वन कार्यालयसँगको विवादले मोरङको पथरी-शनिश्चरे नगरपालिकाको भवन निर्माण रोकिएको छ । नगरपालिकाले आफ्नो भवन बनाउन छनोट गरेको जग्गा वनमा परेपछि समस्या देखिएको हो ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट भवन बनाउन बजेट विनियोजन भइसक्दा पनि वनले जग्गा नदिएपछि भवन निर्माणको काम रोकिएको हो । पथरीशनिश्चरेले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रअनुसार वन कार्यालयले पहिलो प्राथमिकता (पी–वान) अन्र्तगतको आयोजना भएमात्रै जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि अहिले योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेर पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको भवन निर्माणलाई पी–वान आयोजना बनाउने मनस्थितिमा छन् । नगरपालिकाको नाममा जग्गाको लालपुर्जा नबनेसम्म मन्त्रालयले भवन बनाउन अनुमति दिँदैन । यी नगरपालिकाहरूले अहिलेसम्म कार्यालयका लागी आवश्यक भवन बनाउन सकेका छैनन् ।
विगत देखिको विवाद भविष्यसम्म रहने संकेत
वन र स्थानीय विकासबीचको विवाद कतिसम्म पेचिलो छ भने २०६५ मा तत्कालिन वनमन्त्री मात्रिका यादवले ललितपुरका स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) लाई अबैध ढुङ्गा खानी बन्द गर्न निर्देशन दिएका थिए । निर्देशन नमानेको भन्दै यादवले तत्कालिन एलडीओलाई चर्पीमा थुनेर दुव्र्यहार गरेका थिए ।
वन ऐनले वन क्षेत्रको सञ्चालन, रेखदेख र उपयोग वन कार्यालयले गर्ने भनेको छ भने स्वायत्त शासन ऐनले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटोजन्य उत्पादन जिविसले बिक्रि गर्ने व्यवस्था गरेको छ । वन ऐनले, खोला, नाला, सार्वजनिक जग्गा, जंगल, ढुङ्गा, माटो वन क्षेत्रमा पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरि प्रस्तावित स्थानीय शासन ऐनले पनि ती क्षेत्रहरूलाई स्थानीय तहको क्षेत्रमा पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले निर्धारण गरेको आधारमा स्थानीय तह कार्यान्वयन हुने हो भने सार्वजनिक जग्गाको आवश्यक पर्नेछ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्रमा जिल्ला सदरमुकामको संरचना बनाउनु पर्ने हुँदा पर्याप्त सार्वजनिक जग्गा आवश्यक हुन्छ । साथै अहिलेका वडा कार्यालयहरूलाइ पनि वडा कार्यालयका रूपमा सञ्चालन गर्नेछ । त्यसबेला वन कार्यालय बाधक बन्न सक्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया