२६ बैशाख, रुपन्देही ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बेनामी उजुरी दिने परिपाटीले विकास निर्माणको काममा बाधा पुगेको बताएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधवार बुटवलमा आयोजना गरेको ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा स्थानीय तहको भूमिका’ विषयक गोष्ठीमा जनप्रतिनिधीह यो गुनासो गरेका हुन् ।
प्युठानको गौमुखी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु गिरीले बेनामी उजुरी दिएर विकास, निर्माण प्रभावित गर्नेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताइन् ।
अर्घाखाँचीको शितगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारीले समृद्धिको उद्देश्यले निर्वाचित भए पनि आफूहरूलाई सोचअनुसारको वातावरण नबनेको गुनासो गरे ।
नवलपरासीको पालिनन्द गाउँपालिकाका अध्यक्ष वैजनाथ गुप्ताले पनि विकासका कार्यक्रमलाई बेनामी उजुरीले अवरोध सिर्जना गरेको बताए ।
मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि पौडेलले जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्य क्षेत्र बाहिर गएर काम गगर्न नहुने बताए । साथै स्थानीय तहमा प्रशानिक काम धेरै रहेको पौडेलले बताए ।
प्रदेश नं– ५ का प्रमुख सचिव शंकरप्रसाद पाठकले स्रोतको दुरुपयोग भए त्यसले व्यक्ति वा संस्थालाई समस्यामा अल्झाउने उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गर्न प्राविधिक कर्मचारीको अभाव भएको बताए ।
अख्तियारका आयुक्त डा गणेशराज जोशीले बेनामी उजुरी आउनेबित्तिकै डराउन नपर्ने उल्लेख गर्दै आफूसँग प्रमाण हुनु पर्ने बताए ।
“झुट्टा उजुरी दिनेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था ऐनले पनि गरेको छ र कतिपयलाई जरिवाना पनि गरिएको छ,” जोशीले भने, “भ्रष्टाचार दरिद्र मानसिकताको उपज भएकाले जनप्रतिनिधीहरूले सुशासनलाई ध्यान दिनु पर्छ ।”
अर्का आयुक्त डा। सावित्री थापाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई जनताको घरदैलोमा विकास पु¥याउने अवसर आएको बताए ।
गोष्ठीमा प्रदेश नं ५ को सात जिल्लाको उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतको सहभागिता रहेको थियो ।
रासस
प्रतिक्रिया ०
यो समाचारबारे तपाईंको धारणा लेख्नुहोस्। सभ्य र सम्मानजनक भाषा प्रयोग गर्नुहोस्।
अहिलेसम्म प्रतिक्रिया आएको छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको होस्।