स्थानीय खबर संवाददाता
काठमाडौं, २५ भदौ
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधीले बैंकबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने काममा भाँजो हाल्न थालेका छन् । चुनाव प्रचारका क्रममा जनप्रतिनिधीहरूले लाभग्राहीको भत्ता घरमै ल्याउने आवश्वासन दिएका थिए । सोहीअनुसार अहिले जनप्रतिनिधी वा कर्मचारी आफैंले भत्तावापतको रकम निकासा लिन थालेपछि बैंकबाट भत्ता बाँड्ने ठाउँ बढ्न सकेको छैन ।
बैंकबाट भत्ता बितरण गर्ने गाउँपालिकाको वडा संख्या २ सय ८५ र नगरपालिका १ सय ३७ मात्र पुगेको छ । “कर्मचारी वा जनप्रतिनिधीको हातबाट भत्ता दिँदा विगतमा व्यापक दुरुपयोग भएका कारण बाध्य भएर बैंकबाट भत्ता दिनु परेको हो,” केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागका एक कर्मचारी भन्छन्, “जेठयता बैंकबाट भत्ता दिने वडाहरूको संख्या बढेको छैन । यसको बाधक जनप्रतिनिधी हुन् ।”
प्रस्तावित गाउँपालिका महासंघका ३ नं. प्रदेशका संयोजक इश्वरचन्द्र पोखरेलले भने जनप्रतिनिधीले लाभग्राहीलाई सिधै भत्ता दिनु अस्वभाविक नभएको बताए । “बैंक नभएको ठाउँमा जनप्रतिनिधीको रोहवरमा कर्मचारीले भत्ता बितरण गर्नु अनौठो कुरा होइन,” पोखरेलले भने, “बैंकको सुविधा भएको ठाउँमा बैंकले नै दिनु पर्छ । सरकारले सबै ठाउँमा बैंकको सुविधा पु¥याउनु पर्छ, भने हामी जनप्रतिनिधी र कर्मचारीलाई पनि भत्ता बोकेर हिँड्थ्यौं र ?”
यसरी हुन्छ अनियमितता
कर्मचारी वा जनप्रतिनिधीको हातबाट रकम बितरण गर्दाको हिनामिनाको जोखिम रहन्छ । मृत्यु भईसकेका, उमेर पुगिसकेका, बसाइँ सरेका लाभग्राहीको लगत कट्टा नगरे सरकारले उनीहरूको नाममा बजेट विनियोजन गर्छ । किनकी स्थानीय तहले लगत कट्टा नगरुञ्जेल सरकारी लगतमा लाभग्राहीको नाम देखिन्छ ।
सोहीवापतको रकम सरकारले विनियोजन गर्छ । जस्तो, वालसंरक्षण अनुदान पाईरहेको बच्चा ५ बर्ष नाघिसक्दा पनि लगत कट्टा गरिएन भने उसको नाममा सरकारले बजेट विनियोजन गरिरहन्छ । यसैगरि मृत्यु भएका लाभग्राहीको पनि लगतकट्टा नगरे भत्तावापतको रकम हिनामिना हुन्छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षणका क्रममा केही बर्षअघि अनौठो तथ्यांक सार्वजनिक गर्याे ।
तथ्यांकअनुसार आर्थिक बर्ष ०६८/६९ मा डोल्पा जिल्लाको कूल जनसंख्याको ५४ प्रतिशत नागरिकले भत्ता लिइरहेको देखिन्थ्यो । यसैगरि मुगुका ३८ र जुम्लाका ३० प्रतिशत नागरिकले भत्ता लिइरहेको पनि पाइएको थियो ।
महालेखाको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयले एकिन बिबरण पठाउन र नपठाए कारवाही गर्ने भन्दै जिविसहरूलाई पत्रचार गर्याे । जुम्ला जिविसमा २०६९ असारसम्म भत्ता लिने ६० बर्षमुनीका एकल महिलाको संख्या ३ हजार ५४३ थियो । सरकारको निर्देशन पछि सोही बर्षको भदौमा पठाएको तथ्यांकमा भत्ता लिने ६० बर्षमुनीका एकल महिलाको संख्या १ हजार ३४९ मा झरेको थियो ।
यसैगरि ६० बर्ष माथीका एकल महिलाको संख्या पनि २ हजार ७९५ भएपनि पछिल्लो बिबरणमा १ हजार ४१० देखिएको थियो । यसैगरि बृद्धबृद्धाको संख्या पनि ७ हजार ९१४ बाट ७ हजार ६४ कम झरेको थियो । मन्त्रालय, विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुगमन गर्दा पनि विभिन्न जिल्लामा भत्ता रकम दुरुपयोग भईरहेको पाइएको छ ।
झट्ट हेर्दा १/२ हजार रुपैयाँ हिनामिना भएजस्तो लाग्न सक्छ । तर सामाजिक सुरक्षा भत्तावापत गत बर्ष मात्रै ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । १ प्रतिशत मात्रै हिनामिना भए राज्यको ३५ करोड रुपैयाँ खेरा जान्छ ।
प्रतिक्रिया