Logo

नगर विकास कोषमा अध्यक्ष नियुक्ति प्रकरणः जर्मन विकास बैंकले सहयोग रोक्ने चेतावनी



स्थानीय खबर संवाददाता 

काठमाडौं, १७ चैत

जर्मन विकास बैंकले नगर विकास कोषमा नियमविपरित अध्यक्ष नियुक्त गरेको भन्दै निर्णय नसच्याए सबै सहयोग रोक्ने चेतावनी दिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष रहने व्यवस्थाविपरित सरकारले निर्माण व्यवसायी ध्रुब रिजाललाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको भन्दै बैंकले चेतावनी दिएको हो ।

नेपाल सरकार र बैंकबीच सन् २००० मा भएको पहिलो २०१० मा भएको वित्तीय सम्झौताविपरित अध्यक्ष नियुक्त गरेको भन्दै सहयोग रोक्ने बताएको हो ।

बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै नियमविपरित अध्यक्ष नियुक्तिप्रति आफ्नो असहमति रहेको र सम्झौताबमोजिम सहरी विकास मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष नभए सबैखाले सहयोग रोक्ने चेतावनी दिएको छ । बैंकले नगर विकास कोष र नेपालस्थित जर्मनी दुतावासलाई पनि उक्त पत्रको बोर्धाथ पठाएको छ ।

बैंकले कोषलाई अनुदान दिँदै आएको छ । कोषले प्राप्त अनुदान रकमबाट नगरपालिकाहरूलाई ऋण दिँदै आएको छ । ऋण उठाएपछि प्राप्त साँवा ब्याज नगर विकास कोषकै हुने व्यवस्था छ ।

ऐनमा के छ ?

नगर विकास ऐनमा तत्कालिन आवास तथा भौतिक मन्त्रालयका सचिव वा सहरी क्षेत्रका विज्ञ अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । पछिल्ला बर्षहरूमा सहरी विकास सचिव पदेन अध्यक्ष हुँदै आएको थियो ।

नगर विकास कोषका बरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत सुर्य कार्कीका अनुसार सन् २००० र २०१० को सम्झौतमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने भन्दै विज्ञ अध्यक्ष नियुक्त गर्न मिल्ने व्यवस्था हटाउनेबारे नेपाल सरकार र बैंकबीच सम्झौता भएको थियो ।

‘वा सहरी क्षेत्रको विज्ञ’ भन्ने वाक्य ऐनबाट नहटाएकै कारण त्यसैलाई टेकेर अध्यक्ष बनाएको कार्कीको निष्कर्ष छ । कार्कीले सचिवबाहेक अरूलाई अध्यक्ष नबनाउने सहमति भएकाले सरकारको निर्णय सन्धी ऐन–२०४२ को दफा ९ विपरित रहेको दाबी गर्छन् ।

“बाहिरी मुलुकसँग सम्झौता गरेको बिषय ऐन कानुनसँग बाझिए सम्झौताको व्यवस्थाहरू नै मान्य हुने व्यवस्था सन्धी ऐनमा छ,” यसअघि कोषमै कानुन अधिकृतसमेत भइसकेका कार्कीले भने, “त्यसैले सहरी क्षेत्रको विज्ञ भन्ने शब्द हटाओस्, नहटाओस् ! सरकारले सचिवलाई मात्रै अध्यक्ष बनाउने बैंकसँगको सम्झौताको पालना गर्नुपर्छ ।

नियुक्तिमाथी प्रश्न चिन्ह

मन्त्रीपरिषद्ले नियुक्त गर्ने निर्णय गरे पनि सहरी विकास मन्त्रालयबाटै नियुक्ति पत्र लिनु पर्ने व्यवस्था छ । तर ध्रुब रिजालले अर्थ मन्त्रालयबाट नियुक्ति लिएका छन् । कार्यविभाजन नियमावली–२०७२ अनुसार उक्त व्यवस्थालाई अर्थ मन्त्रालयले स्वामित्व लिएको छैन ।

अध्यक्ष नियुक्ति पछि कोषका स्थानीय साझेदार नेपाल नगरपालिका संघले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको छ । रिटमाथी चैत २४ गते बहस हुँदैछ । नियुक्तिको तयारी चल्दै गर्दा संघलगायतका राष्ट्रिय साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ र कोषको कर्मचारी युनियनले बिरोध गरेको थियो ।

मन्त्रीपरिषद् कार्यालय स्रोतअनुसार मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले यस नियुक्तिमा हस्ताक्षर गर्न मानेका थिएनन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको ठाडो हस्तक्षेपमा रिजाल नियुक्त भएका हुन् ।

कति छ कोषमा बैंकको लगानी ?

कोषका निर्देशक हर्कबहादुर क्षेत्रीका अनुसार जर्मन विकास बैंकको डेढ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ भने सरकारको १ करोड २९ लाख रुपैयाँ इक्वीटी छ ।

कोषले बैंकबाट पाएको अनुदानबाट बिराटनगर, बीरगञ्ज, बुटवल, तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज, बिरेन्द्रनगर, भीमदत्त, महेन्द्रनगरमा आधुनिक टर्मिनलसहितको बसपार्क निर्माण हुँदैछ । यसैगरि बाग्लुङ बसपार्क भने निर्माणको सुरुवाति अवस्थामा छ ।

यसैगरि महेन्द्रनगर, व्यास, बीरगञ्जलगायतका विभिन्न नगरपालिकाहरूमा बहुउद्देश्यीय भवन, व्यवस्थित तरकारी बजार, सपिङ कम्ल्पेक्स, पक्की सडक निर्माण गरिरहेका छन् । ६९ वटा साना तथा मझौला खानेपानी आयोजना सञ्चालित अवस्थामा छन् ।

कोष सुरू भएदेखि अहिलेसम्म बैंकको सहयोगमा ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भइसकेको छ भने ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सावाँ ब्याज असुल भइसकेको छ । साना लागतका पूर्वाधार निर्माणहरू पनि भइरहेको छ ।

फिल्मीशैलीको आगमन !

अध्यक्ष रिजाल सोमबार कार्यालय आउने सुइँको पाएपछि कोषका कर्मचारीहरू मिटिङ हलमा आएर आन्दालनको रणनीति बनाइरहेका थिए । त्यसैबेला केही सञ्चारकर्मी, प्रहरी र कांग्रेस कार्यकर्ता लिएर रिजाल मिटिङ हलमा पुगे ।

अध्यक्ष आएर मटिङ हलको कुर्सिमा बसेपछि कर्मचारीहरू अन्योलमा परेका थिए । आफूले पदभार ग्रहण गरेको घोषणा गरेका थिए भने, सँगै आएका कांग्रेस कार्यकर्ताले माला र खादा पहि¥याएका थिए । साथै आँगनमा निस्केर फोटो सेसनसमेत गरेका थिए । साथै कर्मचारीहरूले स्वागत गरेको भन्दै मिडियाबाजी गरेको कर्मचारीहरूको आरोप छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्