२६ चैत्र २०८०, सोमबार | Tue Apr 9 2024

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

स्थानीय तहमा सृजनात्मक काम

चन्द्रपुर नगरपालिकाले बनाउँदैछ चार्जिङ स्टेसन



निर्माणाधीन चार्जिङ स्टेसनको डिजाइन

राैतहट, चन्द्रनिगाहपुर । स्थानीय तहले जथाभावी डोजर चलाएर वातावरण विनास गरेको र समग्र वातावरण संरक्षणमा उदासीन रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

तर रौतहटको चन्द्रनगर नगरपालिकाले भने वातावरण संरक्षणलाई लक्षित गरि चार्जिङ स्टेसनको निर्माण गरिरहेको छ । नगरपालिकाले प्रदेश तथा स्थानीय शासन कार्यक्रमको नवप्रर्वद्धन साझेदारी कोष (आईपीएफ)सँग लागत साझेदारी गरेर स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ ।

स्टेसन पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गसँगै जोडिएको वडा नं. ५ मा निर्माण भइरहेको छ । चन्द्रपुरका मेयर सञ्जयकुमार काफ्लेका अनुसार स्टेसनमा विद्युतीय सवारीसाधनहरू चार्ज हुनेछन् ।

“चन्द्रपुरमा बिजुलीबाट चल्ने निजी कारको संख्या बढिरहेको छ । त्यसैगरि सार्वजनिक यातायातमा इलेक्ट्रिोनिक माइक्रो बसहरू दैनिक ६०/७० वटा चलिरहेका छन् । साथै, नगरपालिकाभित्र ई-रिक्सा ५ सयभन्दा बढी छन्,” काफ्ले भन्छन्, “विद्युतीय सवारी साधनको बजार बढिरहेको छ । तर चन्द्रपुरको ३० किमी वरपर चार्जिङ स्टेसन छैन । त्यसैलाई लक्षित गरेर यसको निर्माण गरेका हौँ ।”

स्टेसनमा जडान हुने प्रविधी अनुसार ४७ मिनेटदेखि १ घन्टाभित्र सवारी साधनमा पुरा चार्ज हुनेछन् । स्टेसन निर्माण तथा प्रविधी जडानका लागी नगरपालिकाले एन.के.थापा कन्ट्रक्सनसँग २ करोड ७३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ ।

“अहिले बाहिरी संरचनाहरूको निर्माण भइरहेको छ । चार्जिङको सामाग्रीहरू ल्याउँदैछौँ । बढीमा जेठ मसान्तभित्रै काम सम्पन्न गरि स्टेसन सञ्चालन गर्नेछौँ,” काफ्लेले भने, “सुरूमा केही समय परीक्षण चार्ज गरिनेछ । त्यसपछि चार्ज गर्दा लाग्ने महशुलका दरहरू आर्थिक ऐनमा समावेश गरिनेछ । आर्थिक ऐन जारी भएपछि महशुलका दरहरू कार्यान्वयन हुनेछन् ।”

इञ्जिनियर महेश बोहोराका अनुसार स्टेसनमा पछिल्लो प्रविधीमा आधारित ठूला चार्जर २ वटा, मोटरसाईकलको चार्जर ६ वटा र ई–रिक्साको चार्जर ८ वटा हुनेछन् । यसबाहेक बिश्रामस्थल, चमेनागृह, चाइल्ड स्पेस, अपाङ्गतामैत्री शौचालय हुनेछन् ।

स्टेसनको बाहिरी संरचना निर्माण गर्दै मदजुरहरू

स्टेसन रहेको उक्त ठाउँमा करिब २ बिगाह सार्वजनिक जग्गा छ । पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएको उक्त जग्गालाई नगरपालिकाले भविष्यमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनसहितको बसपार्क बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

ई–रिक्सा र ठूलासाना गाडीका कारण अस्तव्यवस्त गरेको चन्द्रपुरको पार्किङलाई व्यवस्थित गराउने बोहोराको दाबी छ । साथै, विद्युत आपुर्तिका लागी नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि सकरात्मक रहेको बोहोराले बताए ।

“वातावरण संरक्षण यो योजनाको मुख्य लक्ष्य हो । चन्द्रनिगाहपुरबाट १ सय ५० किमीसम्मको दूरीमा पर्ने जनकपुर, गौरजस्ता ठाउँहरूमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ,” बोहोराले भने, “डिजेल पेट्रोलजस्ता इन्धनको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । विश्वप्यापी तापमान बृद्धि भइरहेको बेला यस्ता प्रयत्न विश्वका सबै सहरहरूले गर्न जरुरी छ ।”

उत्साही स्थानीय तह, प्रतिकूल समय

प्रदेश तथा स्थानीय तह सहयोग कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) ले स्थानीय तहसँगको लागत साझेदारीमा ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश तथा स्थानीय शासन कार्यक्रम (आईपीएफ) कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

स्थानीय तहले नयाँ किसिमको, उत्पादनमुखी, वातावरण संरक्षणजस्ता सृजनात्मक र नवप्रर्वतनकारी योजनालाई सम्बन्धित स्थानीय तह र आईपीएफले साझेदारी मोडलमा बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

“सृजनात्मक खालका योजनाको प्रस्ताव पेस गर्न स्थानीय तहहरूलाई आईपीएफले आह्वान गर्छ,” आईपीएफमा कार्यरत विज्ञ गिरिजा दहालले भनिन्, “छनोट भएका योजनाहरूलाई सम्बन्धित पालिका र आईपीएफले संयुक्त लगानी गर्छ ।”

सृजनात्मक योजना सञ्चालनका लागी अधिकांश स्थानीय तह उत्साही रहेको तर समय प्रतिकूल भएको आईपीएफकी टीम लिडर पुनिता मन्डलको अनुभव छ ।

“आईपीएफसँग मिलेर सृजनात्मक काम गर्न मधेसका स्थानीय तहहरू इच्छुक छन् । तर कोरोना महामारीले कार्यान्वयनमा समस्या भयो,” मन्डल भन्छिन्, “यसबाहेक कतिपय स्थानीय तहको योजना राम्रो हुँदाहुँदै पनि मापदण्डहरू पुरा गर्न नसक्दा अपेक्षित रुपमा अघि बढ्न सकेन ।”

मधेशमा मापदण्ड पुरा गरेर छनोट भइसकेको योजनाहरू पनि रद्द गर्नु परेको नमीठो अनुभव छ । चन्द्रपुर नगरपालिकामा सीमासार संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम छनोट भइसकेको थियो । तर उक्त सीमसार क्षेत्र व्यक्तिहरूको नाममा रहेको पाइए पछि कार्यक्रम नै रद्द गरेको छ ।

यसैगरि सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकामा पनि छनोट भइसकेको कार्यक्रम रद्द भएको छ । शम्भुनाथका मेयर जितेन्द्रप्रसाद साहलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिषेश अदालतमा मुद्दा दायर गरे पछि हाल उनी निलम्बनमा छन् ।

मेयर साह माथीको मुद्दा अर्कै योजनाको भए पनि उनी निलम्बन भएपछि अरू जनप्रतिनिधी र कर्मचारीहरूले आईपीएफको कार्यक्रमलाई पनि अघि बढाउन चाहेनन् ।

प्रकाशित मिति : ११ बैशाख २०८०, सोमबार ००:००