स्थानीय तहको अधिकार संविधानको सूचीमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर संविधानको परिकल्पना अनुसार स्थानीय तह सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि विगतमा गरिरहेको कामलाई मात्र निरन्तरता दिइरहेको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन, सहरी सुव्यवस्थालगायतका परम्परागत काम मात्रै गरिरहेका छौं । नयाँ काम गर्न सकिएको छैन ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बिषयगत कार्यालयहरू महानगरमातहत ल्याउने प्रयत्न भइरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु, कृषी र महिला विकास कार्यालयहरूको आंशिक काम महानगरमातहत आइसकेको छ । तर मालपोत, भूमीसुधार, सहकारी, बजार अनुगमन, खानेपानी, विद्युतजस्ता धेरै काम महानगरले हेर्न सकिरहेको छैन ।
आंशिक रुपमा महानगरमातहत आइसकेको भनिएका काम पनि सुरुवात मात्रै हो । जस्तो कि, शिक्षाअन्तर्गत तलब भत्ता र छात्रबृत्तिको काम मात्र महानगरपालिकामा आएको छ । शिक्षासँग सम्बन्धित अरू काम हामीले सुरुवात गर्नै बाँकी छ । स्वास्थ्यको पनि आधारभूत क्लिनिकहरू मात्रै हेर्न थालेका छौँ।
कृषीको भने सबै काम महानगरमातहत आइसकेको छ । तर काठमाडौं महानगरपालिकामा खेतियोग्य जमिन थोरै छ । त्यसैले कृषीको काम अन्य स्थानीय तहको तुलनामा थोरै हुन्छ । अहिले कौशी खेतिलगायतका केही काम मात्रै गरिरहेका छौं ।
संविधानले परिकल्पनाअनुसार स्थानीय तह सञ्चालन हुन नसक्नुमा विविध कारण छन् । सबैभन्दा ठूलो कारण केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहलाई कर्मचारी हस्तान्तरण गर्न ढिलाई ग¥यो ।
अर्को, स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक कानुन बनाउन सकिरहेका छैनन् । संविधानको धारा २२६ अनुसार स्थानीय तहले प्रदेश कानुनले तोकेबमोजिम कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्था गरे गरेको छ ।
अहिलेसम्म प्रदेश सभा नै गठन भएको छैन । यसले गर्दा अत्यावश्यक कानुनहरू निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौं । आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐनका बनाउन भने प्रदेश सभाको कानुन आवश्यक पर्दैन । स्थानीय तहले स्वतन्त्रपूर्वक निर्माण गर्न सक्ने यी ऐनहरू बनाएर लागु पनि गरिसकेका छौं ।
प्रदेश सरकार नहुँदा राजश्व संकलनको काम पनि प्रभावित भएको छ । प्रदेश सभा नभएको भन्दै सवारी साधन कर केन्द्रले नै संकलन गरिरहेको छ । प्रदेश सरकार भएको भए हाम्रो संयुक्त प्रयासले कर संकलन गर्याैं ।
काम नभएकै भन्ने पनि होइन
हाम्रो संविधानल परिकल्पना गरेअनुसारको केही पनि काम स्थानीय तहले गरेका छैनन् भन्ने पनि मिल्दैन । काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि यसबीचमा केही नियमावली र कार्याविधिहरू बनाएर काम गरिरहेको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरू आउनु भएपछि हामीले योजनासम्बन्धि नियमावलीहरू अनुमोदन ग¥यौं ।
बिषयगत उपसमिति र राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धि नियमावली अनुमोदनका लागी कार्यपालिका बैठकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरि कार्यविभाजन र कार्य सम्पादन नियमावली पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
अब न्यायिक समितिको कार्यविधि बनाउँदैछौं । समितिले कस्ता चरित्रका मुद्दा हेर्ने, काम कसरी गर्ने भनेर कार्यविधि बनाउँछौं । सोचेअनुसारको काम नभएको पक्कै हो, तर काम हुँदै नभएको भन्ने पनि होइन ।
यर्थाथ एकातिर, आम बुझाई अर्कोतिर
