१५ मंसिर २०७९, बिहिबार | Thu Dec 1 2022

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

राष्ट्रिय परिचयपत्रको परिचय, अभ्यास र भावी योजना


२७ चैत्र २०७८, आइतबार ००:००  

38.6k
Shares

राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेको नागरिकहरूको वैयक्तिक तथा जैविक बिबरण समावेश भएको राष्ट्रिय पहिचानसहितको बायोमेट्रिक सुविधायुक्त बहुउपयोगी प्रमाण पत्र हो ।

वैयक्तिक बिबरणमा व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना, जन्ममिति, बुवा, आमा, पति, पत्नी, बाजे, बज्यैको नाम तथा अन्य त्यस्तै व्यक्तिगत बिबरण हुन्छ । बायोमेट्रिक भनिने जैविक बिबरणमा व्यक्तिको दश औंलाको विद्युतीय छाप, आँखाको नानी र हस्ताक्षर हुन्छन् ।

ललितकुमार बस्नेत
निर्देशक, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग

यसका बिशेषताहरू

१) नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको डिजिटल आधारभूत पहिचान हो ।

२) नागरिकहरूको वैयक्तिक तथा जैविक बिबरण समावेश हुने ।

३) सबै व्यक्तिको वैयक्तिक तथा जैविक बिबरणहरू हुँदा एउटै व्यक्तिले दुई वटा नम्बर नपाउने ।

४) प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई नदोहरिने प्रकारको १० अंकको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्रदान गरिने ।

५) सरकारी तथा गैह्रसरकाी निकायले सेवा प्रदान गर्दा व्यक्तिको साझा तथा आधारभूत पहिचानको रुपमा प्रयोग हुने ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा समावेश गरिने विवरणहरू

१) व्यक्तिगत बिबरणहरू (नाम, थर, जन्म मिति, लिङ्ग, आमाबुबाको नाम, ठेगाना, नागरिकताको किसिम, पति वा पत्नीको नाम, बाजेको बज्यैको नाम आदि)

२) औंलाछाप (१० वटा औंला)

३) आँखाको नानी

४) डिजिटल हस्ताक्षर

५) परिचय नम्बर

६) फोटो

७) राष्ट्रियता

८) चिप्स

चिप्स र यसको प्रयोग

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा राखिएको तथ्यांक सुरक्षित राख्ने विद्युतीय साधन चिप्स हो । चिप्समा विभिन्न प्रकृतिका बिबरण र तथ्यांकलाई पर्याप्त परिमाणमा संग्रह गरेर राख्न सकिन्छ । यसमा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सम्बन्धित बिबरणका अतिरिक्त अन्य बिबरणहरू जस्तै प्यान, सवारी चालक अनुमतिपत्र, गरिब परिचय पत्रसेमत राख्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीको उद्देश्य

१) नेपाली नागरिकहरूको वैयक्तिक र जैविक विवरणहरूको केन्द्रीकृत रूपमा भन्डारण तथा अभिलेख गरी सबै नागरिकहरूलाई परिचय खुल्ने र नदोहरिने गरी बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचय नम्बर प्रदान गर्ने ।
२) नेपाली नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय पहिचान सहितको बहुपयोगी बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड प्रदान गर्ने ।

३) नेपाल सरकारबाट नेपाली नागरिकहरूलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्व गर्नुका साथै सो प्रणालीबाट प्राप्त हुने तथ्यांक तथा अभिलेखहरूलाई नीति तथा योजना निर्माणमा प्रयोग गर्ने ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रबाट नेपाली नागरिकलाई हुने फाइदा

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिकहरूले निम्न प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सक्नेछन्:

१) ब्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचानपत्रको रूपमा ।

२) मतदाता परिचयपत्रको रूपमा ।

३) सबै किसिमका सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने आधारको रुपमा ।

