समयभित्रै निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन प्रमुख प्राथमिकतामा– प्रधानमन्त्री देउवा

भीष्मराज ओझा
काठमडौँ, १९ भदौ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश नं २ अन्तर्गतको स्थानीय तह र प्रदेश तथा संघीय संसद्को निर्वाचन निर्दिष्ट समयभित्रै स्वतन्त्र, स्वच्छ र भयरहित रुपमा सम्पन्न गराउने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको आज (सोमबार) बसेको ४० औँ बैठकमा समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण आधारका रुपमा रहेका निर्वाचन सफल गराउन राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कर्मचारीतन्त्र तथा सुरक्षा निकाय सबैको सहयोग र सक्रियताको अपेक्षा गरेय ।

हालैको बाढीले तराई मधेशमा पुर्याएको जनधनको क्षतिप्रति सरकारले संवेदनशील भएर तत्कालीन राहत उपलब्ध गराएको बताए । साथै क्षतिको अनुमान तथा आवश्यकता पहिचान गरी पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणका योजनाबद्ध कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्थिति रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भने, “राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयसमेतको सहकार्यमा ती कार्य यथाशीघ्र अघि बढाउन म गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन्छु । साथै, निकट भविश्यमा हुन गइरहेको प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनलाई समेत मनन गर्दै बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत तथा पुनःनिर्माण गरी आवातजावत सुचारु गराउने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकृष्ट गराउँदछु ।”

निर्वाचन संगै आर्थिक सुधारका कार्यक्रम मार्फत लगानी अभिवृद्धिका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने र विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउँदै तीव्रतर एवं दिगो आर्थिक वृद्धिसहितको समृद्धि हासिल गर्ने विषयमा पनि सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको उनले बताए ।

उनले सबै मन्त्रालय तथा निकायले विगतमा आफूले गरिआएका काममध्ये स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कुनै कार्यक्रम वा आयोजना बाँकी भए त्यससम्बन्धी संगठन, स्रोत र जनशक्ति समेत चाँडै हस्तान्तरण गर्न सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिए । बैठकले स्थानीय तहका प्रशासनिक समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहको अन्तरिम संरचना तयार गर्ने र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बद्ध मन्त्रालयको सहयोग लिई जनशक्ति खटाउने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै बैठकले स्थानीय तहमा वैदेशिक सहयोग परिचालन र स्रोत व्यवस्थापन द्विविधा हटाउन आयोग र अर्थ मन्त्रालयसंग समन्वय गरी मन्त्रालयले साझेदारको बैठक आयोजना गर्नेलगायत शिक्षा, ऊर्जा, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी १३ विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले आ–आफ्ना मन्त्रालयले गरेको काम र देखिएका चुनौतीका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
रासस