नगर विकास कोषमा राजनीतिक दबाबमा अध्यक्ष नियुक्त लागेको भन्दै कोषको मुख्य आर्थिक साझेदार जर्मन विकास बैंक असन्तुष्ट बनेको छ । बैंकले सन् २००० मा आफूसँग सम्झौता हुँदाको बुँदाहरूको पालना गर्न पनि सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप बढे कोषलगायतका अन्य क्षेत्रबाट हात झिक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव वा सहरी विकाससँग सम्बन्धित बिज्ञ अध्यक्ष नियुक्त हुनु पर्ने व्यस्थाविपरित बिगमा कोषकै आयोजना निर्माण गरेका ठेकेदार ध्रुब रिजाललाई अध्यक्ष बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।
नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको थाह पाए पछि कोषका कार्यकारी निर्देशक मणिराम सिंह महत र जर्मन विकास बैंकको नेपाल च्याप्टरका प्रतिनिधी शंकरराज पाण्डेबीच टेलिफोन संवाद भएको थियो । उक्त टेलिफोनकै आधारमा पाण्डेले सरकारको ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको छ । उक्त पत्र बैंकको मुख्यालयलाई समेत बोर्धाथ पठाएको छ ।
मुख्य साझेदार जर्मन विकास बैंकलगायतका विभिन्न संघसंस्थाले बिरोध गरेपछि मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीसमेत निर्णय गर्न हच्किएका थिए । सहरी विकास मन्त्रालयको सचिव वा सहरी विकास बिषयको बिज्ञलाई अध्यक्ष बनाउनु पर्ने व्यवस्थाविपरित ठेकेदारलाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गर्न मानेका थिएनन् ।
“शुक्रबार राति ८ बजे मुख्य सचिवले नियुक्ति दिने निर्णय गर्नु भयो भन्ने सुनेको छु,” कोषका कर्मचारी स्वतन्त्र कर्मचारी यूनियनका सदस्य सुवासराज पन्तले भने, “चर्को दबाबका कारण उहाँले उक्त निर्णय गरेको भन्ने सुन्नमा आएको छ ।” प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार शुक्रबार कार्यालय समय सकिँदासम्म कुनै निर्णय भएको थिएन ।
“राति निर्णय गरेको भएचाँही थाह भएन । तर कार्यालय समयमा अध्यक्ष नियुक्तिको कुनै निर्णय भएको छैन,” स्रोतले भन्यो, “निर्णय गर्न मुख्य सचिवमाथी तीब्र दबाब थियो, राति गर्नु भयो कि !”
जर्मन विकास बैंक कोषको मुख्य लगानीकर्ता हो । कोषको १ अर्ब रुपैयाँ पूँजीमध्ये नेपाल सरकारको १ करोड २९ लाख रुपैयाँ मात्रै इक्वीटी छ । बैंकले दिएको अनुदानबाट कोषले ऋण प्रवाह गर्ने र सहरी पूर्वाधार निर्माणको काम गर्दै आएको छ । सत्तासझेदार नेपाली कांग्रेसको दबाबमा निर्माण व्यवसायी ध्रुब रिजाललाई सरकारले कोषको अध्यक्ष नियुक्त गर्न लागेको हो ।
अरू पनि रुष्ट
कोषका कर्मचारी यूनियनले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै बिरोध गरेका छन् । यूनियनका अध्यक्ष जगतप्रसाद घिमिरेले राजनीतिक दलको भर्तिकेन्द्र बनाउन लागेको आरोप लगाए ।
“बिगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सँस्थानहरू डुबे । त्यसरी नै कोषलाई डुबाउन खोजेको छ,” उनले भने, “विशुद्ध ठेकेदारलाई अध्यक्ष बनाउन खोज्नुमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रस’ देखिन्छ ।” सचिव वा बिषय बिज्ञभन्दा अरू जोकोही अध्यक्ष नियुक्त भएमा कार्यालय बन्द गर्नेसम्मको चेतावनी यूनियनले दिएको छ ।
यसैगरि कोषको स्थानीय साझेदार राष्ट्रिय साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति र नेपाल नगरपालिका संघले समेत सरकारको ध्यानार्कषण गराएका छन् । महासंघले राजनीतिक हस्तक्षेप भए कोषबाट लिएको ऋणसमेत नतिर्ने बताएको छ । यी संघसंस्थाहरूले बिरोध गरेकै कारणले पनि मुख्य सचिवले निर्णय गर्न नसकिरहेको स्रोतले बताए ।
प्रतिक्रिया