स्थानीय खबर संवाददाता
काठमाडौं, २३ कात्तिक
ग्रामीण सडक कालोपत्रे गर्न नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बीच सम्झौता हुने भएको छ । स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषी सडक विभाग (डोलीडार) का अनुसार चितवन, झापा, पाँचथर, पर्वत, रोल्पा रुकुमलगायतका १६ जिल्लाका ३ सय ८८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न यही डिसेम्बर ११ मा सम्झौता हुँदैछ ।
ग्रामीण पहुँच सुधार कार्यक्रम (आरसीआइपी)ले थप ३ हजार किलोमिटर नयाँ सडकको डीपीआर तयार पार्नेछ । डोलीडारका महानिर्देशक जीवन कुमार श्रेष्ठका अनुसार यस आयोजनाको कूल लागत १४ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये १ सय मिलियन डलर एडीबीले ऋण उपलब्ध गराउनेछ भने बाँकी नेपाल सरकारले बेर्होनेछ ।
यो कार्यक्रम ग्रामीण पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना क्षेत्रगत विकास कार्यक्रमको निरन्तरमा सञ्चालन हुन लागेको हो । “पछिल्लो दशकमा तीब्र रुपमा बिस्तार भएका ग्रामीण सडक बिस्तार भयो । कतिपय सडक भत्किने, प्रयोगविहीन हुने अवस्था पुग्ला कि भन्ने चिन्ता छ,” श्रेष्ठले भने, “ग्रामिण सडकको उपयोगिता बढाएर नागरिकको जनजिवन सहज बनाउने यस आयोजनाको लक्ष्य हो ।”
प्रतिक्रिया