संघीयताको अराजक कुराले कमजोर बनेको प्रदेश

रञ्जित तामाङ 

अहिले मुख्यमन्त्रीकाे दौडमा रहेका एक नेताले केही महिनाअघि धुलिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा भनेका थिए, “संविधानसभामा राज्य शक्तिको बाँडफाँट गर्दा प्रदेशलाई यो पनि चाहियो, त्यो पनि चाहियो भन्न थाल्यो । सबै तल दिने भएपछि किन प्रदेशलाई ? लौ खा ! भनेर सबै अधिकार स्थानीय तहमै हुर्र्‍याइदियाैं ।”

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा पनि अधिकार ‘फ्लाई’ भएर स्थानीय तहमा पुगेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । कुरा के भने जतिसुकै तामझामले बैठक राखे पनि, मुख्यमन्त्री छाने पनि संविधानले दिएको अधिकार र कर्तव्यका हिसाबले प्रदेशको भुमिका चियापत्ति छान्ने जालीजस्तो मात्रै छ । न चिया खन्याउने भाँडोको हैसियतमा छ, न चिया थाप्ने गिलासको हैसियतमा छ । प्रदेश मात्र चियापत्तिको छोक्रा छान्ने जालीको हैसियतमा छ ।

मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रादेशिक संसद भवन भव्य होला ! तर अधिकार र जिम्मेवारी टहरोमा चलिरहेको स्थानीय तहसँग छ । भव्य कार्यालय, महँगा गाडीको उपभोग गर्ने प्रदेशिक पदाधिकारीहरूको तुलनामा चौतारा वा गौंडाको पेटीमा बसेर काम गर्ने वडा अध्यक्षसँग जिम्मेवारी धेरै छ ।

संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार र जिम्मेवारी दयनीय छ । करको दायरा सिमित छ । राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने आयको अवस्था झनै दयनीय छ । प्रादेशिक सरकार कसको बन्यो र मुख्यमन्त्री को बन्यो भन्ने कुरा ठूलो होइन । संविधानले सुम्पेको जिम्मेवारी कति छ भन्ने कुरा ठूलो हो । संविधानले सुम्पेको जिम्मेवारी थोरै छ । प्रादेशिक शासनको अभ्यासका क्रममा केही समयपछि नै यो अभाव खड्किने निश्चित छ ।

यसो भन्दैमा प्रदेश कमजोर भएको कुरा जायज हो भन्ने पनि होइन । स्रोतको सिमितता, सामाजिक तथा भौगोलिक विविधताका कारण नेपालको संघीयता सहकार्य, सहशासन, सहअस्थित्वका आधारमा चल्नु पर्नेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह नेपाली संघीयताका ‘टायर’हरू हुन् । यीमध्ये कुनै टायर कमजोर भयो भने संघीयताको अभ्यास खल्बलिन्छ ।

संघीयता आफैंमा बृहद अर्थ बोकेको व्यवस्था हो । तर नेपालमा ‘संघीयता भनेकै प्रदेश, प्रदेश भनेकै संघीयता’ भन्ने संर्कीण आमबुझाई छ । संघीयता बिरोधीले पनि प्रदेशलाई राष्ट्रको सत्रुका रुपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ ।  अहिले प्रदेश सभाहरू बस्दैछ । प्रदेश सभा बसेपछि संघीयता लागु भएको भनेर जान्नेसुन्ने भनिएकाहरूले टिप्पणी गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकारले गरिरहेका कामचाँही संघीय व्यवस्थामा पर्दैन जसरी टिप्पणी गरिरहेका छन्, यो अतिवादी टिप्पणी हो ।

हो, प्रादेशिक संरचनाविना संघीय व्यवस्थाको परिकल्पना गर्न सकिन्न । त्यसो त केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारविना पनि संघीय व्यवस्थाको परिकल्पना गर्न सकिन्न । केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारलाई कम आँकेर जुन व्याख्या बिश्लेषण भइरहेको छ, त्यो टाउको र खुट्टा विनाको मान्छेको परिकल्पना गरेजस्तै हो ।

जनजाति र मधेसीका मुद्दा बोक्नेको अराजक कुरा

जनजाति र मधेसीका मुद्दालाई अघि सारेर संघीयताको माग गर्नेहरूले आफ्नो समुदाय अधिकारसम्पन्न बनाउन संघीय व्यवस्थाको माग गरेकै होइन । उनीहरूको पृष्ठभूमी हेर्दा आफू सिंहदरबारमा स्थापित हुन नसक्ने देखिए पछि प्रदेशसम्म अधिकार लैजाने र त्यहाँ स्थापित हुने स्वार्थ देखिन्छ ।

