२५ जेष्ठ २०८०, बिहिबार | Fri Jun 9 2023

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

एकीकृत सूचना प्रविधीले व्यवस्थित बन्दैछ पर्यटन क्षेत्र, बढ्दैछ राजश्व

“५ सय रुपैयाँ कर तिर्न २ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर हिँड्नु पर्ने अवस्था थियो । अहिले सबै कर तिर्ने सिस्टम डिजिटल बनाइएको छ ।



कास्की । अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा एकीकृत पर्यटकीय सूचना केन्द्र सञ्चालन भएसँगै पर्यटकीय क्षेत्र व्यवस्थित भएको छ भने राजश्वमा बृद्धि भएको छ ।

गाउँपालिकाले पर्यटन सूचना पोर्टल सञ्चालन गरे पछि पर्यटकले गाउँपालिका भित्रको पर्यटकीय क्षेत्रहरूको जानकारी सहजै लिन सक्नेछन् । केन्द्र गाउँपालिकाको वडा नं. ८ को बिरेठाँटीमा निर्माण भइरहेको छ ।

नेपालकै चर्चित पर्यटकीय स्थल अन्नपूर्ण बेसक्याम्प, छोम्रोङ, घान्द्रुक, लान्द्रुक, अष्ट्रेलियन क्याम्प, पोथना, भदौरे, पञ्चासे लगायतका ठाउँहरू अन्नपूर्ण गाउँपालिकामै पर्छ । पर्वतीय पर्यटनका लागी चर्चित यी ठाउँमा पुग्ने पर्यटकहरूका लागी सूचना केन्द्र निर्माण गरिएको गाउँपालिकाका इञ्जिनियर सूर्य तिमल्सिनाले जानकारी दिए ।

“सूचना केन्द्रको पोर्टलबाट पर्यटकले आफू पुग्नु पर्ने ठाउँको सँस्कृति, दूरी, होटल, बाटोघाटोको अवस्था, हावापानीजस्ता विभिन्न जानकारी अनलाईनबाटै जानकारी लिन सक्छन्,” तिमल्सिनाले भने, “यसले गर्दा पर्यटकले गलत वा अपूरो सूचना पाउने, विपद्मा पर्न सक्नेजस्ता समस्याहरू न्यून हुनेछ । पर्यटन पोर्टल र मोबाईल एप्लिकेसनबाट बिस्तृत जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।”

यसैगरि गाउँपालिकाले गत चैतमा गाउँपालिका भित्रका ३५ जना युवाहरूलाई टुरिष्ट गाईडको तालिमसमेत दिइसकेको छ ।

गाउँपालिका भित्रका युवाहरूलाई रोजगारी सृजना गर्ने र गाईड तालिम लिन काठमाडौंमै पुग्नु पर्ने बाध्यता हटाउन स्थानीयस्तरमै तालिम दिइएको हो ।

सूचना केन्द्र प्रदेश तथा स्थानीय शासन कार्यक्रमले सञ्चालन गरेको नवप्रर्वतन साझेदारी कोष (आईपीएफ) र गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको हो । “भौतिक पूर्वाधार बन्नु मात्रै हो भन्ने आमबुझाई छ । सूचना प्रविधीजस्ता क्षेत्रहरूलाई व्यवस्थित गरेर लाभ लिनु पनि विकास हो,” तिमल्सिनाले भने ।

बढ्यो आन्तरिक राजश्व

एकीकृत पर्यटकीय सूचना केन्द्रले स्थानीय होटलहरूलाई पनि आफ्नो बिबरणमा समेटेको छ । पर्यटकीय गतिबिधीसँग होटलहरूलाई समेटे पछि करको दायरामा ल्याउन सजिलो भएको हो ।

गत बर्षको माघ मसान्तसम्म अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले करिब १ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजश्व संकलन गरेको थियो । यस बर्षको सोही अवधिमा १ करोड ४० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ ।

अन्नपूर्ण बेसक्याम्प, छोम्रोङ, घान्द्रुक, लान्द्रुक, अष्ट्रेलियन क्याम्प, पोथना लगायतका ठाउँहरूको करिब २ सय होटल सूचना केन्द्रमा समेटिएका छन् ।

“५ सय रुपैयाँ कर तिर्न २ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर हिँड्नु पर्ने अवस्था थियो । अहिले सबै कर तिर्ने सिस्टम डिजिटल बनाइएको छ,” तिमल्सिनाले भने, “गत साउनदेखि इ–सेवा र कनेक्ट आईपीएसबाट राजश्व तिर्न सकिन्छ । यसले पनि कर तिर्ने होटलको संख्या बढेको छ ।”

होटलहरू सूचना केन्द्रमा करदाताका रुपमा समेटिए पछि गाउँपालिका उत्सहित बनेको छ । गाउँपालिकाले बृहद कर संकलन शिबिर तथा करदाता शिक्षा अभियान सञ्चालन गरि ३ हजार ५९१ जनालाई करदाता प्रणलीमा आबद्ध गराएको छ । यसैगरि करदाता प्रणालीमा १ हजार ५२१ वटा व्यवसाय दर्ता भएका छन् ।

अरू पालिकाको लागी अनुकरणीय

स्थानीय तहले आन्तरिक कर उठाउन नखोज्ने प्रवृत्ति सरोकारवालाहरूका लागी टाउको दुखाईको बिषय बनिरहेको छ ।

संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका संघ÷महासंघहरूले जति अनुरोध गरे पनि अधिकांश स्थानीय तह आन्तरिक राजश्व उठाउन उदासिन छन् । यसैले अरू स्थानीय तहका लागी अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको अभ्यास अनुकरणीय छ ।

स्थानीय तहको आन्तरिक राजश्वबारे गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेल भन्छन्, “धेरै ठाउँका स्थानीय जनप्रतिनिधीलाई कर उठाउँदा अलोकप्रिय भइन्छ कि भन्ने डर छ । संघ र प्रदेशले अनुदान दिइहाल्छ, कर किन उठाउनु ? भन्ने पनि छ । अर्को, स्थानीय जनप्रतिनिधीहरूमा मेरो काम बाँड्ने मात्र हो, उठाउने होइन भन्ने पनि छ । यी प्रवृत्तिहरू समग्र स्थानीय शासन र संघीयता कार्यान्वयनका लागी हानिकारक छन् । किनकी संवैधानिक रुपमा स्थानीय तहले राजश्व उठाउने अधिकार पर्याप्त मात्रामा पाएका छैनन् । पाएको अधिकार पनि उपयोग नगर्नु स्वयम् स्थानीय तहका लागी घातक छ । राजश्व उठाएर मात्र पनि हुँदैन । जुन क्षेत्रबाट कर संकलन भएको हो, त्यही क्षेत्रको बृत्ति विकास र संरक्षणका लागी त्यो कर बजेटमार्फत खर्च गर्नुपर्छ । ताकि त्यसले कर र सेवाबीच तादम्यता मिलाउन सकियोस् ! कर र सेवाबीच तादम्यता मिलाउन सकिएन भने करदातामाथी अन्याय भएर करको औचित्यमाथी प्रश्न उठ्न सक्छ । जहाँसम्म अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको कुरा छ, होटल, अन्य व्यवसाय तथा करदाताहरू सूचना केन्द्रमा समेटिनु सकरात्मक छ ।”

प्रकाशित मिति : ९ जेष्ठ २०८०, मंगलबार ००:००