पर्यटन शुल्क ब्यवस्थापनका लागि ‘वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धि ऐन’ ल्याइने

काठमाडौँ, १२ कात्तिक । सरकारले स्थानीय तहमा संकलन र खर्च गरिने पर्यटन शुल्क व्यवस्थापनका लागि ‘वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धि ऐन’ ल्याउने भएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले वित्तीय ऐन नबनेसम्म पर्यटन शुल्कका नाममा स्थानीय तहले जथाभावी राजश्व संकलन गर्न नमिल्ने बताए ।

ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसिएसन अफ नेपाल टान को ३९ औँ वार्षिक साधारणसभा तथा निर्वाचन कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै सचिव न्यौपानेले भने, “वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐन अर्थ मन्त्रालयले बनाउँदैछ, त्यसले निर्धारण गरेपछि संघीय ढाँचाअनुसार तीन तह– केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायले राजश्व संकलन र बाँडफाँड गर्न पाउने व्यवस्था हुन्छ ।”

खुम्बु लगायत प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका विभिन्न गाउँपालिकाले पर्यटक प्रवेश शुल्क उठाउँदै आएकोमा पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन शुल्क नउठाउन दुई हप्ताअघि मन्त्रिस्तरको निर्णयबाट संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तीन निकायले प्रतिपर्यटक शुल्क दुई हजारसम्म लिएका थिए ।

टानका अध्यक्ष चन्द्र रिजालले राजनीतिक अस्थिरताले चाँडो मन्त्री, सचिव फेरिने प्रवृत्तिका कारण पर्यटन क्षेत्रको योजनाबद्ध विकास हुन नसकेको उल्लेख गरे ।
रासस