Logo

प्रभावकारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आवश्यकता



हिजो स्रोत एकात्मक र केन्द्रित थियो । सिंहदरबारबाट सबै स्रोत–साधन प्रयोग हुन्थ्यो । अब राज्यमा जम्मा हुने स्रोत प्रदेश, स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका) पनि हस्तान्तरण गर्ने नीति बनेको छ । यो वित्तीय संघीयताको एक रूप हो ।

वित्तीय संघीयता लागू गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग आवश्यक छ । वित्तीय आयोग वास्तवमा देशका अर्थविद्हरू मिलाएर बनाउने कुरा हो । पूर्वप्रशासक, अर्थशास्त्री, वित्तसँग राम्रो अनुभव भएका व्यक्ति, प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान भएका भएका विज्ञ भएको आयोग हो । यसमा सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेकाहरू हुनेछन् । उनीहरू नीति निर्माण गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।

कृष्णबहादुर महरा

यसको बजेट कस्तो हुनुपर्छ, बजेटको लागि बाँडफाँड कसरी हुन्छ भन्ने मात्रै होइन कि, स्रोत कसरी जुट्न सक्छ कहाँ कुन स्रोत प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ । खर्च कसरी गर्नुपर्छ कुन ठाउमा कति खर्च गर्ने केन्द्र प्रदेश स्थानीयमा भन्ने कुराको नीतिगत सुझाव पनि यसैले दिने हो ।

स्रोत बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल चलेका छन् । अहिले वित्तीय संघीयता अन्तर्गत स्रोत बाँडफाँडमा केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहले लगाउने व्यवस्था छ । प्रदेशले पनि लगाउन सक्छ केन्द्रले पनि लगाउन सक्छ । कर तिर्दा कसैलाई दोहोरो नपरोस् भन्ने विषयमा ख्याल गर्न आवश्यक छ ।

अहिले ऐन बनेको छैन । त्यो ऐन कस्तो बन्नुपर्छ भन्ने पनि वित्तीय आयोगले सुझाव तयार गर्छ । यसो भयो भने स्रोतको बाँडफाँडको समस्या अलि ठूला स्रोत केन्द्रमा जान्छन् । मध्यम खालका प्रदेशमा रहन्छन् । स्थानीय तहका तल्ला तहका साना स्रोत स्थानीय तहले निर्धारणमा जोड दिन्छ । वास्तवमा हिजो जति स्रोत संकलन हुनुपर्ने हो हामीले धेरै स्थानीय तह र प्रदेश तहबाट आउन सक्ने स्रोत उठाएका छैनौं वा संकलन गर्न सकेनौं । यसबाट संघीयता लागू भएपछि स्थानीय स्रोत खोजी गर्ने स्थानीय निकाय स्थानीय तहले गर्ने काम भएकाले अधिकतम स्रोत स्रोत जुट्छ र संघीयता परिचालन गर्न सकिन्छ यो समस्या अहिले केन्द्रीकृत बजेटमात्रै हरेर सोच्यो भने समस्या हुन सक्छ ।

तर, हामीले सबै तह प्रदेशलाई पनि स्थानीय तहलाई पनि खोजी गर्ने परिचालन गर्ने गर्न थाल्यो भने स्रोत अभाव हुँदैन संघीयता चल्न पनि समस्या हुँदैन जस्तो चल्न समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । कर संकलनमा समस्या नआओस् भन्नका लागि कर संकलनमा समस्या हुन नदिन ऐनमा प्रस्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ । कस्तो संस्थाले स्थानीयरूपमा कस्ताले प्रदेशमा र कस्ताले केन्द्रमा भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था भयो भने त्यो समस्या हल हुन्छ ।

वित्तीय संघीयता लागू गर्नेक्रममा केही पनि समस्या आउँदैनन् भन्ने त हुँदैन तर जटिल र नौला समस्या आउँदैनन् । त्यसलाई संघीय प्रदेशमा आएको अन्तर समस्यालाई केन्द्रले स्थानीय तहमा आएका समस्याहरू प्रदेशले हल गर्ने व्यवस्था छ । यसकारण नयाँ प्रयोग भएकाले केही समस्या मिलाउन अप्ठ्यारो देखिएला ।

एक दुई वर्षमा ऐन कानून बनाएर व्यवहारिकरूपले कसरी व्वस्थापन हुने भन्ने कुरा सेटिङ हुदै गएपछि मिल्छ । अहिले हामीले संघीयता लागू भर्खर भएकाले एकात्मक ढाँचाबाट हेर्दा धेरै समस्या आउने हो कि जस्तो देखिएको मात्रै हो वास्तवमा ती समस्या होइनन् ।

महरा पूर्वअर्थ मन्त्री हुन् । यो लेख आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को स्मारिका– २०७४ बाट साभार गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्