५ जेष्ठ २०८१, शनिबार | Sat May 18 2024

मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

एक वर्षको योजनाको काम पाँच महिनामै सम्पन्न



१७ चैत, बाबियाचौर– म्याग्दी ।
एक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन कार्यालय बागलुङद्वारा सञ्चालित बेनी बजार संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत दोस्रो प्याकेजको नदी नियन्त्रण योजनाको काम लक्ष्यभन्दा सात महिनाअघि नै सकिएको छ ।

सडक, भवन, नदी नियन्त्रण, सिँचाइ लगायत म्याग्दीमा सञ्चालित पूर्वाधार आयोजना ढिलासुस्तीका कारण थला परेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले एक वर्षको काम ५ महिनामै सकेका हुन् । विसं २०७४ कात्तिक २६ गते कार्यालय र समानान्तर बिएन जेभीबीच छ करोड २६ लाख पाँच हजार ९२२ मा एक वर्षका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

योजना अन्तर्गत कालीपुलमा कालीगण्डकीको बायाँ किनारमा १२० मिटर र मंगलाघाटस्थित म्याग्दी नदी किनारमा ३२४ मिटर लामो मेसिनरी पर्खाल निर्माण भएको छ । नदी कटानबाट सदरमुकाम बेनी बजारलाई जोगाउने उद्देश्यले बनाइएको पर्खालको उचाइ छ मिटर छ । म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीको दोभानमा १०० मिटर आरसिसी पर्खाल निर्माण भएको छ ।

पर्खाल निर्माण भएको ठाउँमा फिलिङ गर्नेबाहेक अरु संरचनाको काम सकिएको कार्यालयका साइट इञ्जिनियर अनिल मिश्रले बताए । उनका अनुसार सो कम्पनीले लक्ष्यअघि नै काम सकेकाले यसअघिको वर्ष कालीगण्डकी किनारमा निर्माण भएको पर्खाललाई टेवाका लागि स्ल्याब राख्न दिइएको कामसमेत अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।

म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघको भवनको पछाडिपट्टीदेखि दोभानसम्म कालीगण्डकी किनारमा ३८० मिटर आरसिसी पर्खाल निर्माण गर्न ५ करोड आठ लाख ३२ हजारमा सम्झौता गरेको खड्का कृष्ण जेभीले पनि कामलाई तीव्रता दिएको छ ।

यसैगरी जलजला गाउँपालिका २ र ३ नं वडामा पर्ने बगरफाँट र पर्वत बेनी बजार संरक्षणका लागिसमेत नदी नियन्त्रण आयोजनाको काम भइरहेको छ । विगतका वर्षमा ढिलागरी ठेक्का सम्झौता हुने र नदीमा पानीको सतह बढेपछि सहजरुपमा काम गर्न अप्ठ्यारो परेको थियो ।

म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीको दोभानमा रहेको बेनी बजार नदी कटानका हिसाबले नेपालका जोखिमयुक्त सदरमुकाममा पर्छ । आव २०७१/७२ देखि ७३/७४ को अवधिमा कालीपुलमा रहेको मोटरेबल पुलदेखि म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघको भवनको पछाडिसम्म ३५९ मिटर आरसिसी पर्खाल निर्माण भएको थियो ।

आव २०७६/७७ सम्ममा बेनी बजार संरक्षण आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अर्थ मन्त्रालयले गत वर्ष ५३ करोडको डिपीआर स्वीकृत गरेर बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेको थियो ।
रासस

प्रकाशित मिति : १७ चैत्र २०७४, शनिबार ००:००