४) सामाजिक सुरक्षा कार्डका रूपमा ।

५) सुरक्षा व्यवस्थापनको लागि सहयोगी अभिलेखका रूपमा ।

६) अन्य सार्वजनिक सेवा सँग राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई आवद्ध गरेपछि सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायहरुले झन्झट रहित, छोटो समय र कम लागतमा सेवा प्रदान गर्ने सम्भव हुन्छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउनका लागि चाहिने योग्यता र प्राप्ति प्रक्रिया

राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउनका लागि निम्न लिखित योग्यता चाहिन्छ:

१) १६ वर्ष उमेर पुरा भएको

२) नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको ।

३) परिचयपत्र प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्छ । निवेदन दिँदा परिचयपत्र प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले वा विभागले तोकेको निकाय वा अधिकारीलाई डिजिटल तस्विर, दुवै हातका १० औलाको रेखा सहितको डिजिटल ल्याप्चे छाप, हस्ताक्षर लगायतका व्यैक्तिक तथा जैविक विवरण उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको संरचना, कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था

नेपाल सरकारले ०६६/६७ को बजेटमार्फत सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो । निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने फोटो सहितको उक्त बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न २०६७ साउन १ गते राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना भएको थियो । पछि नेपाल सरकारले २०७५ असोज २८ गते केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग र केन्द्रलाई गाभेर राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग गठन गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (च) को ९७० मा एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी नागरिकको सबै प्रकारका सूचना र विवरणहरू एकीकृत रुपमा व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । साथै यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आवद्ध गर्ने भन्ने पनि उल्लेख छ ।

यसैगरि प्रत्येक नेपाली नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने, व्यक्तिका वैयक्तिक र जैविक बिबरण तथा राष्ट्रिय परिचय नम्बर सहितको बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्ने, एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी सो प्रणालीलाई राज्यबाट उपलव्ध सेवा सुविधासँग आवद्धसमेत गर्ने उद्देश्यले २०७६ माघ २८ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ जारी भएको छ । साथै २०७७ चैत्र २ गते देखी नियमावली पनि लागू भइसकेको छ ।

चालू पन्ध्रौ आवाधिक योजनाले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा घटना दर्ता कार्यक्रमलाई रुपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा राखेको छ । ५ वर्ष भित्र सबै नेपालीको परिचय पत्र बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

चालू आवको बजेट वक्तव्यमा सबै नेपालीको बायोमेट्रिक पहिचान र पृथक नम्बर सहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न यस बर्ष थप ७० लाख नागरिकको विवरण विद्युतीय प्रणालीमा अध्यावधिक गरिने भन्ने उल्लेख छ ।

यसबाहेक गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना, २०७८ मा २ बर्षभित्र परिचयपत्र परिचय पत्र पाउनयोग्य सबै नागरिकको विवरण संकलन गर्ने र १ करोड नागरिकलाइ परिचयपत्र उपलव्ध गराउने उल्लेख छ । साथै, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ ले ३ बर्षभित्र राष्ट्रिय वायोमेट्रिक परिचयपत्र लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

परिचय पत्रको लागि विवरण दिन जाने ठाउँहरू

१) जिल्ला प्रशासन कार्यालयस्हाल नेपालका सबै ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा अनलाइन दर्ता गर्ने स्थायी स्टेनशनहरू स्थापना गरिएका छन् ।

२) हाल नेपालका १७ इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा अनलाइन दर्ता गर्ने स्थायी स्टेशनहरू स्थापना गरिएका छन् । भने अन्य २४ इलाकामा अभियानका रूपमा स्थापना गरिएका छन् ।

