१४ पुस, काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमा हुने ढिला सुस्तीजस्ता समस्याले विकासमा बाधा पु¥याएकाले यसबारे राजनीतिक नेतृत्वले स्पष्ट विचार बनाउनु पर्नेमा सरोकावालाहरूले जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आज आयोजना गरेको यातायात पूर्वाधारमा नीति विषयक सम्वाद कार्यक्रमका वक्ताहरुले राजनीतिक नेतृत्व स्पष्ट हुनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । राजनीति सबैलाई डो¥याउने मियो भएकाले पूर्वाधार विकासमा आइपरेका समस्या समाधान गर्ने सोच अघि सार्नुपर्ने उनीहरू टिप्पणी छ ।
सडक, पुललगायत पूर्वाधार विकासबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सांसद गगनकुमार थापाले सडक विस्तार भएसँगै सवारी साधन थपिने क्रम पनि बढेकाले अहिलेकै पद्धतिबाट उपत्यका व्यवस्थित गर्न नसकिने बताए ।
कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै सांसद रवीन्द्र अधिकारीले ठेक्का भएर पनि २ सयभन्दा बढी पक्की पुल निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको बताए । काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा नपर्ने पद्धति विकास मुख्य बाधक रहेको अधिकारीको धारणा छ ।
उपत्यकाका सडकको ट्राफिक लाइट, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग लगायत पूर्वाधारका काम लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदा पनि समस्या समाधान हुन नसकेको अधिकारीको भनाइ थियो ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र तोकिएको काम समयमा नगर्नेलाई दण्ड नदिएसम्म पूर्वाधार विकासले गति लिन नसक्ने बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले अन्तरकार्यालय समन्वय नहुँदा उपत्यकामा सडक बिस्तारको कामले गति लिन नसकेको गुनासो गरे ।
“सडक बिस्तारमा धेरै निकाय संलग्न हुँदा समन्वयमा समस्या भएको छ,” कार्कीले भने, “एउटै अधिकार सम्पन्न कार्यालय स्थापना गरेर जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।” पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले शहरका सडकको विस्तार एवं स्तरोन्नतिका लागि शहरी सडक विभागको आवश्यकता रहेको बताए । रासस
प्रतिक्रिया