स्थानीय खबर संवाददाता
काठमाडौं, ३० असोज
सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको नाम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एमआईएस) मा दर्ता नगरे भत्तावापतको बजेट नदिने नीति रहेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ । केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागको तेस्रो बार्षिकउत्सवका आयोजित कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक अनिलकुमार ठाकुरले दर्ता नभए रकम दिन नसक्ने जानकारी दिए ।
“साढे २२ लाख लाभग्राहीमध्ये ४ लाखको हाराहारी दर्ता हुन बाँकी छ,” उनले भने, “ ठाकुरले भने, “गाउँपालिका र नगरपालिकाले दर्ता नगर्ने हो भने हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट पनि माग गर्न सक्दैनौं ।” स्थानीय तहले सहयोग गरे मंसिर पुससम्ममा दर्ता गरिसक्ने उनले बताए ।
करिब ११ सय वटा वडा कार्यालयबाट अनलाईन घटना दर्ता भइरहेको र त्यसले करिब २५ प्रतिशत लाभग्राहीलाई समेटेको जानकारी दिए । विभागसँग १ करोडभन्दा बढी संख्यामा घटना दर्ताको लगत ढड्डामा रहेको र त्यसलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने तयारी पनि गरिरहेको बताए ।
“घटना दर्ता सुशासनको पूर्वाधार हो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण गर्न मात्र होइन, सरकारको विभिन्न कामलाई आवश्यक पर्ने तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्छ,” उनले भने, “भरखरै स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेर भएका कारण नयाँ किसिमबाट जानु पर्नेछ ।”
कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमको महत्व बढ्दै गएका कारण विभागको जिम्मेवारी अझै बढेको बताए । “विभागले जन्म, मृत्यु, बसाइँसराईजस्ता घटना दर्ता गरेर मात्र पुग्दैन । अब धर्मपुत्र–धर्मपुत्री राख्ने ऐन कार्यान्वयन र पारिवारिक लगत राख्ने काम गर्नुपर्नेछ,” उनले भने, “केन्द्र सरकारले विनियोजन गरेको भत्तावापतको रकम नागरिकसम्म पुग्दा खण्डिकृत हुँदै दुरुपयोग हुनसक्नेतर्फ पनि सचेत हुन जरुरी छ ।”
दुरुपयोग रोक्न बैंकबाट भुक्तानी दिने व्यवस्था र अनलाईनबाट घटना दर्तालाई प्रभाकारी गर्नुपर्नेमा थपलियाले जोड दिए । साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायित्व राज्यले थाम्न नसक्ने गरि बढ्नेप्रति थपलियाले सचेत गराए । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि स्थानीय विकास राज्यमन्त्री जनक चौधरीले घटना दर्ताको कामलाई समयसापेक्ष प्रविधिअनुकुल बनाउनु पर्ने बताए ।
साथै मुलुकमा संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन पछि राजनीतिक स्थीरता हुने भएकाले अब आर्थिक विकासमा लाग्नु पर्ने बताए । “स्थानीय निर्वाचन भईसकेको छ । प्रदेश र संघको निर्वाचन पछि मुलुकको राजनीति स्थीर हुनेछ,” चौधरीले भने, “अब देश र जनताको समृद्धिका लागी काम गर्ने समय आएको छ ।”
विभाग तेस्रो बर्षमा
घटना दर्तालगायतका पञ्जिकरणको काम र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण गर्ने काममा नीतिगत समन्वय गर्दै आएको विभागले सोमबार तेस्रो बार्षिक उत्सव मनाएको छ ।
२०५२ सालमा बृद्धभत्ताबाट सुरू भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पहिला गृह मन्त्रालयबाट बितरण हुन्थ्यो । पछि साविकको स्थानीय विकास मन्त्रलायबाट बितरण गर्न थालियो । समाजिक सुरक्षा भत्ता बितरणको काम मन्त्रालयको पञ्जिकरण शाखाबाट सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले बृद्धबृद्धा, अपाङ्ग, एकल महिला, सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति, दलित र कर्णाली वालवालिकालाई भत्ता दिँदै आएको छ । गत बर्ष मात्रै सरकारले सढे २२ लाखभन्दा बढी लाभग्राहीलाई ३७ अर्ब रुपैयाँ भत्तावापत बितरण गरेको थियो ।
भत्ता पाउने लाभग्राहीको संख्या बढ्दै गएको र घटना दर्ताको महत्व बढ्दै गए पछि सरकारले विभागको स्थापना गरेको मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया बताउँछन् । “यो विभाग स्थापना पहिले नै हुनुपर्थ्यो । १० बर्षको प्रयासपछि विभाग स्थापना भएको हो,” थपलियाले भने ।
प्रतिक्रिया