सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई गाडी किन्न बजेट नदिने भएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पुराना नगरपालिकाबाहेक नयाँ बन्ने स्थानीय तहहरूलाई गाडी (जीप) किन्न ५०/५० लाख रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेको थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले अर्थ मन्त्रालयले उक्त बजेट दिन अस्वीकार गरेको बताए । उनका अनुसार पुराना नगरपालिकाहरूको गाडी, कार्यालय, प्रशासनिक संरचना यथावत् रहेकाले नयाँ स्थानीय तहलाई मात्रै दिने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
“ठूलो भुगोलमा गाउँपालिका र नगरपालिका बनेका कारण गाडी दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो,” उनले भने, “अर्थ दिएन । तर तत्काललाई सरकारले दिएको २० लाख रुपैयाँबाट मोटरसाईकल खरिद गर्न भने सक्छन् ।”
नयाँ गठन भएको अधिकांश स्थानीय तहहरूको क्षेत्रफल १ सयदेखि ३ सय बर्ग किलोमिटरसम्म छन् । एउटै स्थानीय तहभित्र आवतजावत गर्न हिँडेर कयौं दिन लाग्ने भएकाले मन्त्रालयले गाडी दिन प्रस्ताव गरिएको हो ।
कतिपय हिमाली र उच्च पहाडी केही गाउँपालिकामा बाहेक अधिकांश क्षेत्रमा कच्चि भएपनि सडक बिस्तार भइसकेको छ । “चुनाव भएपछि जनप्रतिनिधी आउँछन् । नयाँ व्यवस्थापनसहित स्थानीय तह सञ्चालन गर्नेछन्,” उनले भने, “गाडी, भवनलगायतका सुविधाहरूको पनि त्यही बेला निर्णय हुन्छ ।”
प्रतिक्रिया