अभियान सञ्चालन भएको वडा:हालसम्म ३१ वटा जिल्लामा अभियान वडास्तरसम्म अभियान सञ्चालन गरी अभियान सम्पन्न भएको छ भने १२ जिल्लामा अभियान जारी रहेको छ ।अभियान सम्पन्न भएका जिल्लाहरु  ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, ओखलढुङ्गा, झापा, तेह्रथुम, उदयपुर, खोटाङ, सल्यान, गुल्मी, पाल्पा, नवलपरासी (बर्दाघाट सुस्ता पूर्व), चितवन, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, कन्चनपुर, अछाम, डडौलदुरा, डोटी, मनाङ, नवलपरासी (बर्दाघाट सुस्ता पश्चिम),कास्की, मकवानपुर, भोजपुर,इलाम, सुर्खेत, भक्तपुर, कैलाली, धनकुटा, सर्लाही, स्याङ्जा (३१ जिल्ला) । अभियान जारी रहेका तथा तत्काल शुरू हुन लागेका जिल्लाहरू : सुनसरी, मोरङ, सप्तरी, तनहूँ, रुपन्देही, मुस्ताङ, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर, रूकुम पश्र्चिम, बर्दिया, बैतडी, पर्वत (१२ जिल्ला )

३) यसैगरी काठमाण्डौं जिल्लामा अभियानकै रुपमा सबै नगरपालिकामा अस्थायी स्टेशन स्थापना गरिएका छन् ।

४) तत्काल राहदानी बनाउने गरी काठमाण्डौं आएकाको हकमा जिल्ला विभाजन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौं र पुरानो राहदानी विभाग नारायहिटीबाट विवरण दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइको छ । साथै कर्मचारीको लागि सिहदरवार भित्र विभागको परिसरमा रहेको स्टेशनबाट विवरण दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइको छ ।

हालसम्म विवरण संकलन हालसम्म मुलुकभरी गरी झण्डै ७० लाख नागरिकको विवरण संकलन गरिसकिएको छ ।

विवरण दर्ता गर्न जाँदा साथमा लिनुपर्ने कागजातहरु

  • नागरिकताको सक्कल
  • विवाहिताको हकमा विवाहदर्ता वा पति पत्नीको नाता खुल्ने प्रमाण
  • बसाइ सराइ गरेको हकमा बसाइ सराइ प्रमाणपत्र
  • नागरिकतामा जन्म मिति नखुलेको अवस्थामा सो खुल्ने कागजात

नागरिकतामा भन्दा फरक विवरण भएको अवस्थामा सो पुष्टी गर्ने कागजात  ।

अन्य प्रणालीसँगको आवध्ता

  निम्न प्रणालीसँग अन्तर आवध्ताको काम गरिएको छ

  • घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली
  • नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली
  • राहदानी विभागको प्रणाली ( २०७८ मंसिर १ गतेदेखि राहदानी विभागसँग  अन्तर आवध्ता गरिएको । यस अनुसार राहदानी बनाउन राष्टिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको ।)
  • अध्यागमन विभागसँग प्रक्रिया शुरु गरिएको ।
  • बच्चाको जन्मदर्ता गर्दाकै बखत राष्टिय परिचय नम्बर दिने निर्णय भै प्रणाली सुधार गरिदै ।

यसैगरी सवारी चालक अनुमतिपत्र, मतदाता परिचयपत्र लगायत विभिन्न निकायका परिचयपत्रसँग अन्तर आवध्ताको लागि गृहकार्य भैरहको छ ।

यस आर्थिक वर्षमा विभागको योजना तथा लक्ष्य

  • जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको इकाई र ५२ जिल्लामा अभियान संचालन गरी यो आर्थिक बर्षमा ७० लाख नागरिकको विवरण राष्ट्रिय परिचय सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा आवद्ध गर्ने ।
  • संकलन गरिएका नागरिकका विवरणहरुमध्ये ३० लाख जनालाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने । ३१ लाख कार्ड प्राप्त भइ छपाइको काम प्रारम्भ हुँदै ।
  • राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि संकलित विवरण निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली र परिचयपत्रलाई मतदाता परिचयपत्रको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने बनाउने ।
  • राज्यबाट प्रदान गरिने सबै प्रकारका सेवामा राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य गर्न पूर्वाधारको निर्माण गर्ने ।
  • राष्ट्रिय परिचय सूचना व्यवस्थापन प्रणालीसँग अन्य सेवा प्रदायकका प्रणालीहरुको आवद्धता गराउने ।

प्रकाशित मिति : २७ चैत्र २०७८, आइतबार ००:००