काठमाडौं महानगरपालिकाको सन्दर्भमा धेरै बिषयको यर्थाथता एकातिर छ भने आमबुझाई अर्कोतिर छ । जस्तो कि, फोहोरमैला व्यवस्थापन । फोहोर काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्र उत्पादन गरेको होइन । फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने डम्पिङ साइट नगरपालिकाहरूले होइन, नेपाल सरकारले व्यवस्था गरिदिनु पर्छ । अहिलेसम्म ल्याण्डफिल्ड साइटको दिगो व्यवस्थापन भएको छैन । फोहोर व्यवस्थापनमा केही समस्या देखिँदा काठमाडौं महानगरपालिकाले गाली खाँदै आएको छ ।
सरकारले यसै बर्षदेखि फोहोर व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई दिने घोषणा ग¥यो । त्यसैले ल्याण्डफिल्ड साइड व्यवस्थापन गर्ने फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रलाई निष्कृय बनायो । सरकारले स्थानीय तहमा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागी कार्यक्रम पठायो, बजेट पठाएन ।
केही महिनापछि सिसडोलको डम्पिङ साइट भरिँदैछ । नयाँ डम्पिङ साइट कहाँ बनाउने भनेर अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन । बञ्चरे डाँडामा साइट बनाउने भनिए पनि प्रक्रिया अघि बढेको छैन । कि सरकार आफैंले बनाइदिन प¥यो, कि हामीलाई स्रोत दिएर बनाउन लगाउनु प¥यो । केही काम भएको छैन ।
फोहोर व्यवस्थापनमा मात्र होइन, पूर्वाधार निर्माण, सेवाप्रवाहजस्ता बिषयहरूमा पनि यर्थाथ एकातिर छ, आम बुझाई अर्कोतिर छ । सडकमा टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण, मेलाम्ची खानेपानी, ट्राफिक, सडक विभागले काम गर्छ । कुनै निकायले लापरवाही गर्नेवित्तिकै महानगरले गाली खानु पर्छ ।
केही दिनअघि सडकसँग सरोकार राख्ने सरकारी निकायहरूबीच मेरो संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको छ । कार्यदलको बैठकमा मैले जसले सडक बिर्गाछ, उसले ‘वर्क स्यडूल’ र जानकारी दिनु पर्छ भनेको छु । यस्तो गर्दा दोहोरोपन पनि हुँदैन ।
केन्द्रीकृत सोच अझै बाँकी
हाम्रो संविधानले सहकार्य, समन्वय र सहकारितामा आधारित संघीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । यो भनेको स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सहकार्यका आधारमा काम गर्नुु पर्छ भनेको हो । कसैको निर्देशन वा निगाहमा कोही चल्नु पर्दैन ।
तर हाम्राे केन्द्रीय सरकारका निकायहरूले स्थानीय तहलाई अहिले पनि निर्देशनात्मक परिपत्रहरू पठाइरहेका छन् । यसरी परम्परागत तरिकाले निर्देशनात्मक परिपत्र पठाउनु संविधानको भावना विपरितको काम हो । निर्देशन दिने मात्रै होइन, संवैधानिक प्रावधानअनुसार स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काममा पनि भाँजो आइलागेको छ ।
संविधानले बहाल कर स्थानीय तहले उठाउने भनेर प्रष्ट भनेको छ । तर केन्द्र सरकारले नउठाउ भनेर परिपत्र जारी ग¥यो । संविधानले दिएको अधिकार कसैले पनि खोस्न सक्दैन र खोस्ने दुस्सहास गर्न पनि हुँदैन । हामीले संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गरेर बहाल कर उठाउन थाल्यौं ।
उता केन्द्र सरकारले पनि उठाउन छोडेन । यसले गर्दा करदाता मारमा परे । संसारको कुनै पनि संघीय मुलुकहरूमा एउटै शिर्षकमा दोहोरो कर उठाउने व्यवस्था छैन । स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भएको हुँदा बहाल कर उठाउन स्थानीय तहलाई कसैले छेक्न सक्दैन ।
त्यसो त, संविधानको भावना कुल्चेर भइरहेका कामहरू प्रति हामी त्यत्ति धेरै प्रतिकृयात्मक पनि बनिरहेका छैनौं । किनकी यस्ता समस्याहरू संघीयताको अभ्यासका क्रममा बिस्तारै हल हुँदै जानेछन् भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।
(कात्तिक २१ गते मंगलबार शर्माले पत्रकारहरूसँगकाे अन्तरकृयाका क्रममा व्यक्त गरेको धारणामा आधारित)
प्रतिक्रिया