२५ चैत, सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधि महिला र महिला मानवाधिकार रक्षकले स्थानीय तहलाई महिला हिंसामुक्त बनाउनका लागि सुर्खेत घोषणापत्र जारी गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशस्तरीय तीनदिने भेलामा सहभागी कर्णाली प्रदेशका अगुवा महिलाले कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहलाई महिला हिंसामुक्त बनाउन पहल गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
स्थानीय तहलाई महिला हिंसामुक्त बनाउनका लागि सुर्खेत घोषणापत्र जारी गरिएको महिला मानवाधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष डाक्टर रेणु अधिकारीले बताए ।
महिला जनप्रतिनिधिको क्षमता बढाउने, सामाजिक न्यायका मुद्दामा अडिग रहने, सबै प्रकारका हिंसा, शोषण, दुरब्यवहार र विभेदका घटनाप्रति शुन्य सहनशीलताको वातावरण सिर्जना गर्दै, अपांगता भएका, यौनिक अल्पसंख्यक, विपन्न तथा पछाडि पारिएका सिमान्तकृत समुदायका लागि मैत्रीपूर्ण बनाउने योजना लगायतका विषय घोषणापत्रमा रहेको अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै एचआइभी संक्रमित, द्वन्द्व प्रभावित, एकल, बेचबिखनबाट प्रभावित, दलित, जनजाति, राउटे, वादी महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि पहल गर्ने सुर्खेत घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि महिलाले स्थानीय तहमा मनोसामाजिक परामर्श सेवा केन्द्रको स्थापना गर्ने, महिला हिंसाका घटनामा शुन्य सहिष्णुता, प्रजनन् र यौन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा विशेष पहल गर्ने, प्रसूति गृहलाई सुधार गर्ने लगायतका विषयमा तत्काल काम शुरु गरिने भेरी नगरपालिका जाजरकोटकी उपप्रमुख भावना भण्डारीले बताइन् ।
बोक्सी, बालविवाह, छाउपडी लगायतका समस्याबाट ग्रसित कर्णाली प्रदेशका महिलाका लागि प्रदेश सरकारले विशेष नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा भण्डारीले जोड दिइन् । सुर्खेतको विरेन्द्रनगरमा समापन गरिएको तीनदिने भेलामा कर्णाली प्रदेशका स्थानीय सरकारका महिला उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष र गैरसरकारी संघसंस्थामा क्रियाशील अधिकारकर्मीको सहभागिता थियो ।
रासस
प्रतिक्रिया ०
यो समाचारबारे तपाईंको धारणा लेख्नुहोस्। सभ्य र सम्मानजनक भाषा प्रयोग गर्नुहोस्।
अहिलेसम्म प्रतिक्रिया आएको छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको होस्।