- सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले यस बर्ष १० करोड ४६ लाख रुपैँया वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउनु पर्नेमा अझै साढे २ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी छ । गत बर्ष पनि गाउँपालिकाले पाउनु पर्ने १ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान कटौती भएको थियो ।
- सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाले यस बर्ष १३ करोड ८० लाख रुपैयाँमध्ये अझै साढे ३ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान पाएको छैन । गत बर्ष पनि करिब डेढ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान कटौती भएको थियो ।
- भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकाले यस बर्ष संघीय सरकारबाट ८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ समानीकरण पाउनु पर्ने छ । तर आर्थिक बर्ष सकिन लाग्दा २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान संघीय सरकारबाट प्राप्त हुन बाँकी छ । त बर्ष पनि करिब १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी समानीकरण अनुदान कटौती भएको थियो ।
यी उदाहरणहरू संघीय सरकारले बजेटमार्फत विनियोजन गरेको स्थानीय तहको वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीको केही दृष्टान्त हुन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार चालू आवमा ७ सय ५३ पालिकाले अन्तिम किस्तावापत पाउनु पर्ने करिब २२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान आर्थिक बर्ष सकिनै लाग्दा पनि पाउन सकेका छैनन् ।
गत बर्ष पनि आर्थिक बर्षको अन्तिम समयमा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ समानीकरण अनुदान रोकिएको थियो । स्थानीय जनप्रतिनिधीको दबाबका कारण ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भए पनि बाँकी ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएन ।
गत बर्षसहित यस बर्षको पनि बाँकी रहेको अनुदान भुक्तानीका लागी दबाब दिन आइतबार स्थानीय जनप्रतिनधी अर्थ मन्त्रालय पुगेका थिए ।
अर्थ मन्त्रालय पुगेका नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले भने, “संघले हस्तान्तरण गर्ने बजेट र हाम्रो आन्तरिक स्रोतका आधारमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौँ । संघबाट समानीकरणको सबै रकम विनियोजन नहुँदा सम्पन्न भइसकेको कामको भुक्तानी हुन सकेको छैन ।”
सम्पन्न भइसकेको कामको भुक्तानी दिन उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीले दबाब दिइरहेको ढुङ्गानाले बताए ।
चालू आर्थिक बर्षका लागी संघीय सरकारले बजेटमार्फत स्थानीय तहमा ८७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । गत महिना संघीय सरकारले समानीकरण अनुदानको २५.८९ प्रतिशत (२२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ) कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको निर्णय भएयता स्थानीय जनप्रतिनधीहरूले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेटेर अनुदान कटौती नगर्न पटक–पटक ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छन् । जनप्रतिनिधीसँगको भेटहरूमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले अनुदान कटौती नगर्ने आश्वासन दिँदै आएका छन् ।
“हामीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले अनुदान कटौती नगर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आउनु भएको छ,” ढुङ्गानाले भने, “सम्पन्न योजनाहरूको भुक्तानी दिन भुक्तानी दिन ढीला भइसकेको छ ।”
संघीय सरकारले समानीकरण अनुदान विनियोजन नगरे आन्दोलन गर्ने ढुङ्गानाले बताए । आफूहरू आईतबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको प्रतिवद्धता सम्झाउन मात्रै आएको र आवश्यक परे थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्ने ढुङ्गानाको दाबी छ ।
”संविधानले ग्यारेन्टी गरेको र संघले बजेटबाटै हस्तान्तरण गरेको बजेट कटौती गर्नु अर्थ मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारपूर्ण कदम हो । यसबारे प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा कटौती नगर्ने प्रतिवद्धता गर्नु भएको छ,” ढुङ्गानाले भने, “हामी प्रतिबद्धता सम्झाउन मात्रै अर्थ मन्त्रालय आएका हौँ । अनुदान विनियोजन नगरे आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्नेछौँ ।”
अफ्ठेरोमा स्थानीय तह
संघीय सरकारको बजेटले चालू आर्थिक बर्षमा लागी ८७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गरे पछि स्थानीय तहले पनि सोही अनुसार कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिसकेका छन् ।
कार्यक्रम सम्पन्न भएर भुक्तानी दिने बेलामा अनुदान कटौती भए पछि अफ्ठेरोमा परेको सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाका अध्यक्ष झम्क नेपालले गुनासो गरे ।
”हाम्रो आन्तरिक स्रोत, संघ र प्रदेशबाट हुने बजेट हस्तान्तरणका आधारमा बजेट बनाएर कार्यान्वयन गर्दै आएका छौँ । कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएर भुक्तानी दिनु पर्ने अन्तिम समयमा अनुदान कटौती गर्ने भनिएको छ,” नेपालले भने, “एकातिर भुक्तानीका लागी उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीले ताकेता गरिरहेका छन् । अर्कोतिर बजेट कटौती गर्ने भनिरहेका छन् । सरकारले संघीयताको घाँटी निमोठिरहेको छ ।”
सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष विद्यानन्द चौधरीले आन्तरिक स्रोत कमजोर भएको र दिनु पर्ने अनुदान पनि कटौती हुँदा समस्यामा परेको बताए । “योजनाहरू सम्पन्न भएर भुक्तानी माग गरेका फाइलहरू चाङ लागिसके पनि भुक्तानी दिन सकिएको छैन,” चौधरीले भने, “आन्तरिक स्रोत पनि कमजोर छ । अनुदान कटौती हुँदा समस्यामा परेका छौँ ।”
भोजपुर हतुवागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले पनि अनुदान कटौती गर्न नहुनेमा जोड दिए । “पहिले नै सिलिङ घटाएर दिएको भए त्यही अनुसार थोरै योजना छनोट गथ्र्यौँ । अहिले कार्यक्रम सम्पन्न भएर भुक्तानी दिनु पर्ने बेलामा अनुदान कटौती गर्न मिल्दैन,” राईले भने ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल पनि समानीकरण अनुदान कटौती गर्न नहुनेमा जोड दिन्छन् । बित्त संघीयताको मूल चुरो नै समानीकरण अनुदान भएको हुँदा यसलाई थप बढाउँदै लैजानु पर्ने पौडेल बताउँछन् ।
पौडेल भन्छन्, “स्थानीय तहको राजश्व क्षमता र खर्च बीचको अन्तरलाई घटाउन आयोगले समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको हो । समानीकरण अनुदानको ग्यारेन्टी भएन भने स्थानीय सरकारले आफ्नो बजेट बनाउने हैसियत गुमाउने छन् ।”
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले अनुदान विनियोजन गर्न सकारात्मक रहेको जानकारी दिए । खत्रीले भने, “अर्थ मन्त्रालयको स्रोतले कतिसम्म सकिन्छ, त्यत्ति पठाउन अध्ययन गरिरहेका छौँ । सकेसम्म सबै अनुदान पठाउन अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक छ ।”
प्रतिक्रिया