शीतलप्रसाद महतो
काठमाडौँ । स्थानीय तह निर्वाचन घोषणासँगै मुलुकमा उत्साहको वातावरण देखिएको छ । विकास निर्माणप्रतिको अभिलाषाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न सबै नागरिक व्यग्र प्रतिक्षामा छन् ।
संविधान जारी भएको डेढ बर्ष पुगिसकेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयनमा नै समस्या छन् । मुलुक संक्रमणकालीन अवस्थावाट बाहिर निस्किन छटपटाइरहेको बेला स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणाले देशमा उत्साह थपिएको हो । करिब १९ बर्षको अन्तरालमा यही वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेको छ ।
संविधानअनुसार २०७४ माघभित्र स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्ने दायित्व राज्यसँग छ । स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै समयमा भयो भने मुलुकको समग्र परिस्थितिलाई पनि भिन्न हिसाबले अगाडी बढाउने अपेक्षा लिएको छ ।
नेपाली नागरिकको विकास निर्माण प्रतिको अभिलाषा पुरा गर्न र संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन अपरिहार्य छ । संविधानले स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाएको छ । निर्वाचनमार्फत अधिकार सम्पन्न ती तहको काम हुन थाल्यो भने त्यसले संविधानलाई दिगो र सुनिश्चित बनाउँछ । त्यत्तिमात्रै होइन राजनीतिक स्थायित्व कायम भएर मुलुक वकास र समृद्धितर्फ अघि बढने छ । यही कारणले पनि नागरिक स्थानीय तहको निर्वाचनमा मदतान गर्न आतु देखिएका हुन् ।
“हामी नेपालको इतिहासको एक उत्साहपूर्ण क्षणमा आइपुगेका छौँ” अधिवक्ता कृष्णमुरारी रौनियारले भने, “राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि र समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सफल कार्यान्व्यनको सुरूवात हुनेछ । त्यसैले यो चुनावलाई सफल र सार्थक बनाउन सबैको साझा प्रयास जरुरी छ ।”
“कामको चटारो भए पनि बहुसङ्ख्यक जनता स्थानीय चुनावमा सहभागी हुन आतुर देखिएका छन्”, काठमाडौँको घर निर्माणको कार्यमा संलग्न धनुषा चक्कर गाविसका राजकिसोर पण्डितले भने, “काम नगरी खान पाउने अवस्था छैन तर पनि यो चुनाव समावेशीता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्राजस्ता बिषयहरूसँग जोडिएकाले जसरी भए पनि सफल बनाउनुपर्छ ।”
प्राध्यापक राजेन्द्र कोइरालाले अहिलेको संवेदनशील अवस्थामा अस्थिरता मच्चाउने तत्वहरुरू निर्वाचनको वातावरणलाई बिथोल्न सक्रिय हुन सक्ने शंका गर्दै सरोकारवाला सबै गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मुलुकभरी चुनावी प्रचारप्रसारको सरगर्मी बढ्न थालेको पनि देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा माओवादी (केन्द्र) र राप्रपा नेपाललगायत अन्य पार्टीले पनि चुनावी सभा, सम्मेलन र प्रचारप्रसारलाई तिव्रता दिएपछि सरगर्मी बढेको छ ।
संविधानमा वडा, गाउँ वा नगरपालिका र जिल्लासभा गरी तीन तहको स्थानीय संरचना व्यवस्था गरिएको छ । गाउँपालिकाको सबै वडाका निर्वाचित अध्यक्ष सहित ५ जना निर्वाचित प्रतिनिधि, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट गाउँसभाले चुन्ने २ जना व्यक्तिको गाउँसभा तथा नगरपालिकाको वडा समितिमा निर्वाचित अध्यक्षसहित ५ जना निर्वाचित प्रतिनिधि, प्रमुख तथा उपप्रमुख र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट नगरसभाले चुन्ने ३ जना व्यक्तिको नगरसभा गठन हुने व्यवस्था छ ।
यसरी बन्ने सभामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष उक्त गाउँसभाको र नगरपालिकाका प्रमुख उक्त नगरसभाको पदेन अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित सभाका २ जना सदस्यसहित ३ जनाको न्यायिक समिति बन्ने व्यवस्था छ, जसले स्थानीय तहका तोकिएको विषयका मुद्दा फैसला गर्नेछ ।
यसैगरी जिल्लासभामा जिल्लाभित्रका गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहनेछन् तर सम्बन्धीत जिल्लाभित्रका गाउँ वा नगरसभाका सबै सदस्य जिल्ला समन्वय समितिको कुनै पनि पदका लागि उम्मेदवार हुन योग्य हुनेछन् ।
जिल्लासभाले एक प्रमुख, एक उपप्रमुख, कम्तिमा तीन जना महिला र कम्तिमा एक जना दलित वा अल्पसङ्ख्यकसहित बढीमा ९ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचित गर्नेछ । जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्यको पदमा निर्वाचित भएमा त्यस्तो व्यक्तिको गाउँसभा वा नगरसभाको सदस्य पद स्वतः रिक्त हुनेछ । यसरी गठन हुने यी सभा स्थानीय निकायमा रहेको संसद् वा व्यवस्थापिका प्रकृतिका हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्वाचनमा प्रत्येक वडाबाट ५ जना र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा नगरको हकमा प्रमुख, उपप्रमुख २ गरी ७ जना प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् ।
अन्य प्रतिनिधिको हकमा निर्वाचनको नतिजा प्राप्त भएपछि १५ दिनभित्र गाउँपालिकाबाट निर्वाचितमध्ये ४ जना महिला गाउँसभाले चुन्नेछ । दलित तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट २ जना व्यक्ति गाउँसभाले निर्वाचित गर्ने र नगरपालिकामा ५ जना महिला नगरपालिकाबाट निर्वाचित मध्येबाट नगरसभाले चुन्ने, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट ३ जना व्यक्ति नगरसभाले निर्वाचित गर्ने व्यवस्था छ ।
यसरी मुलुकका ७ सय ४४ निकायमा संलग्न हुने करिब ३६ हजार निर्वाचित प्रतिनिधिका कारण देशमा सकारात्मक वातावरण सृजना हुनेछ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा महिला सहभागिता सम्बन्धमा प्रत्येक वडामा एक दलित महिलासहित २ जना, गाउँपालिकामा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एक जना पदाधिकारी, वडामा निर्वाचितमध्येबाट गाउँसभाले निर्वाचित गर्ने ४ जना सदस्य, नगरपालिकामा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना पदाधिकारी, वडामा निर्वाचितमध्येबाट नगरसभाले निर्वाचित गर्ने ५ जना सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिमा ३ जना महिला सदस्य पद आरक्षण गरिएका छन् तर दल फरक भएमा यो व्यवस्था लागु नहुने व्यवस्था छ ।
यी आरक्षित पद बाहेक पनि महिलाले उम्मेदवारी दिन सक्ने छन् । उल्लेखित व्यवस्था हेर्दा हरेक वडामा ५ पदमा दुई महिला हुनैपर्ने कारणले ४० प्रतिशतसम्म महिला कोटा आरक्षण गरिएको देखिन्छ ।
उम्मेदवार हुँदा जम्मा गर्नुपर्ने धरौटी रकममा महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिक रुपले विपन्नलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था पनि छ । रासस
प्रतिक्रिया