Logo

चीनसँग सीमा जोडिएका १२६ गाउँपालिका र नगरपालिकालाई ३ अर्ब



संघीय सरकारले चीनसँग सीमा जोडिएका गाउँपालिका र नगरपालिकामा पूर्वाधार तथा जिविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सुरू गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ‘उत्तरीक्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जिवनस्तर सुधार कार्यक्रम’ का लागी चीन सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।

मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय शाखाका प्रमुख अमृत लम्सालका अनुसार चीनसँग सीमा जोडिएका १५ जिल्लाका १ सय २६ स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । १ सय २६ मध्ये १०१ गाउँपालिका र २५ नगरपालिका छन् ।

सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषी तथा पशुपालन र उर्जासँग सम्बन्धित आयोजनाका लागी कार्यक्रमले बजेट दिनेछ । बिद्यालय र स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण, सोलार जडान, कोल्डस्टोर, डेरी निर्माण गर्न बजेट दिइनेछ ।

बजेट छर्नेभन्दा पनि स्थानीयवासीको जिविकोपार्जन सुधार्ने र आर्थिक लाभ दिने ‘देखिने खालको योजना’ मा खर्च गर्नेछ ।

“बजेट छर्दैनौं । एक पालिकामा एउटा मात्रै योजना निर्माण गरिनेछ,” लम्सालले भने, “एउटा, तर स्थानीयवासीको जिवनस्तर सुधार्ने र आर्थिक लाभ दिने योजना मात्र निर्माण गर्छौं ।”

एउटा योजनालाई कम्तिमा ५ करोड रुपैयाँ दिइनेछ । मन्त्रालयले बजेट माग गर्न चीनसँग जोडिएका सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

स्थानीय तहको कायपालिकाले ३ वटा प्रस्तावित योजना स्वीकृत गरेर मन्त्रालय पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले ३ वटा योजनामध्ये एक वटा महत्वपूर्ण योजना छनोट गरेर बजेट पठाउँछ ।

योजना निर्माण भने चिनियाँले नै गर्ने गरि नेपाल सरकारले अनुदान लिएको छ । त्यसैले यी आयोजनाहरू चिनियाँले बनाउने छन् ।

नेपालको हिमाली क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएको हुँदा पनि यस क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक र धार्मिक कृयाकलापलाई चीनले चासो दिँदै आएको छ ।

राम्रो काम गरे थप अनुदान

चीन सरकारले अहिले ३ अर्ब रुपैयाँ दिने सहमति गरेको छ । योजना निर्माण प्रभावकारी भए बजेट थप्ने प्रतिबद्धता जनाएको लम्सालले बताए ।

१ सय २६ पालिकामा ५ करोड लागतका एक-एक वटा मात्रै योजना निर्माण भएमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चाहिन्छ ।

अहिले तत्काललाई ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने, योजना निर्माणको प्रभावकारिता मूल्यांकन गरेर चीनले थप अनुदान दिनेछ ।

“संघले सहायता जुटाउन सहजीकरण गरेको मात्रै हो । योजना छान्ने, योजनालाई जग्गा उपलब्ध गराउने, समन्वय गर्नेजस्ता सबै काम स्थानीय तहको हो,” लम्सालले भने, “स्थानीय तहले जिम्मेवार भएर योजना निर्माण गर्नुपर्छ । राम्रो काम गरे बजेट जुटाउन गाह्रो छैन ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्