प्रभावकारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आवश्यकता

हिजो स्रोत एकात्मक र केन्द्रित थियो । सिंहदरबारबाट सबै स्रोत–साधन प्रयोग हुन्थ्यो । अब राज्यमा जम्मा हुने स्रोत प्रदेश, स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका) पनि हस्तान्तरण गर्ने नीति बनेको छ । यो वित्तीय संघीयताको एक रूप हो ।

वित्तीय संघीयता लागू गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग आवश्यक छ । वित्तीय आयोग वास्तवमा देशका अर्थविद्हरू मिलाएर बनाउने कुरा हो । पूर्वप्रशासक, अर्थशास्त्री, वित्तसँग राम्रो अनुभव भएका व्यक्ति, प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान भएका भएका विज्ञ भएको आयोग हो । यसमा सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेकाहरू हुनेछन् । उनीहरू नीति निर्माण गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।

यसको बजेट कस्तो हुनुपर्छ, बजेटको लागि बाँडफाँड कसरी हुन्छ भन्ने मात्रै होइन कि, स्रोत कसरी जुट्न सक्छ कहाँ कुन स्रोत प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ । खर्च कसरी गर्नुपर्छ कुन ठाउमा कति खर्च गर्ने केन्द्र प्रदेश स्थानीयमा भन्ने कुराको नीतिगत सुझाव पनि यसैले दिने हो ।

स्रोत बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल चलेका छन् । अहिले वित्तीय संघीयता अन्तर्गत स्रोत बाँडफाँडमा केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहले लगाउने व्यवस्था छ । प्रदेशले पनि लगाउन सक्छ केन्द्रले पनि लगाउन सक्छ । कर तिर्दा कसैलाई दोहोरो नपरोस् भन्ने विषयमा ख्याल गर्न आवश्यक छ ।

अहिले ऐन बनेको छैन । त्यो ऐन कस्तो बन्नुपर्छ भन्ने पनि वित्तीय आयोगले सुझाव तयार गर्छ । यसो भयो भने स्रोतको बाँडफाँडको समस्या अलि ठूला स्रोत केन्द्रमा जान्छन् । मध्यम खालका प्रदेशमा रहन्छन् । स्थानीय तहका तल्ला तहका साना स्रोत स्थानीय तहले निर्धारणमा जोड दिन्छ । वास्तवमा हिजो जति स्रोत संकलन हुनुपर्ने हो हामीले धेरै स्थानीय तह र प्रदेश तहबाट आउन सक्ने स्रोत उठाएका छैनौं वा संकलन गर्न सकेनौं । यसबाट संघीयता लागू भएपछि स्थानीय स्रोत खोजी गर्ने स्थानीय निकाय स्थानीय तहले गर्ने काम भएकाले अधिकतम स्रोत स्रोत जुट्छ र संघीयता परिचालन गर्न सकिन्छ यो समस्या अहिले केन्द्रीकृत बजेटमात्रै हरेर सोच्यो भने समस्या हुन सक्छ ।

तर, हामीले सबै तह प्रदेशलाई पनि स्थानीय तहलाई पनि खोजी गर्ने परिचालन गर्ने गर्न थाल्यो भने स्रोत अभाव हुँदैन संघीयता चल्न पनि समस्या हुँदैन जस्तो चल्न समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । कर संकलनमा समस्या नआओस् भन्नका लागि कर संकलनमा समस्या हुन नदिन ऐनमा प्रस्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ । कस्तो संस्थाले स्थानीयरूपमा कस्ताले प्रदेशमा र कस्ताले केन्द्रमा भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था भयो भने त्यो समस्या हल हुन्छ ।

वित्तीय संघीयता लागू गर्नेक्रममा केही पनि समस्या आउँदैनन् भन्ने त हुँदैन तर जटिल र नौला समस्या आउँदैनन् । त्यसलाई संघीय प्रदेशमा आएको अन्तर समस्यालाई केन्द्रले स्थानीय तहमा आएका समस्याहरू प्रदेशले हल गर्ने व्यवस्था छ । यसकारण नयाँ प्रयोग भएकाले केही समस्या मिलाउन अप्ठ्यारो देखिएला ।

एक दुई वर्षमा ऐन कानून बनाएर व्यवहारिकरूपले कसरी व्वस्थापन हुने भन्ने कुरा सेटिङ हुदै गएपछि मिल्छ । अहिले हामीले संघीयता लागू भर्खर भएकाले एकात्मक ढाँचाबाट हेर्दा धेरै समस्या आउने हो कि जस्तो देखिएको मात्रै हो वास्तवमा ती समस्या होइनन् ।

महरा पूर्वअर्थ मन्त्री हुन् । यो लेख आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को स्मारिका– २०७४ बाट साभार गरिएको हो ।