायका ट्रेड  युनियनहरूको सहभागितालाई शुन्य वनायो । त्यति मात्र होइन, पटक–पटक मन्त्रालयमा लिखित सुझाव र माग राख्दा उपेक्षा गरियो, कतिपय अबस्थामा हेयका दृष्टिले हेर्ने काम भयो ।

प्रस्तावित आदेशमा हाम्रो मुख्य चासोका विषयहरू

१) हाल स्थानीय निकायमा कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरूको सेवाको निरन्तरतासम्बन्धि कुनै व्यवस्था छैन ।

२) स्थानीय तहको प्रमुख पदमा योग्यता, क्षमता र कार्यदक्षतका आधारमा स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएको छैन ।

३) स्थानीय स्वायत्तता शासनविपरित जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समितिले कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

४) हाल स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई उपेक्षा गर्दै लेखा, प्राविधिक, प्रशासनिकलगायतका पदमा अन्य सेवाका कर्मचारी खटाउने सांगठनिक संरचना प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित ऐनमा

क) प्रशासकीय प्रमुखमा प्रशासन सेवाको रा.प. द्धितीय मात्र हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

ख) नगरपालिका वा गाँउपालिकामा वरिष्ठ गाविस सचिव निमित्त प्रशासकीय प्रमुख हुने व्यवस्था छ । तर स्थानीय निकायको प्रशासन सेवामा कार्यरत नवौं तहसम्मका कर्मचारीलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छैन ।

ग) हाल स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासको कुनै व्यवस्था छैन ।

घ) स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई वडा सचिव हुनसमेत कार्यकारीको निगाहा चाहिने व्यवस्था छ । स्थानीय तहका कर्मचारी योग्य भएपनि प्रशासकीय प्रमुख, महाशाखा तथा शाखा प्रमुख हुने व्यवस्था नगरी पेशालाई संकुचित गरिएको छ ।

प्रस्तावित आदेश र ऐनमा हाल स्थानीयमा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीलाई सेवावाट हटाउने नियत देखिन्छ । स्थानीय निकायका स्थायी कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको सहयोगी वनाई राज्यको तल्ला निकायसम्म केन्द्रीय प्रशासन लागू गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ । हामीले कसैको हक खोस्न चाहेको होइन, आफ्नो हक, स्थायित्व, वृत्ति विकासद्धारा योग्यता, क्षमता र कार्यदक्षतका आधारमा विभेदको अन्त्य चाहेका हौं ।

हामीमाथि लगाईने आरोप

१) निजामति हुन खोजेको ?

२) चुरोटको खोलमा नियुक्त भई अहिले अधिकार खोज्ने ?

३) स्थानीय निकायका कर्मचारी सरुवा हुन चाहैदनन् ।

हामी प्रष्ट छौं, हामी निजामति हुन खोजेका होइनौ । निजामती कर्मचारी बन्नु पनि छैन । हामीले आफ्नो पेशाको स्थायित्व र वृत्ति विकास मात्र खोजेका हौं, जुन अहिलेको प्रस्तावित आदेश र ऐनले हरण गर्दैछ । संविधानको धारा ३०२ ले सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तावित स्थानीय शासन (संचालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०७३ को दफा ११२ मा स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई स्थानीय तहको मिल्दोजुल्दो तह वा श्रेणीको पदमा समायोजन गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन मात्र खोजेका हौं ।

हामी स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारी प्रष्ट छौं, संघीयता कार्यान्वयन संगै हाम्रो व्यवस्थापन स्थानीय तहमा हुनेछ । अहिले निजामती सेवाका कर्मचारी साथीहरू पनि स्थानीय तहमा आउनु हुनेछ । त्यसपछि, न आजका हामी स्थानीय निकायका कर्मचारी हुनेछौं, न उहाँहरू हालको केन्द्रीय निजामती कर्मचारी हुनुहुनेछ । दुबै सेवाका कर्मचारीहरू सम्वन्धित प्रदेशको स्थानीय तहका कर्मचारी हुनेछौं । थोरै संख्यामा केन्द्रीय प्रतिनिधिका रुपमा संघका कर्मचारी रहनुहुन्छ । यसकारण भाविष्यमा बन्ने स्थानीय तहको एउटै कर्मचारीतन्त्र हुनेछ । एउटै कर्मचारीतन्त्र हुँदा हामीले हाम्रो स्थायित्व, वृत्ति विकास र जिम्मेवारी मात्र खोजेका हौं । निजामतिर्फका साथीहरूले अरूलाई पनि सुनाई दिनुहोला कि, स्थानीय तहका कर्मचारी निजामति बन्न खोजेका होइनन्, स्थानीय तहको कर्मचारीतन्त्रमा आफ्नो कुशल नेतृत्व देखाउन चहान्छन् । साथै सुशासनयुक्त सेवा प्रवाह गर्न खाजेका हुन् ।

हामीमाथि लाग्ने गरेको दोस्रो आरोप– चुरोटको खोलमा नियक्त भएकाले अधिकार खोज्ने ?

