‘एमआईएसमा दर्ता नभए सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सकिन्न’

स्थानीय खबर संवाददाता
काठमाडौं, ३० असोज

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको नाम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एमआईएस) मा दर्ता नगरे भत्तावापतको बजेट नदिने नीति रहेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ । केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागको तेस्रो बार्षिकउत्सवका आयोजित कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक अनिलकुमार ठाकुरले दर्ता नभए रकम दिन नसक्ने जानकारी दिए ।

“साढे २२ लाख लाभग्राहीमध्ये ४ लाखको हाराहारी दर्ता हुन बाँकी छ,” उनले भने, “ ठाकुरले भने, “गाउँपालिका र नगरपालिकाले दर्ता नगर्ने हो भने हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट पनि माग गर्न सक्दैनौं ।” स्थानीय तहले सहयोग गरे मंसिर पुससम्ममा दर्ता गरिसक्ने उनले बताए ।

करिब ११ सय वटा वडा कार्यालयबाट अनलाईन घटना दर्ता भइरहेको र त्यसले करिब २५ प्रतिशत लाभग्राहीलाई समेटेको जानकारी दिए । विभागसँग १ करोडभन्दा बढी संख्यामा घटना दर्ताको लगत ढड्डामा रहेको र त्यसलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने तयारी पनि गरिरहेको बताए ।

“घटना दर्ता सुशासनको पूर्वाधार हो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण गर्न मात्र होइन, सरकारको विभिन्न कामलाई आवश्यक पर्ने तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्छ,” उनले भने, “भरखरै स्थानीय तहको संख्या र सिमाना हेरफेर भएका कारण नयाँ किसिमबाट जानु पर्नेछ ।”

कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमको महत्व बढ्दै गएका कारण विभागको जिम्मेवारी अझै बढेको बताए । “विभागले जन्म, मृत्यु, बसाइँसराईजस्ता घटना दर्ता गरेर मात्र पुग्दैन । अब धर्मपुत्र–धर्मपुत्री राख्ने ऐन कार्यान्वयन र पारिवारिक लगत राख्ने काम गर्नुपर्नेछ,” उनले भने, “केन्द्र सरकारले विनियोजन गरेको भत्तावापतको रकम नागरिकसम्म पुग्दा खण्डिकृत हुँदै दुरुपयोग हुनसक्नेतर्फ पनि सचेत हुन जरुरी छ ।”

दुरुपयोग रोक्न बैंकबाट भुक्तानी दिने व्यवस्था र अनलाईनबाट घटना दर्तालाई प्रभाकारी गर्नुपर्नेमा थपलियाले जोड दिए । साथै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायित्व राज्यले थाम्न नसक्ने गरि बढ्नेप्रति थपलियाले सचेत गराए । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि स्थानीय विकास राज्यमन्त्री जनक चौधरीले घटना दर्ताको कामलाई समयसापेक्ष प्रविधिअनुकुल बनाउनु पर्ने बताए ।

साथै मुलुकमा संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन पछि राजनीतिक स्थीरता हुने भएकाले अब आर्थिक विकासमा लाग्नु पर्ने बताए । “स्थानीय निर्वाचन भईसकेको छ । प्रदेश र संघको निर्वाचन पछि मुलुकको राजनीति स्थीर हुनेछ,” चौधरीले भने, “अब देश र जनताको समृद्धिका लागी काम गर्ने समय आएको छ ।”

विभाग तेस्रो बर्षमा

घटना दर्तालगायतका पञ्जिकरणको काम र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरण गर्ने काममा नीतिगत समन्वय गर्दै आएको विभागले सोमबार तेस्रो बार्षिक उत्सव मनाएको छ ।

२०५२ सालमा बृद्धभत्ताबाट सुरू भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पहिला गृह मन्त्रालयबाट बितरण हुन्थ्यो । पछि साविकको स्थानीय विकास मन्त्रलायबाट बितरण गर्न थालियो । समाजिक सुरक्षा भत्ता बितरणको काम मन्त्रालयको पञ्जिकरण शाखाबाट सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले बृद्धबृद्धा, अपाङ्ग, एकल महिला, सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति, दलित र कर्णाली वालवालिकालाई भत्ता दिँदै आएको छ । गत बर्ष मात्रै सरकारले सढे २२ लाखभन्दा बढी लाभग्राहीलाई ३७ अर्ब रुपैयाँ भत्तावापत बितरण गरेको थियो ।

भत्ता पाउने लाभग्राहीको संख्या बढ्दै गएको र घटना दर्ताको महत्व बढ्दै गए पछि सरकारले विभागको स्थापना गरेको मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया बताउँछन् । “यो विभाग स्थापना पहिले नै हुनुपर्थ्यो । १० बर्षको प्रयासपछि विभाग स्थापना भएको हो,” थपलियाले भने ।