२३ मंसिर २०८१, आइतबार | Sun Dec 8 2024

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

स्थानीय उपनिर्वाचन मंसिर तेस्रो साताः आयोग



काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको उपनिर्वाचन मंसिरको तेस्रो सातामा गर्न सकिने बताएको छ । यसै गरि निर्वाचन सम्पन्न गर्न संघीय सरकार पनि सकरात्मक देखिएको छ ।

आयोगका अनुसार अहिलेसम्म प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष गरि ३६ स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गर्नु पर्ने हुन्छ । आयोगका प्रवक्ता रघुराम बिष्टका अनुसार मोरङको ग्रामथान र दैलेखको महाबु गाउँपालिकामा अध्यक्ष पद रिक्त छ ।

यसैगरि गत साउन १० गते काठमाडौंको किर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर राजकुमार नकर्मीको निधन भएको थियो । त्यसैले किर्तिपुरमा पनि मेयर पदका लागी उपनिर्वाचन गर्नु पर्नेछ ।

हुम्लाको सर्केगाड, दोलखाको गौरीशंकर, बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका र जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकामा उपप्रमुख पद रिक्त छ । यसबाहेक २८ वटा वडाध्यक्षको पद रिक्त छ ।

पछिल्लो समय भदौ ४ गते हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चन्द्रसिंह कार्की र भदौ ९ गते बर्दिबास नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष मुकेशकुमार यादवको निधन भएको छ ।

“उपनिर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयारी अवस्थामा छ । अधिकांश निर्वाचन सामाग्री पनि तयार नै छ । मुख्य काम भनेको मतपत्र छाप्ने र निर्वाचन अधिकृत तोक्ने हो,” बिष्टले भने, “मत पत्र पनि ठूलो आकारको छाप्नु नपर्ला ! जिल्ला न्यायधिशहरूलाई निर्वाचन अधिकृत तोक्दा केही समय लाग्न सक्ला !”

यसैगरि निर्वाचन हुने सम्बन्धित स्थानीय तह र वडाको मतदाता नामावली पनि अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनका लागी बढीमा १५ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्न सक्ने आयोगको अनुमान छ । दशैं, तिहार, छठ लगायतका ठूला चाडपर्वहरू सकिने र हिउँद पनि सुरू हुने हुँदा मंसिर महिना निर्वाचनका लागी उपयुक्त मानिन्छ ।

“जनप्रतिनिधी रिक्त भए पछि सम्बन्धित स्थानीय तहले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत आयोगलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ,” बिष्टले भने, “कतिपय रिक्त स्थानबाट जानकारी नआएको पनि हुनसक्ला ! निर्वाचन घोषणा भए पछि स्वतः आयोगको सम्पर्क आउँछन् ।”

आवधिक निर्वाचन हुन १ बर्षभन्दा बढी समय बाँकी रहेको अवस्थामा प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षको पद रिक्त भयो भने उपनिर्वाचन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर वडा सदस्यको रिक्त पदमा भने उपनिर्वाचन गर्ने व्यवस्था छैन ।

जनप्रतिनिधीले राजीनामा दिएमा र मृत्यु भएमा उपनिर्वाचन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर निलम्बनमा रहेको अवस्थामा भने उपनिर्वाचन गर्ने व्यवस्था छैन । “ऐन, कानून, निर्वाचन सामाग्री, प्रशासनिक संयन्त्र सबै तयारी अवस्थामा छन् । प्रधानमन्त्रीज्यू आफैँ पनि उपनिर्वाचन प्रति सकरात्मक हुनुहुन्छ,” बिष्टले भने ।

प्रकाशित मिति : १७ भाद्र २०८१, सोमबार ००:००