खासगरि कांग्रेस र कम्युनिष्टको राजनीतिबाट ढेपिएर किनारा पुगेकाहरूले जनजाति र मधेसीको मुद्दालाई लिएर संघीयताकाे माग गरे । अझ संघीयतालाई जातीय र क्षेत्रीय रङ दलेर अझै सबैको ध्यान खिचाउने प्रयत्नमा लागे । उनीहरू नागरिक अधिकारसम्पन्न होस् भन्नेभन्दा पनि आफू बलियो हुन चहान्थे ।

स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न भए आफ्नो तजबिजी चल्दैन भन्नेमा उनीहरू सचेत थिए । प्रदेशले जादुको छडीले जसरी जातीय, भाषिक, लैंगिक समस्याहरू हल गर्छ भन्ने चर्चा गरे । प्रदेशलाई नायक, केन्द्र सरकारलाई खलनायक बनाएर अतिरञ्जित तरिकाले व्याख्या गरे । स्थानीय तहलाई नोकरको दर्जामा पनि राखेन ।

यतिसम्म कि प्रदेशलाई बहुराष्ट्रको पुलिन्दा भिराएर राष्ट्रियतालाई चुनौति दिने उत्ताउला र अराजक व्याख्याहरू पनि गरिरहेका छन् । त्यसैले उनीहरूप्रति असहमत राजनीतिक दलहरू प्रदेशप्रति अनुदार बन्दै गए । संविधान लेखनमा त्यही अनुदार दलहरूकाे बाहुल्य भएकै कारण प्रदेश कमजाेर भयाे ।

मधेसी र जनजातिको मुद्दालाई लिएर संघीयताको माग गर्नेहरू स्थानीय सरकारप्रति अनुदार छन् । उनीहरूले स्थानीय तह प्रदेशमातहत हुनु पर्छ भनेर हाकाहाकी भन्दै आएका छन् । जनजाति र मधेसीको मुद्दा बोकेर संघीयताको माग गर्नेहरूसँग केन्द्रीकृत व्यवस्थाको दाह्रा नङ्ग्रा प्रदेशसम्म बिस्तार गर्ने र त्यसको नायकत्व आफूले लिने स्वार्थ थियो । यति डरलाग्दो स्वार्थ बोकेकाहरूले जनता अधिकारसम्पन्न होस् भनेर संघीयताको माग गरेका थिए भनेर कुनै हालतमा भन्न सकिन्न ।

माओवादीकाे प्रयोग

प्रदेशलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर संघीय व्यवस्थाको माग गर्ने अर्को जबरजस्त शक्ति थियो, तत्कालिन बिद्रोही माओवादी । माओवादीले पनि नागरिक अधिकारसम्पन्न होस् भनेर संघीयताको माग गरेकै थिएन । माओवादीका लागी जनतामा फैलिन आर्कषक मुद्दाको आवश्यकता थियो ।

जनजिविका, बहुदलीय स्वतन्त्रताजस्ता मुद्दाहरू कांग्रेस र एमालेले पञ्चायत बिरुद्ध लड्दा प्रयोग भइसकेका थिए । फेरी त्यही मुद्दा लिएर हतियार उठाउँदा जनताले पत्याउने अवस्था थिएन । त्यसैले संघीय व्यवस्था माओवादीको मुख्य मुद्दाका रुपमा स्थापित भयो । होइन भने हतियार बोकेको शास्त्रीय कम्युनिष्ट पार्टीको मुख्य मुद्दा संघीयता कसरी भयो ? यति बिरोधाभाषपूर्ण छ कि सर्बहारा अधिनायकवाद, जनवादी केन्द्रीयतालाई मूलमन्त्र मान्ने पार्टीले संघीयतालाई कसरी स्वीकार्यो ?

संघीयताले मात्रै नपुगेर माओवादीले त्यसलाई जातीयकरण ग-यो । कालन्तरमा माओवादीजस्तो कम्युनिष्ट पार्टी जातीय महासंघजस्तो देखिन पुग्यो । राम कार्कीजस्ता माओवादीको बैचारिक नेताले पनि याे कुरा स्वीकार्दै अाएका छन् । २०५२ सालमा माओवादीले बर्ग संर्घष, जनजिविकाजस्ता मुद्दालाई अघि सरेर जनयुद्ध घोषणा ग-यो, तर ती मुद्दामा जनताको खासै आर्कषण देखिएन ।

२०५४ सालपछि माओवादीले जातीय मुक्तिमोर्चाहरू गठन ग-यो । जातीय मुक्तिमोर्चाहरूको राजनीतिक सिद्धान्तले पनि प्रदेशलाई केन्द्र बिन्दुमा राख्यो । जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गरे जातीय मुक्ति हुने अचम्मको सपना देखाइयो, त्यसमा जनतालाइ अाकर्षित पार्न एकहदसम्म माओवादी सफल पनि भए । तर माओवादीको सहमतिमा जारी भएकाे अन्तरिम संविधानमा संघीयता लेखिएन । संविधानमा संघीयता मधेस आन्दोलन पछि मात्रै लेखियो । माओवादी पनि संघीयताप्रति इमान्दार थिएनन् भन्ने कुरा यसैले पुष्टी गर्छ ।

अनुदार कांग्रेस र एमाले हाबी

प्रदेशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर संघीयताको कुरा गर्दा संविधान लेखन प्रक्रिया नै गिजोलियो । प्रदेशको संख्या र सिमानामा सहमति नहुँदा पहिलो संविधानसभा भंग भयो । संघीयता भनेकै प्रदेश, प्रदेश भनेकै संघीयता भन्ने मानसिकता त्यसबेला अझ बलशाली बन्यो । दोस्रो संविधानसभामा संघीयताप्रति अनुदार मानिने कांग्रेस र एमाले शक्तिशाली दलका रुपमा उदायो ।

घिसारिएरै भएपनि संघीयता स्वीकारेको कांग्रेस र एमालेको बुझाई पनि ‘संघीयता भनेकै प्रदेश, प्रदेश भनेकै संघीयता’ भन्ने छ । यो बुझाईका कारण संघीयताप्रति अनुदार कांग्रेस एमालेको तारो प्रदेश बन्यो । तल अधिकार दिँदै नदिने, दिनै परे स्थानीय तहलाई नै दिउँ भन्नेहरू संविधान लेखन प्रक्रियामा हाबी हुँदा प्रदेश कमजोर बन्यो ।

मधेसी र जनजातिको मुद्दा बोक्नेहरूले प्रदेशलाई उत्ताउलाे तरिकाले ब्याख्या गरे । तर संविधान लेखन प्रक्रियामा उनीहरूको उपस्थिति कमजोर भइदियो । उनीहरूको अतिरञ्जित कुराबाट बिच्किएका कांग्रेस र एमालेको उपस्थिति भने शसक्त थियो । त्यस कारण संवैधानिक अधिकारका हिसाबले प्रदेश कमजोर भयो ।

अबको बाटो

संबैधानिक रुपमा प्रदेश कति कमजोर बन्यो भन्ने कुरा शासकीय अभ्यासका क्रममा अझ बढी स्पष्ट हुँदै जानेछ । प्रदेश सभाको बैठक सुरू हुन थालेको छ । बिस्तारै प्रदेश सरकारहरू गठन हुँदैछ । अब व्यवहारिक रुपमै अभाव महशुस हुँदै जानेछन् । अहिले पनि प्रदेशको आर्थिक र राजनीतिक अधिकार पनि संकुचित छ । पछि अभ्यासका क्रममा अभाव देखिँदै जानेछन् ।

अधिकारका लागी प्रदेशले के गर्ने ? मधेसी र जनजातिको मुद्दा बोकेर संघीयताको वकालत गर्नेहरूले जसरी केन्द्रलाई खलपात्र बनाएर सम्भव छैन । स्थानीय तहले पाएको अधिकार प्रदेशमा खिच्न खोज्नु अर्को महाभूल हुनेछ । किनकी नागरिकको नजिकको राज्यको निकाय भनेको स्थानीय तह हो । त्यसैले स्थानीय तहमा गइसकेको अधिकार प्रदेशमा ल्याउन खोज्नु प्रत्युत्पादक हुनेछ । स्थानीय तहमा गइसकेको अधिकार प्रदेशमा ल्याउन खोज्ने दलका लागी लगत्तै आउने चुनाव महँगो सावित हुनेछ ।

हुन त, प्रदेश सरकारहरूले पूर्णता पाएपछि आफूले पाउनु पर्ने कति अधिकार केन्द्रमा छन् र कति स्थानीय तहमा ‘फ्लाई’ भएका छन् भनेर अध्ययन गर्लान् ! माग्लान् पनि । तर संविधानले स्थानीय तहलाई जति अधिकार र जिम्मेवारी दिइएको छ, त्यसको अनुपातमा जनशक्ति र स्रोत साधन दिए यो अधिकार बढी होइन । कार्यबोझ अनुसार स्रोत साधन नदिने हो भने स्थानीय शासन असफल हुनेछ ।

स्थानीय शासन असफल भए केन्द्र र प्रदेश पनि असफल हुन्छ । किनकी  संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले शासन गर्ने भूगोल र नागरिक एउटै हो । एउटा असफल भए सबै असफल हुन्छन् । एउटै भुगोलमा शासन गर्ने, तर अ–आफ्नै तरिकाले चल्छु भनेर सम्भव छैन । त्यसैले नेपालको संघीयता सहकार्य, समन्वय र सहशासनमा आधारित छ भनिएको हो ।

स्थानीय तह कार्यान्वयन भयो, निर्वाचित जनप्रतिनिधी पनि बहाल भइसक्यो । तर सँस्थागत भएको छैन । अहिले स्थानीय तहले यसअघि कहिल्यै नगरिएको शासकीय अभ्यास गरिरहेको छ । त्यसैले पनि अलमलको अवस्थामा छ । हुन त प्रादेशिक अभ्यास पनि नयाँ नै हो । प्रभावशाली नेता र कार्यकर्ता निर्वाचित भएका कारण प्रदेशिक शासकीय अभ्यास स्थानीय शासनको तुलनामा सहज हुनेछ ।

नयाँ अभ्यासका कारण अल्मलिएको स्थानीय तहलाई प्रदेशहरूले समन्वय गर्न सक्छन् । आफ्नो प्रदेश भित्रका स्थानीय तहहरू मात्र होइन वडा–वडाबीच पनि तालमेल हुन सकिरहेको छैन । स्थानीय तहका लागी बनाउनु पर्ने प्रान्तीय नीतिहरू तर्जुमा गर्नु पहिलो आवश्यकता हो । सबै काम आफैंले गर्न खोज्नु नै हाम्रो मुख्य समस्या हो ।

स्थानीय तहले गर्न सक्ने काममा प्रदेश र केन्द्रले हात हालेर समय बर्बाद पार्न हुन्न । स्थानीय तहले आफ्नो विकास र समृद्धिका लागी काम गर्छ । प्रदेशले प्रादेशिक विकास कसरी गर्ने भनेर काम गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले पाएको जिम्मेवारीमा प्रदेश सहयोगी मात्र होइन, निर्णयक भूमिका खेल्न सक्छ । अन्तरवडाको विकास तथा सेवाप्रवाह स्थानीय तहले नै व्यवस्थित गर्न सक्छन् । तर अन्तरस्थानीय तहबीचको विकास, समृद्धिका लागी प्रदेशले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

स्थानीय तहलाई विनियोजन भएको बजेट प्रदेश सञ्चित कोषबाट विनियोजन नहुँदा असन्तुष्ट हुनुभन्दा संघीय सरकारले बजेट किन ढिलाई ग-यो भन्नेमा चनाखो रहनु उत्तम हुन्छ । किनकी, स्थानीय तहको विकास निर्माण र सेवाप्रवाह सुस्त भए त्यसले प्रदेशलाई पनि समस्यामा पार्छ । किनकी शासन गर्ने भूगोल एउटै हो । स्थानीय तहलाई अहिलेको जस्तै भद्रगोल अवस्थामा राखेर समृद्ध प्रादेशिक शासनको कल्पना गर्न सकिन्न । स्थानीय तहले गर्न सक्ने काम प्रदेशले गर्न खोजेर पनि समृद्धिको कल्पना गर्न सकिँदैन ।

अन्त्यमा…

संघीयता पक्षधर भनिएकाहरूले संघीयताको औचित्यलाई अ-आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट अनुसार असाध्यै क्लिष्ट तरिकाले ब्याख्या गरे । संघीयता किन चाहिन्छ भन्ने कुरा सरल छ । नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने राजनीतिक व्यवस्था मध्येको एक संघीयता हो । केन्द्रीकृत र एकात्मक शासनले भन्दा संघीयताले राज्य निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता बढी गराउँछ । यसपाली सम्पन्न तीन तहको निर्वाचनले यही कुरालाई पुष्टी गर्छ ।

संघीयता बारेको धेरै भ्रम अझै हटिसकेको छैन । आफूले भनेको मात्रै संघीयता हुने र अरूको फरक धारणालाई संघीयता बिरोधी ठान्ने प्रवृत्तिले घाटा संघीयतालाई नै हो । आफूअनुकुल व्याख्या गरेर अतिवादी धारणा बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नै पर्छ ।

लेखक तामाङ विगत ७ बर्षदेखि स्थानीय विकास बीटकाे पत्रकारितामा कार्यरत छन् ।