विषेश, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रको संख्या र सीमाना तोक्न नपाउँदै आयोगको म्याद सकियो

विषेश, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रको संख्या र सीमाना तोक्न नपाउँदै स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग म्याद सकिएको छ । संविधानअनुसार आयोगको म्याद सोमबार सकिएको छ । आयोगले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनका क्रममा पदाधिकारीहरूले संघीय कानुन नभएका कारण तोक्न नसकिएको दाबी गरेका छन् ।

“संघीय कानुनबामोजिम तोक्नु पर्ने भएकाले हामीले बिषेश, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र तोक्न सकेनौं । किनकि संघीय कानुन बनेकै छैन,” आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले भने, “स्थानीय तहको कार्यान्वयन पनि केहि दिनअघि मात्रै भएका कारण तोक्न सकेनौं ।”

यी क्षेत्रहरू स्थानीय तहभित्रै तोकिनु पर्ने र त्यसका लागी स्थानीय तहको संख्या र सिमाना एकिन हुनुपर्ने पौडेलले बताए । आयोगले ७ सय १९ वटा स्थानीय तह निर्धारण गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन दिए पनि प्रतिवेदनमाथी सरकारले कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्न थालेपछि ढिला भएको हो ।

“यी क्षेत्रहरू स्थानीय तहभन्दा अलग हुँदैनन् । किनकी संवैधानिक व्यवस्था यही छ,” उनले भने, “केही दिन अघिसम्म संख्या र सीमाना के हुने भन्ने अन्योल थियो । संख्या र सीमाना एकिन नभएकै कारण तोक्न असमर्थ भयौं ।”

क्षेत्रहरू तोक्न वडा र टोलस्तरको तथ्यांक आवश्यक भएपनि उपलब्ध नहुँदा पनि आयोगलाई समस्या भएको हो । तथ्यांक विभागसँग भएको तथ्यांकहरू इलाकासम्मको मात्रै भएको पौडेलले बताए । तथ्यांकको अभाव कतिसम्म भने, सरकारले इलाकालाई आधार मानेर स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्न गत कात्तिकमा कार्यशर्त (टीओआर) दियो । तर संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलगायतका सरकारी निकायसँग इलाकासँग सम्बन्धित कुनै तथ्यांक नै फेल परेन ।

“यी क्षेत्रहरू अल्पसंख्यक नागरिकहरूसँग सम्बन्धित भएकाले वडातह मात्रै होइन, घर–घरको तथ्यांक चाहिन्छ,” पौडेलले भने, “यति सुक्ष्म काम गर्न हामीसँग एक दुई दिनको मात्रै समय थियो ।”

आयोगको सुझाव

आयोगले भने हतारमा भन्दा पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधी आएपछि बिषेश, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र तोक्नु व्यवहारिक हुने दाबी गरेको छ । पहिलो, आयोगसँग समय नभएको, अर्को तथ्यांक नभएका कारण जनप्रतिनिधी आएपछि तथ्यांक लिएर बिस्तृत अध्ययन गर्दा उपयुक्त हुने पौडेलले बताए ।

आयोगलाई सरकारले दिएको कार्यशर्तमा राजधानी उपत्यकाको एकीकृत विकासबारे सुझाव दिनुपर्ने उल्लेख थियो । त्यसैलाई आधार मानेर आयोगले दुई वटा विकल्पसहित सुझाव दिएको छ ।

पहिलो, राजधानी उपत्यकाको तीन वटै जिल्लालाई आधार मानेर प्रदेश सरहकै अधिकार क्षेत्र भएको ‘नेसनल क्यापिटल टेरोटोरी’ गठन गर्न सुझाव दिएको छ । दोस्रो, ‘काठमाडौं उपत्यका महानगर परिषद्’ गठन गर्न सुझाव दिइएको छ । आयोगले सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सुझाव पेस गरेका थिए । साथै पत्रकार सम्मेलन गरेर स्थानीय तह पुनर्संरचना प्रक्रियामा सघाउने सबैलाई धन्यवाद दिएको छ ।