जुनसुकै सरकारी सेवामा कर्मचारीको छनोट, नियुक्ति, वृत्ति विकास, पदोन्नति हुँदा प्रचलित ऐन नियमको पूर्ण पालना गर्नु पर्छ भन्नेमा स्थानीय निकायका कर्मचारी सहमत छौं । यसमा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ । अझैपनि तत्कालिन अवस्थामा यस्तो व्यवस्थाको पालना भए÷नभएको पुःन परीक्षण गराउन पनि हामी तयार छौं । अर्को पक्ष पनि स्मरण गराउन चाहन्छु । २०५९ सालपछि लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधी संलग्न छनोट समितिले मात्रै स्थानीय निकायमा कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था छ । विगतदेखि २०५९ असारमसान्तसम्म कार्यरत अस्थायी करार कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोग सहितको समितिले परीक्षा लिएर त्यसमा सफल भएका कर्मचारी मात्र हाल स्थानीय निकायमा स्थायी पदमा कार्यरत छन् ।

निजामति सेवाभित्र र बाहिरका सवै बौद्धिक व्यक्तित्वहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउछौं कि तत्कालिन ऐन नियम दायरा भित्र रहेर नियुक्त भएको कर्मचारीको भर्ना र योग्यतामाथि प्रश्न गर्न मिल्छ ? अझै पनि हाम्रा विगतका भर्ना प्रक्रियाबारे पुनः परीक्षण गर्न सरकार चहान्छ भने त्यसका लागी हामी तयार छौं । होइन भने पूर्वाग्राही मनस्थितिवाट हामी सवै उठ्नुपर्छ । यो पनि विर्सन हुदैन कि, मुलुक चरम द्वन्द्वमा फसिरहेको बेला गाविसमा निजामति तर्फका सचिव वस्न सकेनन् । तर स्थानीय निकायका कर्मचारीहरू जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि कार्यस्थल छोडेनन् । यो भूमिकालाई राज्यले भूल्ने छैन भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।

स्थानीय निकायका कर्मचारी सरुवा हुन चाहैदनन् भन्ने आरोपबारे

स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारी मुलुकको जुनसुकै ठाउँमा सरुवा भएर जान तयार छ । हाम्रो भनाई यति मात्र हो, सरुवा गर्दा कर्मचारीको सेवा सुविधाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । काठमाडौंमा कार्यरत अधिकृत स्तरको निजामति कर्मचारी ताप्लेजुङ्गको स्थानीय तहमा प्रमुख भएर जान पाउँछ भने काठमाडौंकै स्थानीय निकायको अधिकृतस्तर कर्मचारी पनि ताप्लेजुङ्गको स्थानीय तहमा प्रमुख हुन पाउनुपर्छ । यसको अर्थ स्थानीय निकायका कर्मचारी र निजामती विच समान व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने हो । निजामती कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि गरी स्थानीय तहमा खटाउँछ भने २० औं वर्ष स्थानीय निकायमा कार्यरत रहेका अनुभवी, दक्ष, योग्य कर्मचारीलाई समेत एकतह वृद्धि गर्नुपर्छ । हामीले धेरै मागेका छैनौं, निजामती कर्मचारी स्थानीय तहमा खटाउँदा पदोन्नति हुन्छ भने भने स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई पनि पदोन्नति गर्नुपर्छ । मूलतः योग्यता, दक्षताविच समानताको हक र अधिकार मात्र हामीले खोजेका हौं, वढी खोजेका छैनौं । नीति निर्मातालाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि, तपाईहरूले समानताको आँखाले हेरिदिनुहोस्, समस्या १ घण्टाभित्र समाधान हुनेछ ।

समाधानको उपाय

स्थानीय विकास मन्त्रालयले हेर्ने दृष्टिकोण फराकिलो वनाउन आवश्यक छ । मन्त्रालयले संघीय प्रणाली अपनाएका अरू देशको अभ्यासको अध्ययन गर्नुपर्छ । मुलुकको संविधान २०७२, प्रचलित ऐन कानुन तथा समय–समयमा फरक–फरक सेवा समूहका कर्मचारीलाई गरेको व्यवस्थापनलाई मध्यनजर गरी हाल आन्दोलनरत स्थानीय निकायका टे«ड युनियनसँग वार्ता गरी निम्नानुसार समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

१. प्रस्तावित ऐनको दफा ११३ को स्थायी बाहेकका कर्मचारीको व्यवस्था प्रस्तावित आदेशमा समेत समावेश गरी तत्कालिन व्यवस्थापन गर्ने । साथै, लामो समय देखि अस्थायी करार शिक्षकलाई नेपाल सरकारले शिक्षक सेवा ऐन, नियमावलीमा गरेको व्यवस्थावमोजिम नै स्थानीय निकायका स्थायी वाहेकका कार्यरत कर्मचारीको दिर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न सकिने ।

२. प्रस्तावित आदेश र ऐनमा निजामती सेवाका श्रेणी र स्थानीय निकायको तह प्रणालीलाई वा तहमा वा श्रेणीमा परिणत गरी एउटै कर्मचारीतन्त्र वनाउने ।

३. वुँदा नं. २ बमोजिम तत्काल एउटै कर्मचारीतन्त्र नवनाउने हो भने स्थानीय निकायको तह र निजामती सेवाको श्रेणी वीच समकक्षता (equivalent) गरी समान जिम्मेवारी प्रदान गर्ने ।

४. प्रस्तावित ऐनको परिच्छेद १३ को विभिन्न दफामा प्राविधिक, लेखा, प्रशासन, वडा सचिव, प्रशासकीय प्रमुखमा स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय निकायका कर्मचारी र निजामती सेवाका कर्मचारीलाई समान अवसर प्रदान गर्ने ।

अन्त्यमा

स्थानीय निकायका २० औं हजार कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सयौं विषयमा वार्ता र छलफल गर्न हामी तयार छौं । कर्मचारी व्यवस्थापनमा अभिभावकबाटै अन्याय हुँदैन भन्नेमा हामी ढुक्क बस्ने अबस्था हुनुपर्छ । यदि सरकारबाटै स्थानीय निकायका कर्मचारीमाथि पूर्वाग्रह राखी विभेदपूर्ण व्यवहार भैरह्यो भने पेशाकर्मीका हैसियतले आफ्नो संवैधानिक, कानूनी हक स्थापित गर्न मुलुकभरका स्थानीय निकायमा कार्यरत हामी कर्मचारी सक्षम छौं ।